आंबा, काजूसाठी स्वतंत्र बोर्ड ; विधिमंडळात या आमदाराची मागणी...

मुझफ्फर खान
रविवार, 15 मार्च 2020

आघाडी सरकार असताना कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून आंबा-काजू बोर्ड निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली.

चिपळूण (रत्नागिरी ) : आघाडी सरकार असताना कोकण कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून आंबा-काजू बोर्ड निर्माण करण्याची घोषणा करण्यात आली. युती शासन आल्यावर या बोर्डाकडे पाठ फिरवण्यात आली. महाविकास आघाडी सरकारने हे बोर्ड सुरू करून कोकणात आंबा व काजूवर आधारित प्रक्रिया उद्योगाला चालना द्यावी, अशी मागणी चिपळूण-संगमेश्‍वरचे आमदार शेखर निकम यांनी विधानसभेत केली. कोकणातील अनेक प्रश्‍नांकडे त्यांनी सरकारचे लक्ष वेधले. 

ते म्हणाले, ‘‘कोकणात सागरी मत्स्यव्यवसाय मोठ्या प्रमाणावर चालतो. खाडीलगतचे खाजण जमिनी क्षेत्र कोळंबी संवर्धनासाठी उपयोगात आणता येते. कोकणात मासेमारीवर अवलंबून कुटुंबांची संख्या मोठी आहे. त्यासाठी मत्स्यविद्यापीठ स्थापण्याची आवश्‍यक आहे. कमी लोकसंख्येच्या भागातसुद्धा नळपाणी पुरवठा योजना राबविण्याच्यादृष्टीने उपाययोजना कराव्यात.

हेही वाचा- येथे होते दररोज ९ ब्रास वाळूची चोरी ; केला जातो पुरावा नष्ट...

मत्स्यविद्यापीठ स्थापणे आवश्‍यक

शासकीय रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये येथे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. वैद्यकीय अधिकारी व परिचारिका तसेच तंत्रज्ञांची रिक्त पदे त्वरित भरणे आवश्‍यक आहे. देवरुख ग्रामीण रुग्णालय व कामथे ग्रामीण रुग्णालय येथील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची गरजेचे आहे. संगमेश्वर येथील ट्रामा केअर सेंटरमध्ये अद्ययावत मशिनरी असूनसुद्धा तंत्रज्ञांची पदे रिक्त असल्यामुळे मशिन्स बंद आहेत. त्या ठिकाणी तंत्रज्ञांची पदे त्वरित भरावीत. 

 हेही वाचा- अडीच महिन्यांच्या बाळाला त्याने लादीवर आपटले अन् घेतला तीचा जीव...

घरकुल योजनेचा वेळेवर लाभ नाही
प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या घरांची उद्दिष्टे आणि ’ड’ यादीमध्ये समाविष्ट असणारी घरांच्या प्रतीक्षा यादींची संख्या जास्त आहे. ’ड’ यादीमध्ये समाविष्ट असणाऱ्या घरांची संख्या व मंजूर होणाऱ्या घरांची संख्या यामध्ये प्रचंड प्रमाणात तफावत असल्याने ’ड’ यादीत समाविष्ट असलेल्या गरीब गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा वेळेवर लाभ मिळत नाही. तरी तातडीने प्रधानमंत्री घरकुल आवास योजनेअंतर्गत घरांना मंजुरी मिळणे आवश्‍यक आहे. याबाबत जास्तीत जास्त उद्दिष्ट वाढवून मिळावे, अशी मागणी त्यांनी केली.

 हेही वाचा- कसबा तारळे विठ्ठलाई, सिद्धेश्‍वर यात्रा रद्द..

योग्य हमीभाव दिला जात नसल्याने.. 
कोकणात भात, आंबा, काजू, जांभूळ, नारळ, कोकमला शासनाकडून योग्य हमीभाव दिला जात नसल्याने तेथील स्थानिक उत्पादक शेतकरी कर्जाच्या बोज्याखाली दबला जात आहे. १००% अनुदानावर हमीभाव देणारी फळ लागवड योजनेमुळे कोकणातील आंबा, काजू व फळ लागवडीस चालना मिळून शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन मिळाले. याचा फायदा आजही कोकणातील लोकांना होत आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Announcement to create mango cashew board in legislature kokan marathi news