सरसेनाध्यक्षांच्या आगमनाची रणदुंदुभी

भारतीय सैन्यदलांसाठी ‘सरसेनाध्यक्ष’ या (‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ अर्थात ‘सीडीएस’) पदाची निर्मिती करण्याबाबत बऱ्याच काळापासून चर्चा सुरू होती.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

लष्कराच्या प्रमुखपदी लेफ्टनंट जनरल मनोज नरवणे यांच्या नियुक्तीच्या निर्णय जाहीर झाल्यानंतर या चर्चेने आणखीनच उचल घेतली. सरसेनाध्यक्ष पद निर्मितीवर सारासार विचार करून शिफारसी देण्यासाठी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित दोवाल यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या समितीने केंद्रीय मंत्रिमंडळाला अहवाल सादर केल्यानंतर नव्या पदनिर्मितीचा निर्णय घेण्यात आला. 

'मोदी आणि शहांची विधाने परस्परविरोधी'

संरक्षण पद्धतीतील त्रुटींचा आढावा घेण्यासाठी नेमलेल्या कारगिल समितीने भारताच्या तिन्ही सैन्यदलांना अधिक परिणामकारकपणे एकवटण्यासाठी ‘सरसेनाध्यक्षा’चे नवीन पद निर्माण करावे, अशी प्रमुख शिफारस केली होती. गेली अठरा वर्षे तो अहवाल बासनात गुंडाळून पडला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लाल किल्ल्याच्या तटबंदीवरून भारताच्या ७३ व्या स्वातंत्र्य दिनानिनिमित्त राष्ट्राला संबोधित करताना १५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सरसेनाध्यक्षांचे पद नव्याने निर्माण करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तो प्रस्ताव अमलात आणण्याचे नीतिधैर्य आज सत्तापक्षाने दाखवले. राष्ट्रीय सुरक्षिततेच्यासंदर्भात घेतलेला ३७० कलम रद्द करण्याएवढाच हा दूरगामी निर्णय आहे, हे निर्विवाद.  

या टिकटॉक गर्लनं लावलं जगाला वेड

दिवसेंदिवस युद्धपद्धती आणि तंत्रज्ञान आधुनिक होत चालले आहे. लष्कर, नौदल आणि हवाईदल या तीन अंगांच्या दरम्यान रणनीती, शस्त्रास्त्रांचे संपादन, मनुष्यबळाचे नियोजन या तिन्ही क्षेत्रात समन्वय आणि सुसूत्रता साधणे आवश्‍यक आहे. त्याच बरोबर युद्धापूर्वी आणि युद्धादरम्यान तिन्ही दलांच्या कारवाया एकाच उद्दिष्टावर केंद्रित असल्याने त्यांच्यात समन्वय साधणे महत्त्वाचे आहे. दिवसेंदिवस अधिकाधिक क्‍लिष्ट होत जाणाऱ्या भावी युद्धपद्धतींमुळे युद्धकाळात तिन्ही दलांच्या एकत्र कारवायांमध्ये अत्युच्च संयुक्तता (जॉइंटनेस) साधण्याची भविष्यातील अग्रगण्य जबाबदारी आता सरसेनाध्यक्षांच्या खांद्यावर आहे. 

रेल्वेतील भरती संदर्भात केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

२०१९ च्या वार्षिक अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी ३.१८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्यापैकी २.११ लाख कोटी रुपये महसुली खर्चासाठी आणि १.०८ लाख कोटी रुपये आधुनिकरण आणि नव्या शस्त्र खरेदीसाठी ठेवण्यात आले आहेत. हवाईदलाला आपल्याजवळील कालबाह्य लढाऊ विमाने लवकरात लवकर मोडीत काढून केवळ ३६ राफेल विमानांच्या ताफ्यात वेगाने भर घालायची आहे. नौदलाला आधुनिक पाणबुड्या आणि विमानवाहू जहाजांची निकडीने गरज आहे. लष्कराला गेली कित्येक वर्षे साध्या असॉल्ट रायफल्स मिळालेल्या नाहीत. या आणि इतर अनेक शस्त्रास्त्रांच्या संपादनासाठी ही रक्कम कमालीची तोकडी असेना का, परंतु तिन्ही दलांच्या प्राधान्याची तार्किक वर्गवारी करून या रकमचे वाजवी खर्च करण्याची जबाबदारी आता सरसेनाध्यक्षांची असेल. 

गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत तिन्ही सैन्यदलांच्या सामायिक कारवायांसाठी सायबर, स्पेस आणि स्पेशल फोर्सेस या तीन क्षेत्रात आधुनिक दले उभारण्यात आली आहेत. तंत्रज्ञानावर आधारित भावी युद्धात हे लक्षणीय बलवर्धक ठरणार आहेत. तिन्ही दलांच्या इतर लढाऊ कमांडच्या धर्तीवर या तिन्हींचेही रूपांतर करण्यात येणार आहे. हे विशेष घटक सरसेनाध्यक्षांच्या हाताखाली काम करतील. 

सरसेनाध्यक्ष हे लष्कर, हवाईदल, नौदलप्रमुखांच्या पातळीचेच ‘चार स्टार जनरल’ असतील, फक्त ते त्यांच्यात वरिष्ठ (फर्स्ट अमंग इक्वल्स) असतील. सीडीएस आणि संरक्षण सचिवांमध्ये काय समीकरण असावे याचा पुढे निर्णय घेतला जाईल. या नव्या पदाची स्थिरस्थावर होईपर्यंत अनेक लहान-मोठे प्रश्न निर्माण होणार आहेत आणि ते हाताळणे ही सत्ताधीश आणि नोकरशाहीसाठी मोठी कसोटी असेल.