जिल्हा परिषदेच्या ३०० शाळा 'आदर्श शाळा' म्हणून विकसित करणार; राज्य सरकारचा निर्णय

पुणे - राज्यातील प्रत्येक तालूक्यातील एक याप्रमाणे जिल्हा परिषदांच्या ३०० शाळा या आदर्श शाळा (मॉडल स्कूल) म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उत्तम भौतिक सुविधा, शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रशासन या तीन निकषांवर या शाळांचे आदर्श शाळांमध्ये रूपांतर करण्यात येणार आहे.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

राज्याच्या द्वितीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात शालेय शिक्षण विभागाने पहिल्या टप्प्यात जिल्हा परिषदांच्या ३०० शाळा आदर्श शाळा म्हणून विकसित करण्याची घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात एक याप्रमाणे या शाळांची निवड केली आहे. या शाळांमध्ये इयत्ता पहिले ते सातवीचे वर्ग आहेत. परंतु गरज वाटल्यास त्याला आठवीचा वर्गही जोडण्यात येईल, असे शालेय शिक्षण विभागाने निर्णयात म्हटले आहे.

आरटीई प्रवेशासाठी गुरुवारपर्यंत मुदत

आदर्श शाळांच्या निकषाप्रमाणे भौतिक सुविधांमध्ये स्वतंत्र शौचालये, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, सुस्थितीतील वर्गखोल्या, आकर्षक इमारती, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, विज्ञान प्रयोगशाळा अशा सुविधा असणार आहेत. तर शैक्षणिक गुणवत्तेत उत्तम शैक्षणिक पोषक वातावरण, पाठयपुस्तकांच्या पलीकडे विद्यार्थ्यांना शिक्षण देणे, विद्यार्थाना व्यवस्थित लिहिता- वाचता आले पाहिजे. प्राथमिक स्तरावर भाषा व गणित या विषयांतील मूलभूत संकल्पना शिकविणे, त्यात वाचन, लेखन व गणिती क्रिया अवगत होणे अनिवार्य असणार आहे. आदर्श शाळेत समीक्षात्मक विचार, वैज्ञानिक प्रवृत्ती, संविधानिक मूल्ये अंगीकारणे, संभाषण कौशल्य  यावर भर दिला जाणार आहे. दप्तरांच्या ओझ्यातून मुक्तता म्हणून आठवडयातील 'एक दिवस (शनिवारी) दप्तरमुक्त शाळा' हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

अशी असेल 'आदर्श शाळा' -
- पाल्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी पालक या शाळांमध्ये पाठविण्यास इच्छुक असतील.
- विद्यार्थ्यांना कृतियुक्त शिक्षणातून ज्ञानाची निर्मिती येईल.
- रचनात्मक व आनंददायी शिक्षणातून विद्यार्थ्यांना कमीत कमी वेळेत जास्तीत जास्त शिक्षण अवगत करता येईल.
- विद्यार्थ्यांचा शारिरिक, बौध्दीक व मानसिक विकास होणे हे मुख्य उद्दीष्ट असेल.
- विविध क्षेत्रातील कौशल्य विकसित करणारी ही शाळा असेल.

शिक्षण विभागाने निवडलेल्या 'आदर्श' शाळांची दिलेल्या निकषांच्या आधारे पडताळणी करण्यात यावी. त्यात काही बदल असल्यास सहा नोव्हेंबरपर्यंत शालेय शिक्षण विभागाला कळविण्यात यावे. याबाबत जिह्यांकडून अभिप्राय न आल्यास निवडलेल्या शाळांना संमती गृहीत धरण्यात येईल.", असे शालेय शिक्षण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वंदना कृष्णा यांनी आदेशात म्हटले आहे.

Edited By - Prashant Patil