र.धो. कर्वे: संतती नियमनासाठी नेहमीच धरला आग्रह

सागर गवळी, पुणे

र.धों.कर्वे (R.D.Karve) यांनी गणिताचे प्राध्यापक म्हणून मुंबईच्या विल्सन महाविद्यालयात नोकरी केली, त्यातच त्यांनी कुटुंब नियोजन, लोकसंख्येला आळा, याचे महत्त्व ते लोकांना सांगत राहिले. कर्वेंना स्वातंत्र्य चळवळीपेक्षा भारतातील संततीनियमनावर (Family planning) काम करणे जास्त महत्वाचे वाटले. त्या काळी महाराष्ट्रातच काय, देशातसुद्धा असे काम करणारे कोणी नव्हते. ते परंपरावादी नसल्यामुळे त्यांनी स्वतः मूल न होऊ देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच त्यांच्या पत्नीलाही आपल्याला इतर बायकांसारखे मूल असावे असे वाटले नाही. त्यांनी विल्सन कॉलेजमधील प्राध्यापकाची नोकरी सोडल्यानंतर पूर्णवेळ संततीनियमनावर समाज प्रबोधन, समुपदेशनाचे काम करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला होता. त्यांच्या पत्नी मालतीबाई यांनी त्यांच्या या कामात पूर्णपणे साथ आणि पाठिंबा दोन्ही दिले. पण त्याकाळात त्यांच्या या कार्याचीही उपेक्षाच झाली. पुढे म्हणजे त्यांच्या मृत्यूनंतरच लोकसंख्यावाढीच्या संकटाची जाणीव जागतिक पातळीवर होऊ लागली. तशी ती भारतातही झाली. त्यानंतर लोकसंख्या नियंत्रणाचा म्हणजेच संततीनियमनाचा कार्यक्रम सरकारी पातळीवर राबविण्यात येऊ लागला. तेव्हा कुठे र.धों. कर्वेंच्या मोठेपणाची जाणीव होऊ लागली.

तेव्हाच्या काळाची आजच्या काळाबरोबर तुलना केल्यास गर्भनिरोधक साधनांच्या उपलब्धता आणि वापराबाबत जी सहजता आज आहे तशी पूर्वी नव्हती. आता गर्भनिरोधक वापराबाबत बरीच जागरूकता आल्यामुळे आजच्या काळातल्या जोडप्यांना अपत्यांची संख्या १ अथवा २ वर मर्यादित ठेवता आली. तरीसुद्धा आपण देशाच्या एकूण लोकसंख्येचा विचार केला तर ती अजूनही खूपच जास्त आहे. आपल्या देशात असलेल्या जमीन आणि इतर संसाधनांचा विचार करून देशाला मानवणारी लोकसंख्या ठेवायची असेल तर ती सुमारे २० कोटी इतकीच आहे आणि प्रत्यक्षात ती लोकसंख्या ६ पटीपेक्षा जास्त आहे. इतक्या प्रचंड लोकसंख्येच्या भारामुळे देशाची प्रगती मंद गतीने होत आहे हे आपण सगळ्यांनी स्वातंत्रानंतरच्या काळात बघितलेच असेलच. अशा प्रचंड लोकसंख्येच्या प्रमाणात पायभूत सुविधा विकसित झालेल्या नसल्यामुळे सामान्य जनतेला अनेक ठिकाणी गैरसोयीचा सामोरे जावे लागत आहे. रस्ते, सार्वजनिक वाहतूक सोयी, निवासी जागा, पाणीपुरवठा, वैद्यकीय सुविधा, कचरा व्यवस्थापन अशा बहुतांश सुविधांचा विचार केला तर त्या कितीही वाढवल्या तरी अपुऱ्याच पडत आहेत. कोरोनाकाळात आपल्याकडे असलेल्या वैद्यकीय सुविधा लोकसंख्येच्या मानाने किती तोकड्या आहेत हे आपल्याला कळून चुकले. लोकसंख्या आणि त्यात असणाऱ्या तरुणांचे जास्त प्रमाण हे औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने तसे पोषक वातावरण आहे पण आपल्या देशात त्या युवाशक्तीचा पुरेपूर विधायक वापर होत आहे का आणि एक सामान्य नागरिक खऱ्या अर्थाने सुखी आहे का हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारला पाहिजे.

प्रचंड प्रमाणात असलेल्या लोकसंख्येचा ताण खऱ्या अर्थाने कमी करायचा असेल तर आज गरज आहे ती र.धो. कर्वेंचा आदर्श घेऊन स्वेच्छेने अपत्यमुक्त राहण्याचा विचार रुजवण्याची. ज्याप्रमाणे कर्वेंना स्वतःचे मूल असणे आवश्यक वाटले नाही त्याप्रमाणे आज काही मोजक्या दाम्पत्यांनाही स्वतः मूल जन्माला घालणे आवश्यक वाटत नाही. लग्नानंतर मूल जन्माला घातलेच पाहिजे अशी मानसिकता असणाऱ्या भारतीय समाजाला यासंबंधी बदलण्याची गरज आहे. मुलींमध्ये वाढलेले शिक्षणाचे प्रमाण आणि त्यानंतर त्यांना मिळणाऱ्या करियरच्या संधी यामुळे काही महिला मुलांचा जन्म टाळत आहेत आणि सुदैवाने हा एक चांगला बदल होत आहे. अतुल कुलकर्णींसारख्या कलाकाराने पर्यावरणसंवर्धनासाठी भरीव काम केले आहे याचबरोबर त्यांनी ठरवून मूल जन्माला घालायचे टाळून हा पर्यावरणाची हानी कमी करण्यासाठी एक महत्वाचा आदर्श सामान्य माणसासमोर ठेवला आहे.

आज जागतिक पातळीवर भेडसावणाऱ्या तापमानवाढ आणि हवामान बदल यासारख्या समस्यांविषयी चर्चा होतात त्यात फक्त ऊर्जेचा वापर कमी करणे आणि कार्बन उत्सर्जन कमी करणे यासारखे उपाय सुचवले जातात पण अजूनही कार्बन उत्सर्जन कमी करता आलेले नाही हे आपण पाहतच आहोत. कार्बन उत्सर्जनाचे मूळ प्रचंड प्रमाणात असलेल्या लोकसंख्येत आहे हे मान्य करून जर लोकसंख्या कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले तरच या समस्येचे निराकरण होण्याची शक्यता आहे. एका आध्यात्मिक पुरुषाने असे वक्तव्य केले होते कि पृथ्वीवरील एकूण लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर गेली आहे आणि ती कमी करण्यासाठी नवीन जन्मांचे प्रमाण खूप कमी करण्याची आवश्यकता आहे तरच पुढील पिढ्या व्यवस्थित जगू शकतील. परंतु आपण लोकसंख्या नियंत्रित करण्यासाठी काहीच करत नसू तर निसर्ग ते काम त्याच्या पद्धतीने करेल आणि ती पद्धत कदाचित क्रूर असेल. गेल्या काही वर्षात आलेल्या आपत्ती आणि त्यात झालेली जीवितहानी तसेच भविष्यात येऊ शकणाऱ्या आपत्ती याचा अंदाज घेऊन लोकसंख्याविषयक धोरण थोडे कठोरपणे अंमलात आणण्याची गरज आहे.