जयंत पाटील म्हणतात, 'छोटे गुन्हे मागे घेतले जातील'

सकाळ वृत्तसेवा
बुधवार, 4 डिसेंबर 2019

भाजपने असा अरोप केला आहे की, ठाकरे सरकार जाणीवपूर्वक भाजप सरकारच्या काळातील प्रकल्प बंद करत आहे. यावर बोलताना जयंत पा़टील म्हणाले, ''आता त्यांना असे खोटे आरोप करावे लागणार आहेत. हे सर्व आरोप निराधार आहेत. चुकीच्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत. 

मुंबई : कोणावर अन्याय होऊ नये ही सरकारची भूमिका आहे. मी कुठले गुन्हे मागे घेण्याचा संबंध येत नाही. छोटे गुन्हे मागे घेतले जातील. सरकार कोणालाही पाठीशी घालत नाही. सरकारच्या जबाबदाऱ्यांचे वाटप झाल्यानंतर हे सर्व निर्णय होतील. हा विषय गृहखात्याच्या अखत्यारीत आहे. अद्याप मंत्रिमंडळ व खातेवाटप न झाल्याने अशा विषय़ांबाबत सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत, असे वक्तव्य मंत्री जयंत पाटील यांनी 'आरे' कारशेड व भीमा कोरेगाव आंदोलकांचे गुन्हे मागे घेण्याबाबतच्या विषयावर व्यक्त केले.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

तसेच ते पुढे म्हणाल काही विषय संवेदनशील आहेत. त्यावर लगेच मत व्यक्त करणे योग्य नाही. खाते वाटप हा सर्वस्वी मुख्यमंत्र्यांचा अधिकार आहे. सध्या त्यांना वेळ नाही. खुप मोठ्या प्रमाणावर लोकं त्यांना भेटायला येत आहेत. विविध विषयावर बैठकांचा सत्र सुरू आहे. परंतू लवकरच मंत्रिमंडळ विस्तार केला जाईल. खातेवाटप केले जाईल. भाजपने असा अरोप केला आहे की, ठाकरे सरकार जाणीवपूर्वक भाजप सरकारच्या काळातील प्रकल्प बंद करत आहे. यावर बोलताना जयंत पा़टील म्हणाले, ''आता त्यांना असे खोटे आरोप करावे लागणार आहेत. हे सर्व आरोप निराधार आहेत. चुकीच्या पद्धतीने आरोप केले जात आहेत.

मनसे आमदार उद्धव ठाकरेंना म्हणतात, ‘आता ‘U’ ‘T’urn नको!’

शरद पवारांनी सांगितलं, अजित पवार भाजपसोबत का गेले? 

दरम्यान, आमचे सरकार महत्वाचे प्रकल्प पूर्ण करणार आहे. परंंतु, ज्या प्रकल्पांना जास्त खर्च आहे, अशा प्रकल्पांची गरज लक्षात घेऊन निर्णय घेतले जातील. कुठलेही विकासात्मक व राज्यातील जनतेच्या हिताचे काम थांबणार नाही. ते अविरत सुरू राहील. तसेच आमचे सरकार शेतकरी हीत नजरेसमोर ठेवून काम कऱणार आहे. आमच्यासाठी शेतकरी हा महत्वाचा आहे. त्याचबरोबर आमचे सरकार राज्यातील 12 कोटी जनतेसाठी काम करेल. सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न आम्ही करू.

आरक्षण आंदोलनातील गुन्हेही मागे घ्या
दरम्यान, मराठा आरक्षण आंदोलनातील गुन्हे मागे घ्यावेत अशी मागणी भाजपचे राज्ससभेचे खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलीय. तर, धनगर आरक्षण आंदोलनातील गुन्हेही मागे घ्या, अशी मागणी धनगर समाजाचे नेते गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Allocation of mantrimandal is the right of the Chief Minister says minister Jayant Patil