राज्यातील घडामोडीचा रत्नागिरी जिल्ह्यातील राजकारणावर अल्प प्रभाव 

रत्नागिरी - जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये शिवसेनेपाठोपाठ राष्ट्रवादीने आपले प्रस्थ निर्माण करण्यात यश मिळवले आहे; परंतु देवरुख व चिपळूण नगराध्यक्ष वगळता जिल्हा परिषद, पंचायत समितींमध्ये भाजपला घौडदौड करण्याची संधीच साधता आलेली नाही. त्यामुळे राज्यात सत्ता स्थापनेमध्ये कितीही राजकीय घडामोडी घडत असल्या तरीही त्याचा परिणाम स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर वा राजकारणावर होणार नाही.

राज्यात शनिवारी सत्तारोहणानेतर भाजपची वाटचाल खडतरच राहील. कोकण हा शिवसेनेचा बालेकिल्लाच राहिला आहे. १९९९ नंतर शिवसेनेच्या काही शिलेदारांना हाताशी धरुन राष्ट्रवादीने येथे जम बसविण्यास सुरवात केली. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत भाजप स्वतंत्र राहिला तरी राष्ट्रवादीतून किंवा शिवसेनकडून येणारा वर्ग अत्यल्प असल्याने भाजपची वाढ सत्तासमीकरणे बदलण्याइतकी होणार नाही.

हेही वाचा - शिवसेनेला कोकण राखण्याचे आव्हान

जिल्ह्यात शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा

गेल्या वीस वर्षांमध्ये जिल्हा परिषदेपासून ते ग्रामपंचायतींपर्यंत शिवसेनेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचा वरचष्मा आहे. जिल्हा परिषदेच्या ५५ जागांपैकी १५ जागांवर राष्ट्रवादीकडे आहेत. शिवसेनेला सोडून जिल्हा परिषदेत घुसखोरी करणे अशक्‍य आहे. दापोली, लांजा नगरपंचायतीसह रत्नागिरी पालिकेत नगरसेवकांपुरतीच ताकद मर्यादित आहे. ती संख्याही शिवसेनेला आव्हान देण्याएवढी नाही. देवरुख नगरपंचायत व चिपळूण पालिका नगराध्यक्षपदी भाजपने स्थान पटकावले असले तरीही भविष्यात ते स्थान टिकवण्याचे आव्हानच भाजप नेत्यांपुढे आहे. एकंदरित शिवसेनेला बाजूला ठेवून सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने उचललेल्या पावलांचा परिणाम जिल्ह्यातील राजकारणावर होणार नाही. 

हेही वाचा - मुंबईतील राजकीय भूकंपाचे कोल्हापूर जिल्ह्यात धक्के 

यशात रूपांतर होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प

ग्रामपंचायतींमध्ये बहुतांश ठिकाणी ग्रामविकास आघाड्यांची सत्ता आहे. तिथे पक्षापेक्षा गावपातळीवरील राजकारणाला महत्व असते. गावागावांमध्ये पक्ष पोचवण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांमध्ये भाजपला म्हणावे तसे यश आलेले नाही; परंतु सत्तेत असल्याने काही अंशी भाजपा गावागावांत पोचली आहे. बहुतांश सर्व ठिकाणी भाजपचे उमदेवार रिंगणात उभे करता येतील, एवढे आव्हान निर्माण केले आहे. त्याचे यशात रुपांतर होण्याचे प्रमाण अत्यंत अल्प आहे. पंचायत समितीमध्येही तीच परिस्थिती असून सदस्य संख्याबळ दहा टक्‍केही नाही. 

शिवसेनेचा आवाका लक्षात घेता...

शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस एकत्रित  राहिल्यास त्याचा परिणाम भाजपवर होणार आहे. पक्ष वाढविण्यासाठी त्या पद्धतीने आक्रमक होऊन भाजपला जिल्ह्यात राहावे लागणार आहे. शिवसेनेचा आवाका लक्षात घेता सद्यस्थितीत तेही करणे अशक्‍य आहे.