Eknath Shinde News: व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर CM शिंदेंनी 'त्या' व्यक्तव्याबद्दल मागितली जाहीर माफी

पुण्यात दोन दिवसांपूर्वी सुरू असलेल्या एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. यावर स्वत: राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी रस्त्यावर उतरत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना फोन केला आणि या विषयावर आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधला त्यानंतर हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी विद्यार्थी आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यात बैठक होणार आहे. अशातच माध्यमांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची बाजू जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्री शिंदे एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर बोलत असताना लोकसेवा आयोग बोलण्याऐवजी निवडणूक आयोगावर घसरले होते.

त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना नक्की काय म्हणायचे होते? असा प्रश्न निर्माण झाला होता. शिंदेच्या या अजब वक्तव्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. यामुळे त्यांच्यावर विविध राजकीय पक्षांकडून टीकाही करणायात येत आहे. दरम्यान एकनाथ शिंदे यांनी या केलेल्या वक्तव्यावर खुलासा केला आहे.

या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले की, एमपीएससीच्या प्रश्नावर आम्ही तोडगा काढतोय याबाबत मुलांनाही बोललो आहे. माध्यमांशी बोलताना माझ्याकडून एमपीएससीचा विषय सुरू असतानाच निवडणूक आयोग हे शब्द माझ्याकडून अनावधानाने निघाले आहेत. सध्या निवडणूक आयोग, कोर्ट या गोष्टी जोरात चालू असल्यामुळे असे चुकून शब्द बोलून गेल्याची कबुली मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिली आहे.

पुढे एकनाथ शिंदे म्हणाले की, आता काही लोकांना निवडणूक आयोगाची एलर्जी झाली आहे. त्यातून मला ट्रोल करण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. मात्र आम्ही प्रश्न सोडवतो एमपीएससी प्रश्नावर राजकारण सुरू आहे. आम्हाला राजकारण करायचं नाही आम्ही प्रश्न सोडवणारे असल्याचंही शिंदे यावेळी म्हणाले आहेत.

काय म्हणाले होते एकनाथ शिंदे?

एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांसोबत मी स्वतः बोललो. जी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली, तिच भूमिका सरकारची देखील आहे. ऑब्जेक्टिव्ह आणि डिस्क्रिप्टिव्ह या दोन पद्धतीबाबत काही सूचना आल्या आहेत. 2025 पासून जी नवी पद्धत सुरु करण्यात येणार होती, त्याबाबत आम्ही निवडणूक आयोगाला पत्र दिले असून त्यांना कळवले आहे. निवडणूक आयोगाकडून सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे. एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेबाबत सरकार सहमत असून निवडणूक आयोगाने देखील तशाच प्रकारचा निर्णय घ्यावा, अशी आमची अपेक्षा आहे.