सागरी मार्ग प्रकल्पाला आर्थिक तरतुदीमुळे दिलासा

चिपळूण - सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रायगडमधील चिर्ले ते सिंधुदुर्गमधील पाथरीदेवीपर्यत पाचशे कि.मी.चा द्रुतगती सागरी महामार्ग करण्याची घोषणा अधिवेशनात केली आहे. हा महामार्ग राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडून राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे वर्ग होऊन त्यामार्फत हा महामार्ग पूर्णत्वास जाईल अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. 

हे पण वाचा - ब्रेकिंग : दख्खनचा राजा जोतिबाची चैत्र यात्रा रद्द 

मार्गासाठी राज्य सरकारने आर्थिक तरतुद केल्यामुळे रखडलेल्या सागरी मार्ग प्रकल्पाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
 मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गला समांतर असलेल्या सागरी महामार्गासाठी तब्बल 3 हजार 500 कोटींची तरतूद अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली गेली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून रखडलेल्या या महामार्गासाठी केंद्र सरकारकडून निधी उपलब्ध होत नसल्याने आता राज्य सरकारनेच या महामार्गासाठी निधी उपलब्ध केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय महामार्गकडे असलेला हा महामार्ग आता एमएमआरडीए करणार हे निश्‍चित झाले आहे. 

हे पण वाचा - कोल्हापूर कन्येची एमपीएससी परीक्षेत बाजी  

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग चौपदरीकरणानंतर कोकण पर्यटनाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण ठरणार्‍या सागरी महामार्गासाठी प्रथमच महाविकास आघाडीच्या सरकारने भरीव तरतूद करत कोकण पर्यटनावर लक्ष केंद्रीत केले आहे. 

मुंबईतील मांडवा-दिघी-जैतापूर-वेंगुर्ला-रेड्डी असा 336 किलोमीटरचा महामार्ग गेल्या अनेक वर्षापासून प्रस्तावित आहे. राज्य मार्ग असलेल्या या रस्त्याला पाच वर्षापूर्वीच राष्ट्रीय महामार्गचा दर्जा मिळाला. त्यानंतर केंद्र सरकाच्या रस्ते व परिवहन मंत्रालयाकडून या महामार्गाच्या उन्नतीकरणाचा शक्यता अहवाल तयार करण्यासाठी 15 कोटीची तरतूद करत सर्वेक्षणासाठी तीन एजन्सी नेमण्यात आल्या. सर्वेक्षणानंतर गतवर्षे 3 हजार 956 कोटीचा आराखडा केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला. मात्र वर्षभरात या रस्त्यासाठी निधीच उपलब्ध न झाल्याने अखेर राज्य सरकारने या महामार्गासाठी निधीची तरतूद केली आहे. त्यामुळे सागरी मार्गातील अडथळे दूर होणार आहेत.