Solapur News: वर्षात १६ पीडित महिला-मुलींचा गर्भपात; २२ पीडितांना ‘मनोधैर्य’तून २१.२५ लाख

Solapur News : अनैतिक संबंधातून गर्भवती राहिलेल्या महिला व मुलींसह पोटातील गर्भाची वाढ व्यवस्थित नाही किंवा त्यातून संबंधित महिलेला धोका असल्याच्या कारणातून सोलापूर जिल्ह्यातील १६ महिलांना उच्च न्यायालयाने गर्भपातास परवानगी दिली आहे. त्यांच्या गर्भाला २४ आठवड्यांहून अधिक काळ झाला होता.

बलात्कार, बालकांवरील लैगिंक अत्याचार, अ‍ॅसिड हल्ल्यात बळी पडलेल्या महिला आणि बालकांना अर्थसाहाय्य व पुनर्वसन करण्यासाठी मनोधैर्य योजना राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केली. या योजनेची अंमलबजावणी संपूर्ण राज्यात २ ऑक्टोबर, २०१३ पासून सुरू झाली. पीडितांना किमान दोन ते तीन लाखापर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

एप्रिल २०२२ ते मार्च २०२३ या काळात सोलापूर जिल्ह्यातील २२ पीडितांना मनोधैर्य योजनेच्या माध्यमातून २१ लाख २५ हजार रुपयांची मदत करण्यात आली आहे. त्यात बार्शीतील पीडितेचाही समावेश आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील समिती त्या मदतीचा निर्णय घेते. त्यानंतर राज्य सरकारच्या माध्यमातून पीडितांना थेट मदत वितरित केली जाते.

दुसरीकडे पीडितेच्या गर्भपातासाठी संबंधित डॉक्टरकडे इंडियन मेडिकल कौन्सिल ॲक्ट १९५६नुसार नोंदणीकृत वैद्यकीय पदवी असावी. स्रीरोग किंवा प्रसुतीशास्त्रात किमान सहा महिन्यांचा अनुभव किंवा शासकीय दवाखान्यात एक वर्षे काम करण्याचा अनुभव हवा. तसेच वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम १९७१अंतर्गत शासनमान्य गर्भपात केंद्रावरच संबंधित महिलेचा गर्भपात होतो व तिचे नाव गोपनीय ठेवले जाते.

चोवीस आठवड्यापर्यंत पीडितेच्या संमतीने गर्भपात

कित्येक जनुकीय आजार २०व्या आठवड्यापर्यंत समजत नाहीत. त्यामुळे गर्भपाताचा कालावधी २४ आठवड्यापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. त्याचा लाभ बलात्कार पीडिता, अनाथ, दिव्यांग व मतिमंद महिलांना झाला आहे.

दरम्यान, गर्भपाताच्या परवानगीपूर्वी संबंधित महिलेचा वैद्यकीय अहवाल लागतो. संबंधित महिलेची संपूर्ण शारीरिक तपासणी व गर्भ परीक्षणानंतर वस्तुनिष्ठ अहवाल उच्च न्यायालयाच्या विधी सेवा समितीपुढे ठेवला जातो.

त्यानंतर प्राधिकरणाचे वकील त्यासंबंधीची याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करून तत्काळ आदेश मिळवतात. सोलापूर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने जिल्ह्यातील १६ महिलांना मागील वर्षभरात तशी परवानगी मिळवून दिली आहे.

पीडित मुली-महिलांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ

गर्भवती महिलांना २४ आठवड्यापर्यंत त्याच्याच संमतीने गर्भपात करता येतो. पण, २४ आठवड्यांहून अधिक कालावधी झाला असल्यास त्या गर्भपातास उच्च न्यायालयाची परवानगी बंधनकारक आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने १६ जणांना तशी परवानगी मिळवून दिली असून २२ पीडित मुली-महिलांना मनोधैर्य योजनेचा लाभ दिला आहे.

- नरेंद्र जोशी, सचिव, जिल्हा व विधी सेवा प्राधिकरण, सोलापूर