'एखाद्या मुलाला त्याच्या जैविक पालकांची जात माहीत नसल्यास त्याला जातीच्या प्रश्नावर कायदेशीर अनिश्चितेत न ठेवता दत्तक पालकांच्या जातीचा दर्जा मिळण्याचा अधिकार आहे,' असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा नुकताच उच्च न्यायालयाने दिला आणि परित्यक्ता मुलाला दिलेले विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) जातीचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही रद्दबातल केले. तसेच पडताळणी समितीने दत्तकविधानाचा कायदेशीर परिणाम विचारात घेण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करून न्यायालयाने याचिका मंजूर केली आणि मुलाला चार आठवड्यांत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
