सिंधुदुर्गमध्ये कोरोना प्रतिबंधात्मक आदेश 15 जून पर्यंत कायम

ओरोस (सिंधुदुर्ग) : कोरोना(covid 19)विषाणू संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी प्रतिबंधात्मक आदेशाला आज 1 जून रोजी सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 15 जूनच्या सकाळी 7 वाजेपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. जिल्हादंडाधिकारी के.मंजुलक्ष्मी (District Magistrate K MAnjulaxmi)यांनी याबाबत काल आदेश दिला आहे. या आदेशात म्हंटले आहे. शासनाने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यात साथरोग प्रतिबंध कायदा 1897 दि. 13 मार्च 2020 पासून लागू करून खंड 2, 3, 4 मधील तरतुदीनुसार अधिसूचना निर्गमित केलेली आहे. District-Magistrate-K-MAnjulaxmi-lockdown-order-covid-19-update

सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव व प्रसार रोखणे आणि त्यासाठी उपाययोजना हाती घेणे आवश्यक झाले आहे. मुख्य सचिव आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन, महसूल व वन विभाग मंत्रालय यांच्याकडूल 29 जून 2020 च्या आदेशामध्ये त्या त्या जिल्ह्यातील परिस्थितीप्रमाणे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्ह्यातील रुग्ण स्थितीनुसार आदेश काढण्याबाबत सर्वाधिकार दिले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाकडील आदेश त्याच प्रमाणे आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 च्या तरतुदीनुसार यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या सर्व प्रतिबंधात्मक आदेश व स्पष्टीकरणांना 1 जून 2021 रोजीच्या सकाळी 7 वाजल्यापासून ते 15 जून 2021 रोजी सकाळी 7 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या सर्व सीमा बंद राहतील. परजिल्ह्यातून / परराज्यातून वाहतुकीस परवानगी असणार नाही. तथापि, कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीचा मृत्यू, वैद्यकीय कारणाकरिता प्रवास, अत्यावश्यक जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा तसेच कोविड 19 विषयी निगडीत व्यक्तींना यामधून सूट देण्यात येत आहे.

हेही वाचा- आम्ही आंबेवाल्यांच्या लेकी-सुना

कार्गो वाहतुकीद्वारे दुकाने

आस्थापना यांच्या वस्तूंच्या वाहतुकीवर निर्बंध नाहीत. मात्र दुकानांना ठरवून दिलेल्या वेळेनंतर ग्राहकांना विक्री करता येणार नाही. या नियमांचा भंग केल्यास संबंधित दुकान, कोरोना साथ जोपर्यंत संपत नाही तोपर्यंत बंद ठेवण्यात येईल. तसेच शासनाकडील 12 मे 2021 रोजीच्या आदेशाप्रमाणे दंडही आकारण्यात येईल. वरील आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहिता 1860 याचे कलम 188, आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 व साथरोग नियंत्रण कायदा 1897 कायद्यातील तरतुदूप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.