राष्ट्रवादीच्या अडचणी वाढवण्यासाठीच अमित शहांना 'सहकार'?

मुंबई- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहकार मंत्रालयाची नव्याने स्थापना केलीये. केंद्र सरकारने प्रसिद्धी पत्रकातून याची माहिती दिली होती. केंद्रीय गृहमंत्री यांच्याकडे सहकार मंत्रालयाचा अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे. काही दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नातेवाईकांच्या नावावर असलेल्या जरंडेश्वर साखर कारखान्यावर ईडीकडून कारवाई करण्यात आली होती. त्यानंतर भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकात पाटील यांनी अमित शहा यांना पत्र लिहून 52 कारखान्यांच्या चौकशीची मागणी केली होती. आता सहकारमंत्री पद अमित शहा यांच्याकडे आल्याने यासंदर्भात काही कारवाईची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.(amit shah co operative ministry trouble for rashtrawadi congress party )

महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांमध्ये सहकार क्षेत्रावर राजकीय पक्षांचा प्रभाव आहे. विशेष करुन महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रावर राष्ट्रवादीचा दबदबा आहे. अमित शहा यांच्याकडे या पदाचा कार्यभार आल्यामुळे राष्ट्रवादीच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. महाविकास आघाडीचं सरकार स्थापन झाल्यापासून भाजप आक्रमक झाली आहे. भाजपने तिन्ही पक्षांना शह देण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. त्यामुळे सहकार मंत्रालयाच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याचं बोललं जातंय.

सहकार क्षेत्रासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यांपैकी महाराष्ट्रात भाजपची सत्ता नाही. त्यामुळे सहकार मंत्रालयाचा वापर करत राज्यातील राष्ट्रवादीसारख्या पक्षांना अडचणीत आणण्याचा आणि आपली शक्ती वाढवण्याचा भाजपचा प्रयत्न स्पष्टपणे दिसून येतोय. अमित शहा आपल्या कठोर निर्णयांसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे शहा राष्ट्रवादीला 'सहकारा'च्या माध्यमातून घेरण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे येत्या काळात राष्ट्रवादीची सहकार क्षेत्रावरील पकड सैल पडल्याचं पाहायला मिळू शकतं.

सहकार मंत्रालय नेमकं काय काम करणार?

देशात सहकार मंत्रालय स्थापन करुन सहकार चळवळ बळकट करण्याचा प्रयत्न आहे. यासाठी स्वतंत्र प्रशासन, कायदेशीर आणि धोरणात्मक आराखडा तयार केला जाणार आहे. सहकार मंत्रालयामुळे सहकारी संस्थांना स्थानिक पातळीवर मदत होईल. सहकार यंत्रणेतील सर्व सदस्य योग्यपणे काम करत आहेत का? यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. 'मोदींनी सहकारी मंत्रालयाची स्थापना करुन दूरदृष्टीपणाचा प्रत्यय दिला आहे. यामुळे कृषी आणि ग्रामीण भागाचा विकास होईल', असं अमित शहा म्हणाले होते.