गुहागर : महागडी वीज आरजीपीपीएलच्या मुळावर

गुहागर : आरजीपीपीएलमध्ये वीजनिर्मिती आणि एलएनजी प्रकल्पाचे काम वेगाने सुरू झाले. परंतु, २०१३ मध्ये विदेशी गॅसपासून मिळणारी वीज महाग असल्याचे सांगत महाराष्ट्राने वीज नाकारली. २०१५ मध्ये तत्कालीन रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांनी देशी वायू उपलब्ध करून वीज खरेदीचा करार केला. पण, कोरोना संकट आणि २०२१ मध्ये अनियमित वायू पुरवठ्यामुळे कंपनी परत अडचणीत सापडली. (Expensive electricity at the root of RGPPL)

२००५ पासून २०१२ पर्यंत आरजीपीपीएलमधून चढत्या क्रमाने वीज निर्मिती सुरू होती. एलएनजी जेटीवर २०११ मध्ये परदेशी गॅसवाहू जहाज गॅस न उतरवता परत पाठवावे लागले. तांत्रिक अडचणी दूर करून डिसेंबर २०१२ मध्ये दुसऱ्या गॅसवाहू जहाजातून एक हजार ३८२ लाख लिटर टन गॅस उतरवून घेण्यात आला. एलएनजी टर्मिनलमध्ये रिगॅसीफिकेशन (द्रवरूप गॅसचे वायूत रूपांतर) प्रकल्प सुरू झाला. याच काळात देशी वायूचा पुरवठा अनियमित झाल्याने कंपनीने आयात वायूद्वारे वीज निर्मिती सुरू केली. ती महाग ठरल्याने वीज खरेदीचा करार वीज मंडळाने रद्द केला. परिणामी, २०१४ मध्ये वीज प्रकल्प ठप्प झाला.(Kokan news)

२०१३ मध्ये आरजीपीपीएल तोट्यात गेली. वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था अडचणीत आल्या. मार्च २०२२ पर्यंत आरजीपीपीएलने भारतीय रेल्वेला प्रतिदिन ५०० मेगावॉट वीज देण्याचा करार प्रभूकृपेमुळे जून २०१५ मध्ये झाला. त्यासाठी केंद्र सरकारने ०.६ एमएमएससीएमडी देशी वायू ओएनजीसीकडून देण्यास मान्यता दिली.मार्च २०१९ मध्ये कोरोनाचा फटका बसला. महिनाभराच्या लॉकडाउननंतर केवळ २०० ते ३०० मेगावॅट वीजनिर्मिती सुरू झाली. जून २०२१ पासून ओएनजेसीकडून अनियमित वायू पुरवठा होऊ लागल्यामुळे वीज उत्पादन घटले. अधूनमधून १५० ते २०० मेगावॉट वीज उत्पादित करून प्रकल्प नावापुरता सुरू आहे. रेल्वेला अधिकची वीज पुरवण्यासाठी ती अन्य प्रकल्पातून घेण्याची वेळ आली आहे.

आरजीपीपीएलचे विभाजन

आरजीपीपीएलच्या बिघडणाऱ्या गणिताचा परिणाम एलएनजी प्रकल्पावर होत होता. ब्रेक वॉटर वॉलच्या कामाला कर्ज देण्यास वित्तीय संस्था तयार नव्हत्या. त्यामुळे २०१५ मध्ये वीज निर्मिती आणि गॅस प्रकल्पांच्या विभाजनास सुरवात झाली. २०१८ मध्ये कोकण एलएनजी अस्तित्वात येऊन त्यांची मालकी गॅस अ‍ॅथोरिटी इंडिया लिमिटेडने (गेल) घेतली तर वीज प्रकल्प नॅशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशनच्या मालकीचा झाला. प्रकल्पात एनटीपीसी (८६.४९ टक्के) व शासन (१३.५१ टक्के) अशी भागिदारी आहे.