कृषी आकस्मिक निधीमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रात ६३० कोटी जमा

पुणे - राज्य सरकारच्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरणांतर्गत कृषी ग्राहकांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील ६६ टक्के रकमेतून पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये आतापर्यंत कृषी आकस्मिक निधीमध्ये तब्बल ६३० कोटी १२ लाख रुपये जमा झाले आहेत. ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रात वीजबिले जशी भरली जातील, तसा हा निधीही वाढत जाणार आहे. या निधीतून महावितरणकडून संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हास्तरावर वीजयंत्रणेचे विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाची कामे सुरू केली आहेत.

ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी वीजबिलातून शेतकऱ्यांना थकबाकीमुक्त करण्यासाठी मूळ थकीत रकमेत सुमारे ६६ टक्के सवलत देणारे कृषिपंप वीजजोडणी धोरण जाहीर केले आहे. या योजनेतंर्गत शेतकऱ्यांनी भरलेल्या थकीत व चालू वीजबिलांमधील एकूण ६६ टक्के रक्कम ही संबंधित ग्रामपंचायत व जिल्हा क्षेत्रातच वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी खर्च करण्यात येत आहे. त्यासाठी कृषी आकस्मिक निधीचे वेगळे खाते तयार केले आहे.

आतापर्यंत पुणे जिल्ह्यात एक लाख २३ हजार २९५ शेतकऱ्यांनी थकबाकीमुक्ती योजनेत सहभाग घेतला आहे. त्यांनी भरलेल्या वीजबिलांच्या रकमेमधून जिल्हा व ग्रामपंचायत क्षेत्रांसाठी प्रत्येकी ७६ कोटी ९० लाख, असे एकूण १५३ कोटी ८० लाख रुपये कृषी आकस्मिक निधीमध्ये जमा झाले आहेत. जिल्ह्यात आतापर्यंत १० नवीन उपकेंद्र व तीन उपकेंद्राच्या क्षमतावाढीसह ५८ कोटी ३१ लाख रुपये खर्चाच्या ७९२ कामांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापैकी कृषी आकस्मिक निधीतून १३ कोटी २९ लाखांच्या खर्चाचे ४७० कामे पूर्ण झाले आहेत, तर आतापर्यंत जिल्ह्यात १० हजार ९९० नवीन वीजजोडण्या दिल्या आहेत. यामध्ये कृषिपंप वीजजोडणी धोरणातून आठ हजार ८४९, तर इतर योजनेच्या दोन हजार १४१ नवीन वीजजोडण्यांचा समावेश आहे.

महावितरणच्या पुणे प्रादेशिक विभागात कृषी आकस्मिक निधीमधून ३० नवीन उपकेंद्र, ४१ उपकेंद्रांमध्ये अतिरिक्त रोहित्र किंवा क्षमतावाढ अशी ७१ कामे प्रस्तावित आहेत. याकामांसह सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर व पुणे जिल्ह्यांमध्ये अंदाजित १८२ कोटी ९१ लाख रुपयांच्या मंजूर चार हजार ९९२ कामांपैकी कृषी आकस्मिक निधीमधून ४२ कोटी ११ लाख खर्चाचे एक हजार ९३१ कामे पूर्ण झाले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांना चालू वीजबिल व सुधारित थकबाकीतील ५० टक्के रकमेचा भरणा करून थकबाकीमुक्त होण्याची संधी मार्च २०२२ पर्यंत आहे. थकबाकी व चालू वीजबिलांचा भरणा झाल्यास त्यातील ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत व ३३ टक्के रक्कम ही जिल्हास्तरावर नवीन उपकेंद्र, नवीन रोहित्र, वाहिन्यांसह वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण आणि सक्षमीकरण करण्यासाठी वापरण्यात येणार आहे, त्याचा लाभ घ्यावा.

- अंकुश नाळे, पुणे प्रादेशिक संचालक, महावितरण