Jalgaon : पाचोरा पालिका भूखंड घोटाळा : ‘200 खोके Not Ok’ | Latest Marathi News | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

MLA Kishore Patil while giving information along with documents in a press conference regarding municipal plot reservation

Jalgaon : पाचोरा पालिका भूखंड घोटाळा : ‘200 खोके Not Ok’

पाचोरा (जि. जळगाव) : येथील पालिका क्षेत्रातील भूखंडाचे आरक्षण काढून २०० कोटींचा घोटाळा केल्याप्रकरणी करण्यात आलेले आरोप बिनबुडाचे, दिशाभूल व बदनामी करणारे असून, पालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तथाकथित भ्रष्टाचाऱ्यांनी हे धंदे सुरू केले आहेत. दोनशे कोटींचा आरोप हा हास्यास्पद व निराधार आहे.

बदनामी करणाऱ्यांना नोटीस पाठवत असून, त्यांचे उत्तर आल्यानंतर त्यांच्यावर मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचा इशारा आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला. 'शिवालय' या आपल्या संपर्क कार्यालयात आमदार किशोर पाटील यांनी शुक्रवारी (ता. २६) दुपारी पत्रकार परिषद घेतली. (Pachora Municipal 200 Crore Plot Scam Jalgaon Latest Marathi News)

या वेळी माजी नगराध्यक्ष संजय गोहिल, उद्योजक मुकुंद बिल्दीकर, माजी उपनगराध्यक्ष शरद पाटे, नगरसेवक बंडू चौधरी, वाल्मीक पाटील, राम केसवानी, सतीश चेडे, बापू हटकर, शीतल सोमवंशी, माजी जिल्हा परिषद सदस्य रावसाहेब पाटील, शिवदास पाटील, शेखर पाटील, जारगावचे सरपंच सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.

पाचोरा पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील भाजी मंडी, उद्यान, वाचनालय, आरोग्य केंद्र यासाठी आरक्षित असलेल्या जागांवरील आरक्षण उठवून पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींनी २०० कोटींचा घोटाळा केला असल्याचा आरोप भाजपचे तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. त्या आरोपाचे खंडन करण्यासाठी आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकार घेऊन स्पष्ट केले, की आमच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करणाऱ्यांनी अगोदर आपण केलेले प्रताप पाहावे.

भ्रष्टाचार म्हणजे नेमके काय? हे समजून घ्यावे व दोनशे कोटींचा आकडा आणला कोठून? त्याचे संबंधितांनी विवरण द्यावे. कोणतेही विकासाचे मुद्दे नसल्याने पालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना बदनाम करण्यासाठी चालवलेले उपद्व्याप थांबवावेत, असे सुचित करून पालिका क्षेत्रातील आठ आरक्षित जागांसंदर्भात संबंधित जागामालकांनी आरक्षण उठवून रहिवास क्षेत्र करून मिळावे, यासाठी पालिका प्रशासनाकडे अर्ज दिल्यानंतर पालिकेत त्याबाबत ठराव करून मंजुरी देण्यात आली.

एवढीच जबाबदारी पालिकेची असते. गेल्या ३० वर्षांपासून सदरहू जागांवर आरक्षण असून, भाजी मंडी, वाचनालय, उद्यान, आरोग्य केंद्र या अगोदरच पालिकेने इतरत्र जागेत पूर्ण केल्याने त्यासाठी आता आरक्षित जागा गरजेच्या नाहीत. या विचारातून व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून शासनाच्या निर्देशानुसारच जागामालकांचे अर्ज मंजूर केले.

त्यानंतर जळगाव नगररचना, नाशिक, पुणे नगर रचना संचालक व त्यानंतर मंत्रिमंडळ असा त्या मंजुरीचा प्रवास आहे. या संदर्भात कोरोना काळाचा फायदा घेऊन हरकतींबाबत कोणतीही प्रसिद्धी न देता अपहार केल्याचा आरोप कीव करण्यासारखा असल्याचे सांगून या संपूर्ण बाबींची राजपत्रात प्रसिद्धी झाली असून, हरकतींसाठी एक महिन्यांची मुदतही देण्यात आली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. ही सर्व जबाबदारी जागा मालकांची असते.

पाचोराच नव्हे तर राज्यभरात पालिकेने आरक्षित असलेली एकही जागा आजपावेतो विकलेली नाही अथवा खरेदीही केली नाही. शासन निर्देशानुसारच आरक्षण उठवण्याची प्रक्रिया होते ती पालिकेने केली आहे. असे असताना केवळ पालिका प्रशासन व त्यातील लोकप्रतिनिधींना बदनाम करण्यासाठी विरोधकांनी हे बिनबुडाचे व निराधार आरोप केले आहेत. त्यांनी शिवसेनेचे उपजिल्हाप्रमुख ॲड. अभय पाटील यांनी केलेल्या आरोपांचाही उल्लेख करत खंडन केले.

हेही वाचा: Nashik Crime : ‘त्या’ हल्लेखोराला सापळा रचून अटक

अमोल शिंदे यांनी आमच्यावर आरोप करण्याअगोदर आपल्या वडिलांनी पालिकेत सत्ता असताना काय प्रताप केले आहेत, ते पाहावे. विवेकानंद नगरातील पालिकेचा मोकळा भूखंड हडप करून तेथे शाळा बांधून विद्यार्थी, पालकांची आर्थिक लूट करणे, पाचोरा सेंट्रल मॉलचे केलेले बेकायदेशीर बांधकाम व नियमानुसार मोकळी न सोडलेली दहा टक्के जागा कृषी उत्पन्न बाजार समितीतून सेंट्रल मॉलसाठी दिलेला रस्ता, नवजीवन सुपर शॉपीचे ४० फुटांचे अतिक्रमण, भास्करनगरातील मोकळ्या जागेत सुशील डेअरीचे असलेले अतिक्रमण व जारगाव (ता. पाचोरा) ग्रामपंचायत हद्दीत नुराणीनगरातील हडप केलेली मोकळी जागा यांचा प्रथम खुलासा करावा.

शहरातील सर्व मोकळ्या भूखंडाचा विकास पूर्ण केला आहे. आता विवेकानंदनगरातील मोकळ्या भूखंडाचा विकास करण्यासाठी तेथील पालिकेच्या भूखंडावर बांधलेली शाळेची इमारत पाडण्याचा चंग मी बांधला असून, शिंदेंनी हडप केलेल्या सर्व जागा ताब्यात घेऊन त्यांचा लोकहितासाठी वापर केल्याशिवाय मी गप्प बसणार नाही, असा गर्भित इशारा दिला. या वेळी मुकुंद बिल्दीकर यांनीही भूमिका स्पष्ट केली.

बदनामीबाबत कायदेशीर नोटीस

आमदार किशोर पाटील यांनी स्पष्ट केले, की पालिकेच्या सर्व भूखंडाची किंमत काढली तरी ती २०० कोटी होणार नाही. अमोल शिंदे व त्यांचे सहकाऱ्यांनी पालिका प्रशासन बदनाम करण्याचे जे धंदे चालवले आहेत त्याबाबत त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली असून, त्यांच्याकडून नोटीसीचे उत्तर आल्यानंतर त्यांच्यावर मानहानीचा दावा दाखल करण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे, असा इशारा दिला. संजय गोहिल यांनी आभार मानले .

हेही वाचा: Dinesh Bagul Bribe Case : ‘वरदहस्ता’ मुळे बागूल ‘आदिवासी’त मोकाट

Web Title: Pachora Municipal 200 Crore Plot Scam Jalgaon Latest Marathi News

Read Latest Marathi News Headlines of Maharashtra, Live Marathi News of Mumbai, Pune, Politics, Finance, Entertainment, Sports, Jobs, Lifestyle at Sakal. To Get Updates on Mobile, Download the Sakal Mobile App for Android & iOS.
सकाळ आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या घडामोडींसाठी टेलिग्राम, फेसबुक, ट्विटर, शेअर चॅट आणि इन्स्टाग्रामवर आम्हाला फॉलो करा तसेच, आमच्या YouTube Channel आजच Subscribe करा..