हद्दपारीचा राहिला नाही धाक!

गुन्हेगारीला वचक बसण्यासाठी कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. एखाद्या गुन्हेगाराची दहशत मोडीत काढण्यासाठी त्याला हद्दपार करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. काही तालुके किंवा जिल्ह्यातून एक किंवा काही वर्षे हद्दपार करता येते. गेल्या काही वर्षांमध्ये गुन्हेगारांमध्ये हद्दपारीचा मोठा धाक होता. मात्र जेव्हा यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप, लागेबांधे आले तेव्हा कायद्याचा वचक कमी होताना दिसत आहे. त्रुटीचा फायदा किंवा राजकीय ओळखीवर स्थानिक पातळीवर किंवा मंत्रालय स्तरावर ही कारवाया रद्दही करता येते. गुन्हेगारांपुढे पळवाटांचे अनेक पर्याय निर्माण झाल्याने हद्दपारीचा वचक कमी झाला आहे. एकूण प्रस्तावांपैकी १० ते १५ टक्के प्रस्ताव मंजूर होतात. उर्वरित ८५ टक्के प्रस्ताव निकाली काढले जातत किंवा त्रुटी दूर करण्यासाठी परत येतात. पोलिस दल आणि महसूल विभागामध्ये समन्वयांच्या अभाव दूर होणे. तसेच प्रभावी अंमलबजावणीची गरज आदी मुद्यांचा वेध घेणारी मालिका...

रत्नागिरी : एकाच ठिकाणी राहून विविध गुन्हे करीत दहशत प्रस्थापित करणाऱ्या गुंडांना ‘तडिपारी’च्या कायद्याचा चांगलाच धाक होता; परंतु राजकीय हस्तक्षेप, पोलिस खात्याच्या प्रस्तावातील काही त्रुटी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची मानसिकता आदी कारणांमुळे गुंडांमध्ये या कायद्याची जरब राहिलेली नाही. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने गेल्या तीन वर्षांमध्ये पाठवलेल्या ४९ प्रस्तावांपैकी केवळ ८ प्रस्ताव मंजूर झाले. हे प्रमाण केवळ ६.५० टक्के दरम्यान आहे. उर्वरित प्रस्तावांपैकी बहुतांशी प्रस्ताव निकाली काढले (फेटाळले) असून काही प्रस्तावांवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे तडीपारीतील पळवाटा गुन्हेगारीला बळ देणारे ठरू नये, एवढीच सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.

गावात, शहरात विविध गंभीर गुन्हे करीत काही गुंड दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. खंडणी, मारामारी, खुनाचा प्रयत्न आदी गुन्हे घडतात. पोलिस यंत्रणा संबंधित गुंडाची दहशत मोडीत काढण्यासाठी त्याला हद्दपार करण्याचा प्रस्ताव तयार करते. या प्रस्तावात त्या गुंडांवरील सर्व गुन्ह्यांची नोंद असते. भविष्यात त्यांच्याकडून होणाऱ्या गुन्ह्यांचा, समाजावरील परिणामाचा विचार करून तो प्रस्ताव प्रांताधिकाऱ्याकडे जातो. मुंबई पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ५६, ५७ अन्वये प्रांताधिकाऱ्यांना हद्दपारीचे अधिकार देण्यात आले आहेत. संबंधित पोलिस ठाण्याच्या निरीक्षकांकडून उपविभागीय पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत हा प्रस्ताव स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेला जातो. तेथून पोलिस अधीक्षकांच्या मंजुरीने प्रांताधिकाऱ्यांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात येतात. जिल्ह्यातील सर्व प्रस्ताव गुन्हे अन्वेषण शाखेकडूनच जातात. प्रांताधिकाऱ्यांकडे चौकशी होऊन त्यावर निकाल दिला जातो. प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संबंधित पोलिस ठाण्यामार्फत त्याची अंमलबजावणी होऊन त्या गुन्हेगाराला काही तालुके, जिल्ह्याबाहेर हद्दपार केले जाते. तर काही प्रस्तावांवर त्रुटी काढून फेटाळले जातात. तसे झाल्यास त्यावर पुन्हा सर्व प्रक्रिया करून त्रुटी दूर करून पुन्हा ते सादर करावे लागतात.

जिल्हा पोलिस दलाकडून गेल्या तीन वर्षांमध्ये ४९ गुंडांविरुद्ध हद्दपारीचे प्रस्ताव सादर करण्यात आले. त्यापैकी प्रांताधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन त्यातील फक्त ८ प्रस्ताव मंजूर केले आहेत. गुंडांची दहशत मोडित काढण्यासाठी पोलिसदलाकडून हे पाऊल उचलले जाते; मात्र महसूल विभागाकडून त्यामध्ये काही ना काही त्रुटी काढल्या जातात किंवा राजकीय हस्तक्षेप झाल्यास ते प्रस्ताव निकाली काढले जातात. त्यामुळे तीन वर्षांमध्ये फक्त ६.५० टक्केच हद्दीपारीची कारवाई झाली आहे. पोलिस आणि महसूल विभाग नेमके कशात चुकत आहे, याचादेखील विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्रुटी दूर करून गुंडांना या कायद्याचा धाक बसण्याइतपत कारवाई होण्याची सध्या गरज आहे.