'पोक्सो' : गुन्हेगारांना भीती तर नागरिकांच्या पाल्यांना कवच, जाणून घ्या सामान्य माहिती

सातारा : पोक्सो कायदा म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा. बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण करणारा कायदा. भारतीय संविधानाने भारतातील प्रत्येक नागरिकास (त्यात बालकेही येतात), मूलभूत हक्क बहाल केले आहेत. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महासभेने अंगिकारलेल्या बाल हक्कांबाबतच्या अधिसंधीस ११ डिसेंबर १९९२ रोजी भारत सरकारने मान्यता दिली आहे. यामध्ये बालकांच्या हिताचे संरक्षण करताना सर्व राज्यपक्षकारांनी पालन करावयाची मानके विहित केली आहेत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १५ (३) मध्ये इतर गोष्टींबरोबर बालकांसाठी विशेष तरतुदी करण्याकरिता राज्य सरकारला अधिकार दिलेले आहेत.

‘बालक’ ह्या संज्ञेमध्ये अठरा वर्षांखालील सर्व व्यक्तींचा समावेश होतो. बालक ही देशाची संपत्ती, उद्याची पिढी मानली जाते. तिचे योग्य प्रकारे पालनपोषण, संवर्धन व्हावे, निकोप शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आणि सामाजिक विकास व्हावा, बालकांस अत्याचारांपासून संरक्षण मिळावे, बालपण सुदृढ राहावे, बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण व्हावे, बालकांचे बालपण, यौवन याचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण व्हावे ह्या मुख्य हेतूने ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सस्युअल ऑफेन्सस ऍक्ट, २०१२’ (पॉक्सो कायदा) या नावाने केंद्र सरकारने बालकांचे संरक्षणार्थ २०१२ साली विशेष कायदा पारित केला. ह्या कायद्यामध्ये बालकांचे (मुली/मुले) लैंगिक अपराधांपासून संरक्षण करण्याकरिता तसेच अपराध्यास कठोर शासन करण्याकरिता तरतूद आहे. बालकांचे लैंगिक छळणूक, छेडछाड, अश्लीलता, कुकर्म, अत्याचार, बलात्कार, ह्या गोष्टींपासून संरक्षण व्हावे, ह्या उद्देशाने हा विशेष कायदा अस्तित्वात आला.

धक्कादायक! Ambulance चालकांकडून नातेवाइकांची आर्थिक लूट; जादा दराने भरमसाट भाडेआकारणी

भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.2 कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ (२) नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात. त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२ मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.

'गरीब कल्याण'मधून 80 कोटी लोकांना मोफत धान्य; उदयनराजेंकडून मोदींचं कौतुक

लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा

कायदेशीर प्रक्रियेच्या दरम्यान प्रत्येक टप्प्यावर मुलांच्या हिताचे संरक्षण करून लैंगिक हल्ले, लैंगिक छळ आणि पोर्नोग्राफी अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण करण्यासाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट पुरवण्याकरता लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ तयार करण्यात आला. हा कायदा तयार करताना बालक प्रथम या तत्त्वाचा अंगीकार करण्यात आला. यामध्ये मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे, पुराव्याची नोंद करणे आणि खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे याचा समावेश करण्यात आला आहे. या नवीन कायद्याद्वारे विविध प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारांना शिक्षा करता येईल, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये बालकांचा विनयभंग हा सुद्धा गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. हा कायदा लिंग-उदासीन आहे. तो मुलगे आणि मुली दोघांनाही लागू होतो. पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हा सुद्धा या कायद्यान्वये गुन्हा ठरवण्यात आला आहे. बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे, सुद्धा या कायद्यानुसार गुन्हा आहे. केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे.

नियम मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई करणार; पोलिस अधीक्षकांचे स्पष्ट संकेत

कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी

• पीडित बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही.

• तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस पीडित व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. शक्यतो, महिला पोलिस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात.

• सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते.

• न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर 'इन कॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाते.

• कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलिस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही.

• जर पीडित व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते.

• पीडित बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते.

कायद्याअंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्हे

पोक्सो कायद्याअंतर्गत २०१६ मध्ये भारतात ३६०२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले. सर्वांत जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यातून नोंदवण्यात आले. बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. याचे एक कारण समाजात वाढलेली जागरुकता असे असले तरी बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ हेच महत्त्वाचे कारण आहे, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.

महत्वाच्या तरतुदी

1. मुलांना त्रास होणार नाही अशा पद्धतीने अहवाल देणे

2. पुराव्याची नोंद करणे

3. खास नेमण्यात आलेल्या विशेष न्यायालयांच्या मार्फत जलद गतीने खटले चालवणे.

यात गुन्हेगार कोण ठरू शकतो?

• हा कायदा लिंग-उदासीन आहे. तो मुलगे आणि मुली दोघांनाही लागू होतो.

• पोर्नोग्राफीच्या संदर्भात बालकांचा समावेश असलेली पोर्नोग्राफी पाहणे किंवा जवळ बाळगणे हा कायद्यान्वये गुन्हा

• बालकांच्या लैंगिक छळात सामील होणे, हा कायद्यानुसार गुन्हा

• केवळ अत्याचार करणाराच नव्हे तर अत्याचाराची माहिती असूनही तक्रार दाखल न करणारी व्यक्तीसुद्धा या कायद्याद्वारे गुन्हेगार मानण्यात आलेली आहे.

पोक्सो कायद्यात करण्यात आलेल्या सुधारणा

1. २०१८ साली भारतातील कथुआ आणि उन्नाव येथे बालिकांवर बलात्कार झाल्याच्या घटनांनंतर गुन्हेगारांना अधिक कडक शिक्षा देण्याच्या दृष्टीने पोक्सो कायद्यात बदल करण्यात आले.

2. त्यानुसार आता बारा वर्षांखालील मुलींवर बलात्कार केल्यास गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल.

3. १६ वर्षांवरील मुलींवर बलात्कार केल्यास कमीत-कमी १० वर्षे ते २० वर्षे शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे.