T20 World Cup! कोण करतंय तारीख पे तारीखचा खेळ....वाचूनच ठरवा

मुंबई : विश्वकरंडक ट्वेंटी 20 क्रिकेट स्पर्धेचा निर्णय आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद सातत्याने लांबणीवर टाकत आहे. एप्रिलच्या सुरुवातीपासून आयसीसी या स्पर्धेच्या भवितव्याबाबतचा  निर्णय लांबणीवर टाकत आहे. तो निर्णय आता पुढील महिन्यात होईल, असे सांगितले जात आहे.

क्रिकेटच्या पंढरीत कधी सुरू होणार क्रिकेटची वारी; 'ही' स्पर्धा झाली जवळपास रद्द

विश्वकरंडक ट्वेंटी 20 स्पर्धेच्या संयोजनाचा निर्णय घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या मंडळाची बैठक होती. या बैठकीत स्पर्धा 2022 पर्यंत लांबणीवर टाकली जाईल, असा निर्णय अपेक्षित होता. त्याचबरोबर न्यूझीलंडला ही स्पर्धा होऊ शकते, अशी चर्चाही सुरू होते, पण यापैकी काहीच घडले नाही. स्पर्धेबाबतचा निर्णय पुढील महिन्यापर्यंत लांबणीवर टाकण्याचे ठरले.

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मंडळाची व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून बैठक झाली. त्यात ऑस्ट्रेलियातील 2020 ची विश्वकरंडक क्रिकेट स्पर्धा, तसेच 2021 च्या विश्वकरंडक महिला एकदिवसीय स्पर्धेबाबत निर्णय जुलैपर्यंत लांबणीवर टाकण्याचे ठरवले; मात्र हा निर्णय होईपर्यंत स्पर्धेची पूर्वतयारी सुरू राही, असे सांगण्यात आले. त्याचबरोबर स्पर्धेच्या स्वरूपाबाबत विविध पर्यायांचा विचार होत असल्याचे सांगण्यात आले.

मुंबईत पावसाळी आजारासाठी पालिकेकडून विशेष रुग्णालयासाठी नियोजन

कोरोनाबद्दलची परिस्थिती सातत्याने बदलत आहे. क्रिकेटचे भवितव्य लक्षात घेऊन स्पर्धेबाबतचा निर्णय महत्त्वाचा आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय घेण्याची आम्हाला एकच संधी मिळणार आहे. तो योग्य असावा, यासाठीच आमचे प्रयत्न आहेत. त्यामुळेच सदस्य देश, प्रक्षेपक, सरकार तसेच खेळाडूंसह चर्चा केल्यानंतरच निर्णय होईल, असे आयसीसीचे मुख्य कार्यकारी
 आधिकारी मनू सावहनी यांनी सांगितले.

मुंबई आणि परिसरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा 

भारतास अतिरिक्त मुदत
भारतात पुढील वर्षी विश्वकरंडक ट्वेंटी 20 स्पर्धा आहे. त्यास करसवलत असली, तरच भारतात स्पर्धा होईल, असे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने स्पष्ट केले होते. आयसीसीच्या यापूर्वीच्या बैठकीत यावरून वादळी चर्चा झाली होती, असे सूत्रांचे मत होते. भारतीय मंडळाने ही सवलत मिळवण्यासाठी मुदत मागितली होती, त्यासाठी लॉकडाऊन संपल्यानंतर एक महिना देण्यास सांगितले होते. त्यास आयसीसीचा विरोध होता; पण आज झालेल्या बैठकीत भारतास मुदत वाढवून देण्याचा निर्णय झाला.