esakal | Jalgaon | आव्हान निधी जिल्ह्यास मिळण्यासाठी आय पास प्रणालीचा उपयोग करा
sakal

बोलून बातमी शोधा

 बैठकीत बोलताना जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत

जळगाव : आव्हान निधी जिल्ह्यास मिळण्यासाठी आय पास प्रणालीचा उपयोग करा

sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

जळगाव : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक वर्षातील मंजूर केलेली अपूर्ण कामे पूर्ततेसाठी प्राधान्य देतानाच कार्यान्वयीन यंत्रणांनी राज्य शासनाने जाहीर केलेला ‘आव्हान निधी’ जिल्ह्यास मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य सचिव अभिजित राऊत यांनी दिले.

जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून ३० सप्टेंबरपर्यंत झालेल्या विकासकामांचा आढावा जिल्हाधिकारी राऊत यांनी नियोजन भवन सभागृहात घेतला. त्या वेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त योगेश पाटील यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते.

हेही वाचा: मुंबई-आग्रा महामार्गावर अपघात, दोन ठार, एक जखमी

जिल्हाधिकारी राऊत म्हणाले, की जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी चारशे कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद झाली आहे. आतापर्यंत १७६ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर कार्यान्वयीन यंत्रणांनी आवश्यक ते नियोजन लवकर करावे. निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव सादर करावेत. गेल्या वर्षीची अपूर्ण कामे पूर्ण करावीत.

कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणांनी दर्जेदार आणि अत्याधुनिक सोयी-सुविधा रुग्णांना उपलब्ध होण्यासाठी निधीचे नियोजन करावे. त्या माध्यमातून आरोग्य यंत्रणांचे बळकटीकरण करावे. जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज आय पास या संगणकीय प्रणालीच्या माध्यमातून सुरू आहे. त्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना आय पास या संगणकीय प्रणालीची माहिती देत त्यांना प्रशिक्षित करावे.

नाशिक विभागातून एका जिल्ह्यास ५० कोटी रुपयांचा ‘आव्हान निधी’ उपलब्ध होणार आहे. हा निधी जळगाव जिल्ह्यास प्राप्त करून घेण्यासाठी आय पास प्रणालीसह शासनाच्या नियमानुसार कामाची आवश्यकता, कामाची उपयोगिता, शिक्षण, आरोग्य, स्वच्छतेबरोबर शेतकरी हितास प्राधान्य द्यावे,असेही जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी सांगितले. जिल्हा नियोजन अधिकारी पाटील यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध निधीची व आतापर्यंत झालेल्या खर्चाची माहिती दिली. शासकीय यंत्रणांनी तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असे सांगितले.

loading image
go to top