Ajit Pawar NCP News : उपमुख्यमंत्री पद घटनात्मक नसताना अजित पवारांची कायम एवढी धडपड का?

Deputy Chief Minister's Power And Rights : अजित पवार यांनी आता चौथ्यांदा उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. पहाटेचा शपथविधी असू देत, महाविकास आघाडी सरकार असू देत किंवा आताचे शिंदे-फडणवीस सरकार सोबतचा शपथविधी असू देत, प्रत्येकच वेळी अजित पवारांचे सत्ता नाट्य हे उपमुख्यमंत्री पदासाठीच दिसून आले.

अगदी शिवसेनेशी बंड खोरी करून शिंदे गट बाहेर पडल्यावरही एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री करण्यात आले. मुख्यमंत्री पदावरून उपमुख्यमंत्री होणारे फडणवीस हे पहिले नेते आहेत.

देशात गेल्या काही वर्षांत राज्यांमध्ये अतिशय वेगाने उपमुख्यमंत्री करण्यात येत आहेत. घटनेत या पदाची व्याख्या काय अन् याच्या अधिकार कक्षेत काय येते?

देशात १-२ नव्हे १८ उपमुख्यमंत्री आहेत. अनेक राज्यांमध्ये एकापेक्षा जास्त उपमुख्यमंत्री आहेत. आंध्र प्रदेशात सर्वाधिक उपमुख्यमंत्री आहेत. मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी यांच्या खाली ५ उपमुख्यमंत्री केले आहेत.

घटनेत उपमुख्यमंत्री पदाला मान्यता नाही

राज्यघटना १९५० मध्ये स्वीकारली गेली तेव्हा सरदार वल्लभभाई पटेल हे देशाचे उपपंतप्रधान होते. तेव्हा देशात उपमुख्यमंत्री नसला तरी राज्यघटनेने उपपंतप्रधान किंवा उप मुख्यमंत्री पदाला मान्यता दिलेली नाही. ही पदे घटनेत नाहीत.

जर आपण घटनेबद्दल बोललो तर हे पद कॅबिनेट दर्जाच्या वरिष्ठ मंत्र्ययाच्या बरोबरीचे आहे. संविधानात या पदांची कोणतीही तरतूद नाही. पण घटनेच्या मान्यतेनंतर अनेक उपपंतप्रधान आणि उपमुख्यमंत्रीही झाले. हे पद प्रतिकात्मकदृष्ट्या महत्वाचे दिसत असले तरी घटनात्मदृष्ट्या ते मंत्रीपद नाही.

हे पद केवळ राजकीय उंची दर्शवते

उपमुख्यमंत्री पद हे मंत्रीमंडळातील इतर कॅबिनेट मंत्र्यांच्या दर्जाचे आहे. त्यांचा पगार आणि भत्तेही बरोबरीचे आहे. ही पोस्ट राजकीय उंची दर्शवते. व्यवहारात कॅबिनेट मंत्र्यांपेक्षा नक्कीच वरचे मानले जाते. पण उपमुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विभागांव्यतिरीक्त इतर कोणत्याही विभागात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. किंवा त्यांना बोलवून बैठकांचे अध्यक्षताही करता येत नाही.

मुख्यमंत्र्यांच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही

मुख्यमंत्र्यांच्या कामात हस्तक्षेप करता येत नाही. मुख्यमंत्र्यांचे अधिकृत आणि आदेश केवळ तेच देऊ शकतात. जर उपमुख्यमंत्र्याकडे चांगले खाते दिले गेले तर महत्व थोडे वाढू शकते. पण त्या फायइल्सही मुख्यमंत्रीच क्लीअर करू शकतात. आपल्या विभागाचे बजेट आणि खर्चासाठी त्यांना मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीवरच अवलंबून रहावे लागते.

कोणत्या राज्यात किती उपमुख्यमंत्री?

आंध्रप्रदेश - ५

अरुणाचल - १

बिहार - २

दिल्ली - १

हरियाणा - १

महाराष्ट्र - २

मेघालय - १

मिजोरम - १

नागालँड - १

त्रिपुरा - १

उत्तर प्रदेश - २