Enron Land Acquisition : ‘ती’ जमीन परत करा, अन्यथा मोबदला द्या बाधित शेतकऱ्यांची मागणी; ‘एन्रॉन कंपनी’साठीचे भूसंपादन

गुहागर : तालुक्यातील अंजनवेल-कातळवाडी, वेलदूर-घरटवाडी व रानवी येथील एन्रॉन कंपनीसाठी १९९४ साली भूसंपादन झाले. यावेळी सुमारे ६१० हेक्टर जमीन महाराष्ट्र शासनाने एन्रॉनच्या दाभोळ वीज प्रकल्पासाठी संपादित केली. यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम १९६१ मधील तरतुदीप्रमाणे ज्या प्रकल्पासाठी जमीन संपादित केली गेली. यातील सुमारे २०० हेक्टर जमीन अजूनही वापराविना आहे.

त्यामुळे वापरात नसलेली जमीन शेतकऱ्यांना परत द्यावी, अशी मागणी येथील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे. अंजनवेल कातळवाडी बोरभाटलेवाडी येथे तीनही गावांच्या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची बैठक झाली. त्यानंतर यशवंत बाईत यांनी प्रकल्पग्रस्तांची भूमिका पत्रकारांपुढे मांडली.

ते म्हणाले, १२ जुलै १९९४ ला जिल्हाधिकारी यांनी अंजनवेल येथील विठ्ठल मंदिरात वाटाघाटीने जमिनींचा दर जाहीर केला. यामध्ये भातशेती व बागायती जमिनींसाठी ७५ हजार प्रति हेक्टर, नागली, वरी जमिनीसाठी ६० हजार प्रति हेक्टर, वरकस व पोटखराब जमिनीसाठी ५० हजार प्रति हेक्टर जाहीर केले. वरील दरामध्ये ३० टक्के दिलासा व १२ टक्के अतिरिक्त घटक मोबदला असल्याचे तसेच झाडांच्या व जमिनीत असलेल्या बांधकामांच्या किंमती वेगळ्या असल्याचे तेव्हा जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

शासन व दाभोळ वीज कंपनी यांनी ७ जुलै १९९४ रोजी आपापसात ठराव केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जो दर जाहीर केला त्यापैकी काही रक्कम दभोळ वीज कंपनी देईल. याविषयी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दाभोळ वीज कंपनी देणार असलेल्या सानुग्रह अनुदान व अतिरिक्त सानुग्रह अनुदान याचा जमिनीच्या किंमतीशी काहीह संबंध नाही. सानुग्रह अनुदान व अतिरिक्त अनुदान हे जमिनीच्या किमतीव्यतिरिक्त आहे, असे स्पष्ट केले होते.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबतचा अहवाल वरिष्ठ स्तरावर पाठविला होता. त्यावर उपसचिव उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग यांनी १५ जानेवारी २०१५ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून ही फरकाची रक्कम रत्नागिरी गॅस आणि पॉवर यांनी देण्यास कळविले. मात्र कंपनीने ही रक्कम देण्यास नकार दिला. हा विषय अजूनपर्यंत अनिर्णित असून शेतकऱ्यांना संपादित जमिनीच्या फरकाची रक्कम ३० वर्षानंतरही मिळालेली नाही.

ती कायद्याप्रमाणे व्याजासह मिळावी. तसेच संपादित जमिनीचा ताबा घेतल्यापासून पहिल्या वर्षी नऊ टक्के व दुसऱ्या वर्षापासून रक्कम अदा करेपर्यंत १५ टक्के व्याज असे मिळून आतापर्यंत सुमारे २ कोटी ५० लाख देण्याची तरतूद करण्यात आलेली आहे व ती देणे कायद्यात तरतूद असल्याचे बाईत यांनी यावेळी सांगितले. या बैठकीला विठ्ठल भालेकर, चंद्रशेखर बाईत, सुरेश देवाळे, गंगाराम भुवड यांच्यासह बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते.

प्रसंगी ‘निरामय’साठी न्यायालयात जाऊ

कंपनी काळात रानवी येथील निरामय हॉस्पिटल हे पंचक्रोशीसाठी वरदान ठरलेले होते. मात्र, हे हॉस्पिटल कित्येक वर्षे बंद असून, त्यातील यंत्रणा, मशिनरी धूळ खात आहेत. हे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी आम्ही बरेच वर्षे प्रयत्न करत आहोत. शासनही याकडे लक्ष देत नाही. त्यामुळे येथील पंचक्रोशीतील प्रकल्पग्रस्तांवर हा अन्याय असून, हे रुग्णालय सुरू करण्यासाठी प्रसंगी आम्ही न्यायालयात जाऊ, असा इशारा विठ्ठल उर्फ बावा भालेकर यांनी यावेळी दिला.