Loksabha Election : हक्काची मतपेढी वाढविण्याचे आव्हान

दीड वर्षांपूर्वी शिवसेना दोन गटात विभागून शिंदे गट (शिवसेना) अस्तित्वात आला. त्याचा इतिहास सर्वांच्या समोर आहेच. या गटाचे नेतृत्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करत आहेत. सत्तेच्या प्रमुखपदी येऊन गेल्या दीड वर्षात मुख्यमंत्री म्हणून एकनाथ शिंदे हे ओळख निर्माण करू शकले असले, तरी भाजपच्या प्रभावाखाली राहिल्याने पक्षाची स्वतंत्र ओळख आणि हक्काची मतपेढी तयार करण्यात शिंदे गटाला म्हणावे तसे यश आलेले नाही.

लोकसभा निवडणुकीला युतीने सामोरे जात असताना जागावाटपात त्यांना किती जागा मिळतील, तसेच त्यापैकी किती निवडून येतील हे महत्त्वाचे प्रश्‍न आहेत. एकूण त्यांची राजकीय वाटचाल अनेक आव्हानांनी भरलेली असणार आहे.

जमेच्या बाजू

पक्षासाठी न्यायलयीन लढाई आणि निवडणूक आयोगाची लढाई जिंकण्यात एकनाथ शिंदे यांना यश आले. त्यामुळे भाजपसोबत एकनाथ शिंदे यांनी स्थापन केलेली सत्ता आज स्थिर आहे.

त्याचबरोबर शिंदे यांची प्रतिमा रात्रंदिवस फिरणारा कार्यकर्ता अशी बनलेली आहे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्नही अत्यंत खुबीने त्यांनी सोडवला. त्यामुळे त्यांच्यावर होणारी टोकाची टीका कमी झाली आहे. त्याचबरोबर सोबत असणारे ४० आमदार त्या त्या भागात लोकप्रिय असल्याने त्याचा शिंदे गटाला फायदा होऊ शकतो. तसेच सहकारी पक्षांबरोबर ठेवलेला योग्य समन्वय त्यांच्या पथ्यावर पडताना दिसत आहे. राज्यकारभार करताना त्यां सर्वसामान्यांच्या मदतीसाठी पुढे केलेला हात, यामुळेही त्यांची जनतेच्या मनातील प्रतिमा सकारात्मक झाली आहे.

आव्हानांचा डोंगर

सत्तेत असले, तरी शिंदे गटासमोरील आव्हाने कमी झालेली नाहीत. मंत्रिमंडळ विस्तार न झाल्याने निर्माण झालेली अस्वस्थता कायम आहे. अनेक नेते दुसऱ्या पक्षांतून शिंदेंच्या पक्षात प्रवेश करत आहेत. पण यातील बहुतेक सर्वजण सत्तेचा फायदा मिळण्यासाठी त्यांच्याकडे येत आहेत. यामुळे सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचा आणि त्याचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचविण्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे आहे.

सत्तेचे विकेंद्रीकरण करता आले नाही, तर पक्षातील अस्वस्थता वाढू शकते. सत्तेसाठी लोक जमा होतात, तेव्हा त्याचे आकर्षण असते. पण हे आकर्षण नाहीसे झाले की लोक बाहेर पडण्याचीही शक्यता असते. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना हेच झाले होते. मुख्यमंत्री आपले असून त्याचा फायदा आपल्याला होत नाही असेच नेत्यांना, आमदारांना वाटलं.

आता हीच अपेक्षा एकनाथ शिंदे यांच्याकडूनही आमदारांची असणारच, ती पूर्ण करण्याचे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्था, लोकसभा आणि यानंतर विधानसभेच्या निवडणुका होतील. यासाठी जागांचे वाटप, वाटाघाटी, आमदारांच्या अपेक्षा, त्यांच्या मुलांना, पत्नीला उमेदवारी मिळवून देणे अशा बऱ्याच अपेक्षा सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना असतात.

आता मुख्यमंत्री असताना आणि भाजपसोबत सत्तेत असताना त्यांना सर्वांच्या अपेक्षा पूर्ण करता येणार का, हाही प्रश्‍न आहे. भाजपबरोबरील वाटाघाटी करताना या मुद्द्यांचा विचार एकनाथ शिंदे यांना करावा लागणार आहे.

संघटनेची वाढ

एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेला पक्ष म्हणून शिवसैनिक स्वीकारणार का? एकनाथ शिंदे मुख्य नेते असलेल्या शिवसेनेची संघटनात्मक रचना पुढे कशी असेल? आणि येत्या काळात पक्ष संघटना वाढवण्यात एकनाथ शिंदे यांना किती यश मिळेल? या प्रश्नांची उत्तरे येणारा काळच सांगेल. कोणतीही संघटना अचानक उभी राहत नाही.

त्यासाठी त्यांना राज्यभरात फिरून नवी फळी उभारावी लागणार आहे. नव्या शाखा, नवे विभागप्रमुख नेमावे लागणार आहेत. या आघाडीवर त्यांची वाटचाल आस्ते कदमच चाललेली दिसते. राज्यभरात प्रभाव पाडणारे नेत्यांची फळी त्यांना उभारावी लागणार आहे. शिवसेनेच्या सुरुवातीच्या काळात अनेक मोठ्या नेत्यांनी गावागावात फिरून संघटना उभी केली होती.

शिंदे यांच्यासोबत असणाऱ्या ४० आमदारांनी या आघाडीवर फारसे काम केल्याचे सध्यातरी दिसत नाही. संघटना वाढवायची असेल, तर या मुद्द्यांवर शिंदे आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना काम करावे लागेल. आगामी काळात लोकसभा, विधानसभा निवडणुका आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही होण्याची शक्यता आहे. या निवडणुकांत शिवसेनेच्या कोणत्या गटाला मतदारांनी स्वीकारले हे निकालानंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.