सिंधुदुर्गाच्या पाऊलखुणा; बंडाला अखेर मिळाला पूर्णविराम

बंडवाल्यांच्या नेत्यांना गोव्यात आश्रय मिळाला. नेतृत्व नसल्याने सावंतवाडी संस्थानात बंडही थंडावले; मात्र बंडखोर नेते ताब्यात येईपर्यंत याला पूर्णविराम मिळणार नव्हता. यामुळे ब्रिटिशांनी पोर्तुगिजांशी बंडखोरांना ताब्यात देण्याबरोबरच बोलणी केली; मात्र त्यात यश येईना. अखेर जवळपास दोन वर्षानंतर बंडखोर आणि ब्रिटिश यांच्यात बोलणी होऊन या मोठ्या बंडावर अखेरचा पडदा पडला. हे बंड मोडीत काढण्यासाठी सावंतवाडी संस्थानला मोठी किंमत मोजावी लागली.

ब्रिटिशांनी साम, दाम, दंड, भेद अशा सर्व निती आजमावून बंडावर नियंत्रण मिळवले. प्रमुख बंडखोर गोव्याच्या आश्रयाला गेले. यामुळे सावंतवाडी संस्थानात बऱ्यापैकी शांतता प्रस्तापित झाली. सरकारचा बंद झालेला महसूल वसुलीच्या माध्यमातून पुन्हा सुरू झाला. ब्रिटिशांच्या जाहीरनाम्याला प्रतिसाद देत बंडात सर्वसामान्य घरी परतले. ते आपापल्या व्यवसायात गुंतून गेले. या बंडातून धडा घेत ब्रिटिशांनी सुरक्षा व्यवस्थेमध्ये बदल केले. संस्थानात सर्वदूर शिपायांची ठाणी बसवण्यात आली. कर्नल औट्स याने बांद्याच्या पूर्वेला गोव्याच्या हद्दीजवळ तळ ठोकला. गोव्यात आश्रयाला गेलेल्या बंडखोरांचा संस्थानात असलेल्या त्यांच्या नातेवाईकांशी संबंध राहणार नाही याची दक्षता घेण्यात आली. गोव्याच्या हद्दीवर ब्रिटिश सैन्याच्या तुकड्या जागोजागी तैनात केल्या.

बंडखोरांना गोव्याच्या पोर्तुगीज सरकारने खुलेआम आश्रय दिला होता. त्यामुळे गोव्याच्या हेतूबाबत ब्रिटिशांसमोर संभ्रम निर्माण झाला. बंडखोरांना आपल्या ताब्यात द्यावे याची बोलणी करण्यासाठी ब्रिटिशांनी आपल्या मुंबई गव्हर्नरचा मिलिटरी सेक्रेटरी कॅप्टन ऑर्थर याला दोनवेळा गोव्यात पाठवले; मात्र गोव्याकडून काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. मार्च १८४५ मध्ये पोलिटिकल सुप्रिटेन्डट विल्यम कोर्टनी यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी मेजर लिग्रास जेकब हे नियुक्त झाले. मुंबई सरकारकडून गेलेल्या मिलिटरी सेक्रेटरीलाही गोवा सरकारने समर्पक उत्तर न दिल्याने यापुढे गोव्याशी या संदर्भात मेजर जेकब यांनी पत्रव्यवहार करावा असे मुंबईतून ठरले. तसा पत्रव्यवहार होऊनही त्याचा काही उपयोग झाला नाही. अखेर १६ एप्रिल १८४६ ला मुंबई सरकारने ठराव करून या संदर्भात गोव्याशी काहीच चर्चा करायची नाही असा निर्णय घेतला. गोव्यात आश्रयाला गेलेल्या बंडखोरांची संख्या १६१ इतकी होती. यात बहुतांश वजनदार असामी होते. खुद्द युवराज आनासाहेब यांच्यासह तांबुळकर देसाई आणि त्यांचे कुटुंबीय, हेवाळकर, उसपकर देसाई आदींचा यात समावेश होता.

गोव्यात बराचकाळ आश्रय घेतल्यानंतर या सगळ्यांना पुन्हा सावंतवाडीत येण्याची ओढ लागली. त्यांनी याबाबत ब्रिटिश सरकारशी बोलणी सुरू केली. मे १८४७ मध्ये संस्थानचे कारभारी मोरो कृष्ण लेले यांच्यामार्फत मेजर जेकब यांना हेवाळकर, उसपकर व तांबुळकर देसाई, हुमरसकर, बापू घाटगे यांनी पत्रं पाठवली. अन्य ९२ जणांचे अर्ज सोबत जोडण्यात आले. यात आपल्या अपराधांची क्षमा मिळावी व पुन्हा संस्थानात घ्यावे, अशी विनंती ब्रिटिश सरकारला करण्यात आली. युवराज आनासाहेब यांनी आपले मामा आबासाहेब पाटणकर यांना पत्र लिहून आपल्याला संस्थानात परत घेण्यासाठी प्रयत्न करण्याची विनंती केली. पाटणकर यांनी हे पत्र जेकब यांच्याकडे पाठवले. बंडखोरांचे नेतृत्व करणाऱ्या फोंडसावंत तांबुळकर यांच्या दुसऱ्या पत्नीचे पुत्र साबाजी, तातोबा, लाडोबा आणि भोजू यांनी परत येण्यासाठीचे अर्ज केले होते; मात्र पहिल्या पत्नीच्या मुलांनी परतीबाबत काहीच पत्र पाठवले नाही; मात्र हे सर्वजण गोव्यात होते. अशा वेळी कोणताही निर्णय घेणे मुंबई सरकारला योग्य वाटेना. तरीही त्यांनी गंभीर अपराध न केलेल्या खालच्या दर्जाच्या बंडखोरांवर मेहरनजर करण्याविषयी आपण मुंबई सरकारकडे शिफारस करू असे बंडखोरांना कळवले.

मेजर जेकब यांनी हे सर्व अर्ज ब्रिटिशांच्या मुंबई सरकारकडे पाठवले. यात आपले म्हणणेही मांडले. बंडामध्ये फारसे गंभीर कृत्य न केलेल्यांना क्षमा करून परत आणल्यास सार्वजनिक शांततेला धोका पोहोचणार नाही. युवराज आनासाहेब हेही बंडखोरांच्या भूलथापांना बळी पडल्यामुळे वाहवत गेल्याचे म्हणणे त्यांनी कळवले. याच दरम्यान पोर्तुगिज सरकारने ब्रिटीशांना पत्र लिहून या बंडखोरांना माफ करावे, अशी मागणी केली. अखेर मुंबई सरकारने नोव्हेंबर १८४७ मध्ये मेजर जेकब यांना बंडखोरांपैकी कोणाला माफी द्यावी याबाबतचे मत विचारले.

जेकब यांनी बंडाचे नेतृत्व करणारे फोंडसावंत तांबुळकर, त्यांचे मुलगे नाना व हनुमंत देसाई, हिरसावंत डिंगणेकर, बाबा भोगटे, येसू कुबल, फंटभट, नाना तळगावकर यांना वगळून इतर सगळ्यांना माफ करावे आणि युवराज आनासाहेबांना काही अटी घालून माफी द्यावी असे मत कळवले. यानंतर गोवा आणि ब्रिटिश अशा दोन्ही सरकारांमध्ये पत्रव्यवहार झाले. गोव्याचा सेक्रेटरी मिस्टर गोम्स आणि सावंतवाडी लोकल कोर मधील लेफ्टनंट स्नायडर यांच्या बैठका झाल्या. शेवटी जेकब यांनी शिफारस केलेल्या बंडखोरांना चांगल्या वागणूकीची हमी घेऊन सावंतवाडीत राहण्याची परवानगी देण्यात आली.

उसपकर व हेवाळकर देसाई आणि फोंडसावंतांच्या दुसऱ्या पत्नीपासूनचे चार मुलगे व त्यांचा नातू आत्माराम देसाई यांनाही संस्थानात परतण्याची परवानगी मिळाली. जेकब यांनी या सगळ्यांना लहानलहान नेमणुका दिल्या. फोंडासावंतांच्या मुलांना शिलेदार म्हणून नोकरी देण्यात आली. युवराज आनासाहेब यांना त्यांचा संस्थानच्या गादीवरील हक्क दूर करून दरमहा १०० रुपये नेमणूक घेऊन सावंतवाडीत रहायला मोकळीक दिली. ते ३१ ऑगस्ट १८४९ ला सावंतवाडीत येवून राहिले. अशा रितीने या मोठ्या बंडाची अखेर झाली. यात ब्रिटीटिशांना मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागले. हा बंड मोडून काढण्यासाठी त्यांना ४ लाख ८९ हजार ६८ रुपये इतका खर्च आला.

अशी मिळाली बक्षिसे

बंडात सामील उसपकर देसाई आणि परमेकर देसाई हे उसप तर्फामधील खेड्यांचे निम्मे निम्मे भागिदार होते. हे दोघेही नात्याने भाऊबंध होते. त्यांना संस्थानात परतण्याची मोकळीक मिळाली असली तरी बंडात सहभागी झाल्याने त्यांचे वतन हक्क ब्रिटिशांनी जप्त केले. या भागातील अन्य एक सरदार परमेकर देसाई यांनी बंडात सामील न होता ब्रिटिशांप्रति राजनिष्ठा दाखवली. यामुळे त्यांना बक्षीस म्हणून उसपतर्फेचे वतन हक्क बहाल करण्यात आले. परमेकर हे त्यावेळी निपुत्रीक होते. त्यांना दत्तक घेण्याची परवानगीही ब्रिटिशांनी दिली. माणगाव खोऱ्या‍तील सरदार सिदसावंत भोसले तळीकर यांनी बंडाचा मोड करण्यासाठी ब्रिटिशांना मदत केली. यामुळे त्यांना वर्षाला ५५० रुपये असलेली नेमणूक वाढवून १२०० रुपये करण्यात आली.