चिपळूण (रत्नागिरी) :  कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या सीमा बंद करण्याचे आदेश दिलेले असताना सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री रत्नागिरी जिल्ह्यात कसे येतात. खबरदारीच्या उपाययोजना म्हणून मुख्यमंत्री व आरोग्यमंत्र्यांनी यापुढे पत्रकार परिषद न घेता डिजिटलच्या माध्यमातून संवाद साधणार असल्याचे सांगितले. मग शिक्षणमंत्री जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आढावा बैठका घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा भंग का करत आहेत. त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांची काळजी आहे की नाही? असा सवाल भाजपचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विनय नातू यांनी केला. 

कायदा  सामान्य माणसालाच का?

ते म्हणाले, कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्याच्या सीमा सील केल्या आहेत. एका जिल्ह्यातील माणसाला दुसर्‍या जिल्ह्यात जाता येत नाही असे असताना सिंधुदुर्गचे पालकमंत्री सिंधुदुर्गचा दौरा करून रत्नागिरी जिल्ह्यात कसे काय परतले. जिल्हाबंदीचा कायदा केवळ सामान्य माणसालाच आहे का? संचारबंदीच्या काळात कोणीही फिरू नये असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. पाचपेक्षा जास्त व्यक्ती एका ठिकाणी जमण्यास बंदी आहे. कोरोनाचा वाढता धोका लक्षात घेता मुख्यमंत्री आणि आरोग्यमंत्र्यांनी यापुढे पत्रकार परिषदही न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे; शासनाचे निर्णय यापुढे डिजिटल माध्यमातून सांगितले जातील अशी घोषणा केली आहे.

हेही वाचा- भारीच : शाळेला सुट्टी, बट लर्न फ्रॉम होम विथ मल्टिमिडीया.... सुट्टी नाॅट..
 

कर्मचार्‍यांच्या जीवाची काळजी नाही ?

त्याचे पालन करण्याची जबाबदारी सरकारमधील सर्वच मंत्र्यांची आहे. असे असताना शिक्षणमंत्री शासकीय अधिकार्‍यांच्या आढावा बैठका कशासाठी घेत आहेत. त्यांना शासकीय कर्मचार्‍यांच्या जीवाची काळजी आहे की नाही, असा सवालही डॉ. नातू यांनी केला. सरकारमधील मंत्री मुख्यमंत्र्यांचे आदेश धुडकावून जिल्ह्यात बैठका घेत आहेत हे पूर्णपणे चुकीचे आहे. जिथे आहात तेथेच थांबा अशा प्रकारची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. त्यामुळे मंत्र्यांना त्यांच्या ठिकाणी थांबून शासकीय कामाचा आढावा घेणे शक्य आहे. त्यांनी शासकीय कर्मचार्‍यांचे जीव धोक्यात घालू नये, अशी मागणी डॉ. नातू यांनी केली. 

 हेही वाचा- Photo : सागर वेळीच कुटुंबाला बाहेर घेऊन गेला म्हणून बरं नाहीतर....

 डिजिटलच्या माध्यमातून संवाद आवश्यक

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्री मुंबईतून रत्नागिरीत येऊ शकत नाही हे मान्य आहे. अ‍ॅड. परब हे शो शायनिंगपेक्षा कामाला प्राधान्य देणारे मंत्री आहेत. त्यांच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. पण त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांशी डिजिटलच्या माध्यमातून संवाद साधणे गरजेचे आहे,असेही नातू यानी सांगतिले.