सिंधुदुर्गच्या पाऊलखुणा: राज्याधिकारासाठी ब्रिटिशांसोबत संघर्ष

पूर्ण क्षमतेने राज्याधिकार घेण्यासाठी श्रीमंत बापूसाहेब महाराजांनी (Bapusaheb Maharaj) आपली पात्रता सिद्ध केली होती. तरीही ब्रिटिश त्यांना त्यांचे हक्क बहाल करत नव्हते. महायुद्धाहून आपल्या राज्यात परतून जवळपास पाच वर्षे होत आली तरी इंग्रज राज्याधिकार देण्यास मागे पुढे करत होते. शेवटी बापूसाहेब महाराजांनी आधीच्या करारांचा अभ्यास करून ब्रिटिशांबरोबर (British) सनदशीर मार्गाचा लढा उभा करण्याची गरज वाटू लागली. अखेर ब्रिटिशांनी त्यांची क्षमता मान्य करत त्यांना राज्याधिकार देण्याचा निर्णय जाहीर केला.

बापूसाहेब महाराज पूर्ण क्षमतेने राज्याधिकार कधी स्विकारणार याची प्रतीक्षा सावंतवाडीकर प्रजेला होती. ब्रिटिश मात्र याबाबतीत चालढकल करत होती. महायुद्धावरून परतून जवळपास पाच वर्षे होत आली होती. महाराजांनी आपल्या क्षमता सिद्ध केल्या होत्या. तरीही राज्याधिकार मिळत नसल्याने ही आपल्या न्यायहक्कांची गळचेपी असल्याचे त्यांना प्रकर्षाने जाणवू लागले. यामुळे त्यांनी सनदशीर मार्गाने लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला.ब्रिटिशांनी सावंतवाडी संस्थानशी वेळोवेळी केलेल्या करारांचा अभ्यास सुरू केला. तहाचे कागदपत्र आणि त्यांचे संदर्भ जोडून हिंदूस्थान सरकारशी पत्रव्यवहार करायला प्रारंभ केला. ब्रिटिशांनी सगळ्यात आधी १२ जानेवारी १७३० ला ईस्ट इंडिया कंपनी व सावंतवाडी संस्थान यांच्यात तह केला होता. यात ‘कपोल संधी’ म्हणजेच समान दर्जाच्या दोन राष्ट्रांमध्ये झालेला तह असा याचा दर्जा होता. दोन्ही पक्षांच्या आरमारी संरक्षणासाठी त्यात कलमे घालण्यात आली होती. दुसरा तह ७ एप्रिल १७६५ ला झाला.

पुढच्यावर्षी नव्याने झालेल्या तहाने हा तह रद्द झाला असला तरी यात दहावे कलम महत्त्वाचे होते. यामध्ये सावंतवाडी संस्थानच्या राणी सरकारांचा उल्लेख महाराणी असा होता. सावंतवाडीच्या राजघराण्याचे महत्त्व यातून अधोरेखीत होत होते. बापूसाहेब महाराजांना १९१९ मध्ये ब्रिटिश बादशहाने ‘हिज हायनेस’ ही पदवी आणि स्थानिक मान म्हणून तोफांच्या संख्येत वाढ केली होती; मात्र प्रत्यक्षात १७६५ मध्येच असलेला ‘महाराणी’ हा उल्लेख राजासाठी ‘महाराज’ असा होता. यातच ब्रिटिशांची कुटनिती लक्षात येते.

पुढच्या करारांमध्ये आणखी काही गोष्टी बापूसाहेबांच्या लक्षात आल्या. २४ ऑक्टोबर १७६६ ला ब्रिटिश सरकार आणि सावंतवाडीचे राजे यांच्यात तिसरा तह होवून ब्रिटिशांनी संस्थानच्या हक्कावर पद्धतशीर आक्रमण सुरू केले. या तहात २ लाख रूपये कंपनी सरकारला द्यावे असे ठरले होते. या भरपाईसाठी संस्थानमधील दोन व्यक्तींना कंपनीने ओलिस ठेवून घेतले होते. या तहातून उत्पन्नाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे वेंगुर्ले बंदर गिळंकृत करण्यासाठी ब्रिटिशांनी पहिली चाल खेळली होती. चौथा तह १५ जानेवारी १८१३ ला झाला. ईस्ट इंडिया कंपनीच्या अधिकाऱ्याने दोन्ही पक्षात शांतता राखण्यासाठी हा तह केला. यात सावंतवाडी आरमारावर चाचेगिरीचा आरोप ठेवून त्याबद्दल शिक्षा म्हणून वेंगुर्ले व आसपासचा प्रदेश इंग्रजांनी गिळंकृत केला. इतकेच नव्हे तर सावंतवाडीचा दर्यावर्दी व्यापार जवळजवळ बंद करून टाकला. संस्थानचे उत्पन्न आपल्याकडे वळवण्याची चाल या तहातून ब्रिटिश खेळले.

पाचवा तह चौथ्याप्रमाणे कंपनीच्या एका अधिकाऱ्याशी १७ फेब्रुवारी १८१९ ला झाला. तत्कालीन राजे खेमसावंत भोसले यांच्यावतीने राजमाता नर्मदाबाई व सावित्रीबाई यांच्याशी तो करण्यात आला. उभय पक्षात मैत्री व शांतता राखण्यासाठीचे कारण देवून सावंतवाडी संस्थानचे संरक्षण करण्याचे आश्‍वासन ब्रिटिशांनी यात दिले. याचाच अर्थ सावंतवाडीला असहाय्य बनवून परिस्थितीचा गैरफायदा घेत ब्रिटीशांनी सावंतवाडी संस्थानला आपले अंकीत बनवले.

सहावा तह राजमाता नर्मदाबाई व सावित्रीबाई यांच्यासोबत १७ फेब्रुवारी १८२० ला ब्रिटिश अधिकाऱ्याने केला. आधीच्या तहानुसार ब्रिटिशांनी घेतलेला सावंतवाडीचा काही मुलुख या तहाने त्यांना परत दिला. १६ मार्च १८२० ला ब्रिटिश अधिकारी कॅप्टन हचिन्सन यांच्या मध्यस्थीने सावंतवाडी व करवीर संस्थानात एक तह झाला. यात प्रसिद्धगडाच्या महसूल वसुलीत कोणाचा किती वाटा असणार हे ठरवले. याच्याच आठव्या दिवशी आणखी एक तह करून शिवापूर हा गाव सावंतवाडीकडून करवीर संस्थानाकडे देण्यात आला.यातील बरेच तह हिंदूस्थान सरकारपर्यंत पोहोचवलेच गेले नाहीत. ईस्ट इंडिया कंपनी संबंधीत ब्रिटिश पार्लमेंटने १७७२ मध्ये केलेल्या कायद्याच्या ९व्या कलमाप्रमाणे व १७९३ च्या कायद्याच्या ४३ व्या कलमाप्रमाणे कोणताही तह ब्रिटिशांच्या हिंदूस्थान सरकारने मंजूर करायला हवा. प्रत्यक्षात १८२० नंतरचे बरेचसे तह हिंदूस्थान सरकारने मंजूरच केले नव्हते. त्यामुळे ते गैरकायदा असल्याचे बापूसाहेब महाराजांच्या लक्षात आले.

२५ डिसेंबर १८३२ च्या करारानुसार खऱ्या अर्थाने ब्रिटिशांनी सावंतवाडीच्या प्रत्यक्ष राज्याधिकारावर अतिक्रमण सुरू केले. हा करार कंपनी सरकार व सावंतवाडी यांच्यात झाला. यात ब्रिटिशांनी संस्थानच्या कारभाऱ्याची नेमणूक करून आपल्या संमंतीशिवाय त्याला कामावरून काढता येणार नाही, असे मान्य करून घेतले. छोट्या-छोट्या गोष्टींचे अधिकारही ब्रिटिशांनी आपल्याकडे घेतले. राज्यकर्त्याला गादीवर ठेवणे अगर न ठेवणे हे अधिकारही या कराराने ब्रिटिशांकडे गेले. १५ सप्टेंबर १८३८ ला आणखी एक करार रत्नागिरीच्या कलेक्टरने सावंतवाडी संस्थानशी केला. यात सर्वप्रकारच्या जकाती, कर याचे हक्क सावंतवाडी संस्थानने सोडून जागोजागी ब्रिटिशांना जकातनाकी बसवण्याची सनद दिली. एकूणच ब्रिटिशांनी सावंतवाडी संस्थान गिळंकृत करण्याचे काम टप्प्याटप्प्याने केले. याच करारांबरोबर तत्कालीन राजांनी पोलिटीकल सुप्रिटेंडन्ट यांना एक पत्र लिहिले. यात ‘राज्यकारभाराची सर्व सुत्रे मी आपल्या हवाली करतो आहे.

आपल्याशिवाय या कामास लायक असा दुसरा कोणी मला दिसत नाही.’ अशी विनंती यात होती. यामुळे सावंतवाडीचे राजे नामधारी बनले. यावर ब्रिटिशांनी राजघराण्यात राज्यकरण्यालायक पुरुष उत्पन्न होईपर्यंत कारभार आम्ही आमच्या हाती ठेवून मग तो त्यांच्या हवाली करू, असे आश्‍वासन दिले होते; मात्र राजघराण्यातील वारस लायक आहे की नाही हे ठरवण्याचे अधिकार इंग्रजांच्या मर्जीवर अवलंबून होते. या जोरावर बापूसाहेब महाराज यांच्यापर्यंत ब्रिटिशांनी पूर्ण क्षमतेने राज्यकारभार चालवला.

या पार्श्‍वभूमीवर बापूसाहेब महाराजांनी आपली राजा होण्यासाठीची क्षमता सिद्ध केली होती. केवळ शिक्षण, अभ्यास इतकेच नाही तर युद्धकौशल्यातही स्वतःला सिद्ध केले होते; मात्र ते पूर्ण क्षमतेने राज्य चालवण्यास लायक आहेत की नाहीत हे ठरवण्याचा अधिकार मात्र ब्रिटीशांकडेच होता. ब्रिटिशांना मात्र राज्याधिकार सोडण्याचा मोह सोडवत नव्हता. बापूसाहेब महाराजांनी राज्याधिकारांसाठी हिंदूस्थान सरकारकडे काय प्रयत्न केले याचे ठोस संदर्भ मिळत नाहीत; मात्र त्यांनी आधीचे करार, तह याचा अभ्यास करून आपला हक्क हिंदूस्थान सरकारकडे पत्रव्यवहार करून मांडला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार १८३८ ला आपल्या पूर्वजांनी राजघराण्यात लायक व्यक्ती तयार होईपर्यंत राज्याधिकाराचे हक्क ब्रिटिशांकडे सुरक्षीत ठेवले होते. ते आता परत करणे आवश्यक आहे.

संस्थानचा कारभार ब्रिटिशांनी आपल्या ताब्यात द्यावा किंवा आपण यासाठी लायक नसल्याचे सिद्ध करून दाखवावे, असा युक्तीवाद त्यांनी केला. तरीही दीर्घकाळ ब्रिटिश आपला हेका सोडेनात. पुढे बापूसाहेब महाराज मुंबईचे गर्व्हनर सर विल्सन यांना भेटले. त्यांच्याकडे हा प्रश्‍न मांडला.विल्सन यांचे महाराजांबाबत खूप आदरयुक्त आणि चांगले मत होते. त्यांनी महाराजांना अधिकार द्यावे, अशी शिफारस ब्रिटिश सरकारकडे केली. याला यश येवून २९ ऑक्टोबर १९२४ पासून महाराजांना पूर्ण क्षमतेने राज्याधिकार देण्याचे ब्रिटिश सरकारने मान्य केले.

राज्य पुन्हा जिंकले

ब्रिटिशांनी राज्याधिकार सावंतवाडीच्या राजघराण्याकडे देण्याचे मान्य केल्याचा क्षण प्रजेसाठी खूप आनंदाचा होता. संस्थानचा कारभार ८६ वर्षे १ महिना ११ दिवस इतका दीर्घकाळ इंग्रजांकडे होता. या काळात राजे केवळ नामधारी होते. बापूसाहेब महाराजांनी स्वकर्तृत्वावर आपले राज्य जवळजवळ पुन्हा जिंकल्यासारखेच होते. यामुळे महाराजांशी प्रजेची असलेली निष्ठा आणखी वाढली.