Sakal Impact : ‘सोयाबीन’चा विषय विधानसभेत गाजला; आमदार पाटीलांची ‘ते’ 7 तालुके समाविष्ट करण्याची मागणी

Sakal Impact : जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना सोयाबीन पीकविम्यापासून बाद करण्यात आले आहे.

याबाबत 'सकाळ'ने आवाज उठविल्यानंतर आमदार किशोर पाटील यांनी विधानसभेत कृषी विभागाच्या चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित करून पाचोरा-भडगावसह सात तालुक्यातून वगळलेल्या सोयाबीनला पिकांच्या यादीत समाविष्ट करण्याची जोरदार मागणी केली. यावर कृषिमंत्र्यांनी तपासून कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले. (MLA Patil demand to include 7 talukas in pm crop insurance scheme jalgaon news)

शासनाने मोठ्या थाटात एक रुपयात पीकविमा काढण्याचे जाहीर केले. मात्र दुसरीकडे तीन हजार हेक्टर पेऱ्याची अट लावून विविध तालुक्यांत काही पिके विम्याच्या यादीतून वगळली आहेत. जळगाव जिल्ह्यातील सात तालुक्यात सोयाबीन वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे सोयाबीनचा मोठा पेरा असताना त्या शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागत आहे.

याबाबत ‘सकाळ’ ने बुधवारच्या अंकात ठळक वृत्त प्रसिद्ध करून शेतकऱ्यांवरील अन्यायाला वाचा फोडली. ‘सकाळ’ च्या या वृत्ताची दखल घेत आमदार किशोर पाटील यांनी आज विधानसभेत आवाज उठविला. त्यांनी सांगितले, की पाचोरा-भडगाव मतदार संघात सोयाबीनचा मोठ्या प्रमाणात पेरा आहे. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात सोयाबीनची मोठ्या प्रमाणात पेरणी करण्यात येते.

मात्र तरीही पीकविम्याच्या यादीतून जिल्ह्यातील सात तालुक्यांना वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे पाचोरा-भडगावसह सात तालुक्यांत सोयाबीनचा समावेश करण्याची मागणी केली. तर पाचोरा तालुक्यातील होळ हे गाव विम्याच्या साइटवर नसल्याने तेथील शेतकऱ्यांना विम्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला.

यावर कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी तत्काळ चौकशी करून आवश्यक ते बदल करण्यात येतील, असे आश्वासन दिल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी ‘सकाळ’ शी बोलताना सांगितले. या तालुक्यांना सोयाबीनचा समावेश झाल्यास जवळपास १५ ते २० हेक्टरवरील सोयाबीन उत्पादक शेतकरी विम्याच्या कक्षेत येणार आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आमदार किशोर पाटील यांच्या भूमिकेचे कौतुक केले आहे.

शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची मागणी

भडगाव तालुक्यात ११ जून २०१९ ला विशेषत: गिरणा पट्ट्यात वादळाने केळीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. याबाबात शासनाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. बैठकाही झाल्या. मात्र, चार वर्षे उलटूनही त्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत आमदार किशोर पाटील यांनी विधानसभेत आवाज उठविला व ११ जूनचा पाऊस हा अतिवृष्टीत मोडत नाही.

ही तांत्रिक बाब पुढे करून शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. नुकसान होऊनही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या आड कायदा आडवा येत असेल तर तो बदलवणार का? त्यामुळे शासनाने तत्काळ शेतकऱ्यांना भरपाई द्यावी, अशी मागणी आमदार किशोर पाटील यांनी केली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

यावर लवकरच मंत्रालयात बैठक लावून मदत देण्याचे आश्वासन मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी सांगितले.

"विधानसभेत आज कृषी विभागाच्या चर्चेच्या वेळी सोयाबीनला पीकविम्यातून वगळण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना पीकविम्यापासून वंचित राहावे लागत असल्याचा प्रश्न मांडला. यावर कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी सकारात्मकता दर्शविली आहे.

विम्याला मुदतवाढीचीही मागणी केली आहे. तर ११ जून २०१९ मधील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्याना भरपाई देण्याची मागणी केली. याबाबत लवकर बैठक होऊन भरपाईबाबत निर्णय देण्याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिला आहे." - किशोर पाटील, आमदार, पाचोरा-भडगाव