पाच जिल्हा परिषदेतील 'ओबीसी'च्या जागा होणार कमी, विद्यमान सदस्याचेही सदस्यत्व होणार रद्द : SC

नागपूर : ओबीसीसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायायलने दिलेत. त्यामुळे नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी वर्गातील जागा कमी होणार असल्याचे सांगण्यात येते. त्यामळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार असून नव्याने निवडणूक घ्यावी लागणार असल्याचे बोलल्या जाते. सर्वोच्च न्यायालयातील खानविलकर, मल्होत्रा आणि रस्तोगी यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिल्याची माहिती अ‌ॅड. मुकेश समर्थ यांनी दिली. 

हेही वाचा - आता कुठे व्यवसायाला झाली होती सुरुवात, पण कोरोना परत...

काय आहे प्रकरण? 
आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार व धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढी दिली. दरम्यान, नंदूरबार येथील एका सदस्याचे सदस्यत्‍व रद्द करण्यात आले. मुदतवाढ असल्याने सदस्यत्व रद्द करता येत नसल्याच्या कारणावरून सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचा मुदतवाढीचा आदेश अयोग्य ठरवत सहा महिन्याच्या आत निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला. परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले. दरम्यान, राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. उद्धव ठाकरे सरकारने निवडणुका घेण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या अधिन राहून निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली. पाचही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका झाल्या. आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानुसार २७ टक्के नुसारच जागा निश्चित करायच्या आहेत. 

हेही वाचा - "आई तुझा प्रॉब्लेम काय आहे?" असं विचारत अवघ्या १६ वर्षांच्या मुलीनं घेतला गळफास;...

नागपूरच्या चार जागा होणार कमी -
नागपूर जिल्हा परिषदलमध्ये ५८ जागा आहेत. यातील ३३ जागा अनुसूचित जाती, जमाती व ओबीसीसाठी आरक्षित आहेत. यात १५ जागा ओबीसीसाठी आहेत. नियमानुसार २९ जागा आरक्षित हव्या होत्या. अनुसूचित जाती व जमातीच्या जागा त्यांच्या लोकसंख्येच्या टक्केवारीनुसार आहे. त्यामुळे ओबीसीच्या ४ जागा कमी होणार असल्याचे दिसते.