कोकणाचा विकास होईल तरी कसा? नऊ हजार कोटींचा आराखडा तयार मात्र रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग काही तयार होईना

कोकणातील दळणवळणाचे अनेक प्रकल्‍प रखडल्‍याने विकासाची गती मंदावली आहे. पर्यटनाच्या दृष्‍टिने महत्‍वाच्या असलेल्‍या रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गासाठी नऊ हजार कोटींचा आराखडा तयार केला जात आहे. निवडणुका जवळ आल्या की या प्रकल्पांचे गुऱ्हाळ सुरू होते. श्रीवर्धन येथे रविवारी झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जलमार्गाचे काम जलद गतीने पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिल्‍याने रेवस-रेड्डी सागरी मार्गाचा विषय पुन्हा चर्चेत आला.

रेवस-रेड्डी जलमार्गात अनेक अडथळे आहेत. मुंबईशी जोडणारा धरमतर खाडीवरील रेवस ते करंजा पूल मार्गी लागण्यासाठीही प्रयत्न सुरू आहेत. परंतु बाणकोट बागमंडले पूल नाबार्डकडून आर्थिक सहकार्य मिळूनही दहा वर्षे प्रलंबित आहे. ४२ खाड्यांनी व्यापलेल्या कोकणपट्टीतून जाणाऱ्या ४९८ किमीच्या रेवस-रेड्डी सागरी महामार्गामुळे मुंबईचे अंतर ८० ते ९० किमीने कमी होऊन प्रवासातील किमान दीड तासाचा वेळ वाचेल. त्‍यामुळे कोकणातील पर्यटन विकासाला आणखी गती मिळेल तसेच आंबा उत्पादन व मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळेल.

सागरी महामार्ग २०१७ मध्ये राष्ट्रीय महामार्ग मंडळाकडे तर २३ ऑक्‍टोबर २०२० मध्ये महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग करण्यात आला. हा महामार्ग कोकणातील किनाऱ्यालगतच्या अरुंद गावठाणातून जाणार आहे. तर मोठ्या पुलांकरिता कालबद्ध नियोजनाची गरज आहे. विशेष म्हणजे गुजरातच्या लखपतपासून कन्याकुमारीपर्यंतच्या चार राज्यांतील सागरी महामार्ग केव्हाच पूर्ण झाला, मात्र रेवस-रेड्डीची रखडपट्टी अजूनही सुरूच आहे.

सागरी महामार्गाची संकल्पना काय?

कोकणातील समुद्रकिनाऱ्यांवरील गावे आणि शहरांना जोडणारा महामार्ग असावा, ज्यामुळे कोकणातील पर्यटनाला चालना मिळेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि आर्थिक सुबत्ता वाढेल, मुंबईतून तळकोकणात जाण्याचे अंतर कमी होईल,

मुंबई-गोवा महामार्गाला पर्याय ठरू शकेल, अशा विविध उद्दिष्टांसाठी अमेरिकेतील कॅलिफोर्नियाच्या धर्तीवर सागरी मार्गाची निर्मिती केली जाणार आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांनी १९८० च्या आसपास पहिल्यांदा या मार्गाची संकल्पना मांडली.

सागरी मार्ग कुठून जाणार?

कोकणातील रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतून हा सागरी मार्ग जाणार आहे. रायगड जिल्ह्यातील रेवस सागरी मार्गाची सुरुवात होणार असून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोवा सीमेवर असलेल्या रेड्डी येथे शेवट होणार आहे. १९८० च्या दशकात जलमार्गाचे काम सुरू करण्यात आले होते. या मार्गावरील रस्त्याची कामे पूर्णही करण्यात आली होती.

मात्र खाड्यांवरील पुलांची कामे रखडली आहेत. रायगड जिल्ह्यातील दिघी-आगरदांडा, बागमांडला-बाणकोट, करंजा-रेवस या प्रमुख पुलांची कामे होऊ शकली नाहीत. तर दाभोळ, केळशी आणि जयगड येथील मोठे पुलांची कामेही बाकी आहेत. काही ठिकाणी पुलांच्या जोडरस्त्याची कामे राहिली आहेत.

सागरी महामार्गाची वाटचाल

सागरी मार्गाची संकल्पना बॅरिस्टर अंतुले यांची. मुख्यमंत्री पदाच्या काळात त्यांनी या दृष्टीने पावले उचलली. मात्र पुलांची कामे पूर्ण न झाल्याने मार्ग रखडला. त्यानंतर सुनील तटकरे यांनी वित्त व नियोजन विभागाचा कार्यभार सांभाळताना पुलांच्या कामांना गती देण्याचा प्रयत्न केला.

बाणकोट खाडीवरील पुलाचे काम सुरू केले; मात्र त्यांचे मंत्रिपद गेले आणि सागरी मार्गाच्या कामाला ब्रेक लागला. मध्यंतरी केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या सागरी मार्गाला गती देण्याचा मानस बोलून दाखवला होता. तसा आराखडा तयार करण्याचे निर्देशही एका आंतरराष्ट्रीय संस्थेला दिले होते, मात्र त्‍यानंतर फारशी हालचाल झाली नाही. महाविकास आघाडी सरकारने स्वनिधीतून हा मार्ग करण्याचा निर्णय घेतला होता.

सुधारित आराखडा कसा?

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रेवस-रेड्डी सागरी रस्त्याचा सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. आराखड्याला १६ मे २०२२ रोजी मंजुरी देण्यात आली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रस्त्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

नव्याने तयार केलेल्या ४९८ किलोमीटर लांबीच्या आराखड्यात काही रस्‍त्‍यांचे चौपदरीकरण केले जाणार आहे. तर उर्वरित मार्ग दुपदरी आहेत. सध्या अस्तित्वात असलेल्या रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि सुधारणा करून हा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. ३३ प्रमुख गावे आणि शहरांच्या ठिकाणी बाह्यवळण रस्ते तयार केले जाणार आहेत. यासाठी नऊ हजार कोटींची तरतूद महाविकास आघाडी सरकारने केली होती. पण सत्ता संघर्षानंतर हे काम पुन्हा एकदा बाजूला पडले आहे.

सागरी मार्ग का व्हायला हवा?

सागरी महामार्गामुळे मुंबई-गोवा महामार्गावरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल. कोकण किनारपट्टीवरील ९६ पर्यटन स्थळे सागरी मार्गाला जोडली जाणार असल्‍याने पर्यटनाला चालना मिळून स्‍थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्‍ध होतील.

सागरी मार्गामुळे वेळ व वाहतूक खर्चही कमी होईल. त्यामुळे ज्या नेटाने समृद्धी महामार्गाचे काम झाले त्याच नेटाने सागरी महामार्गाच्या कामाला गती देण्याची मागणी जोर धरत आहे.

सागरी मार्गाचा प्रकल्प विस्तारित असून ज्या प्रमाणे मंजुरी मिळेल, त्यानुसार त्याचे काम सुरू केले जाईल. सध्या तरी रेवस-करंजा या महत्त्वाच्या पुलासाठी ३,०५७ कोटी, तर केळशी खाडीवरील पुलासाठी १४५ कोटींचा आराखडा मंजूर झाला असून निविदा प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ४९८ किलोमीटर मार्गावर अन्यही अनेक पूल आहेत. ते पूर्ण झाल्याशिवाय रेवस-रेड्डी सागरी महामार्ग सुरू करता येणार नाही.

- अविनाश बारावकर, कार्यकारी अभियंता, एमएसआरडीसी