esakal | राज्यात ब्रेक द चेन 15 मेपर्यंत 'जैसे थे', काय आहेत निर्बंध?

बोलून बातमी शोधा

Lockdown

राज्यात १४ एप्रिलपासून सरकारने करोनाबाबतचे निर्बंध लागू करत ‘महाराष्ट्र घरबंद’ केला होता.

राज्यात ब्रेक द चेन 15 मेपर्यंत 'जैसे थे', काय आहेत निर्बंध?
sakal_logo
By
सकाळ वृत्तसेवा

मुंबई - राज्यातील कोरोनाची रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्याने कडक निर्बंध १५ मेपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. सरकारने यासंदर्भात आदेश काढला असून त्यानुसार सध्या लागू असलेले निर्बंध १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लागू असतील. अत्यावश्‍यक सेवांना यातून वगळण्यात आले आहे. राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना कडक लॉकडाउचे सूतोवाच केले होते. राज्यात १५ दिवस किंवा त्याहून जास्त काळासाठी लॉकडाउन वाढवला जाऊ शकतो, अशी शक्यता त्यांनी वर्तवली होती.

राज्यात १४ एप्रिलपासून सरकारने करोनाबाबतचे निर्बंध लागू करत ‘महाराष्ट्र घरबंद’ केला होता. त्यामध्ये २२ एप्रिलपासून कठोर निर्बंधांचा समावेश करण्यात आला होता. आधीच्या आदेशांनुसार हे निर्बंध १ मे रोजी सकाळी सात वाजेपर्यंत लागू असणार होते. मात्र, राज्यातील रुग्णवाढीचा दर आणि मृतांची वाढती संख्या पाहता लॉकडाउनमध्ये वाढ करण्याची भूमिका अनेकांनी मांडली होती. अनेक मंत्र्यांनीही लॉकडाउन वाढविण्याची मागणी केली होती.

हेही वाचा: Corona Update: राज्यातील रुग्णसंख्या वाढ स्थिरतेकडे

असे असतील निर्बंध

१. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाशी संबंधित सर्व सरकारी कार्यालये फक्त १५ टक्के कर्मचारी क्षमतेनेच कार्यरत राहतील. करोनाशी संबंधित अत्यावश्यक सेवांना यातून वगळण्यात आले आहे.

२. प्रत्यक्ष लोकांपर्यंत अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या आवश्यकतेनुसार १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची परवानगी.

३. लग्नसमारंभ फक्त एकाच हॉलमध्ये २ तासांमध्येच पूर्ण करावे लागतील. यासाठी एकूण २५ लोकांना उपस्थित राहण्याची परवानगी असेल. या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या कुटुंबाला ५० हजार रुपये दंड तर हॉलवर करोनाची परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत बंदी घालण्यात येईल.

हेही वाचा: चाळीस देश भारताच्या मदतीला; परराष्ट्र मंत्रालयाचा दावा

४. बस सोडून सर्व खासगी प्रवासी वाहतूक पर्यायांना फक्त अत्यावश्यक कारणासाठीच प्रवासी वाहतूक करता येईल. त्यासाठी चालक आणि एकूण प्रवासी क्षमतेच्या ५० टक्के प्रवाशांना प्रवासाची परवानगी असेल.

५. आंतरजिल्हा किंवा जिल्हांतर्गत प्रवास अत्यावश्यक सेवा किंवा वैद्यकीय कारण किंवा अंत्यविधीसारख्या टाळता न येण्यासारख्या कारणासाठीच करता येईल. नियमभंग केल्यास १० हजार रुपयांचा दंड.

६. जिल्हांतर्गत किंवा आंतरजिल्हा सेवा देणाऱ्या बस किंवा रेल्वे प्रवासासाठी रेल्वे अधिकारी किंवा एसटी बस अधिकाऱ्यांना स्थानिक प्रशासनाला प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगविषयी सर्व माहिती पुरवावी लागेल. थांब्यावर उतरल्यावर प्रवाशांच्या हातावर १४ दिवस होम क्वारंटाईनचा शिक्का मारला जाईल. थर्मल स्कॅनरमध्ये लक्षणं दिसल्यास करोना केंद्र किंवा हॉस्पिटलमध्ये प्रवाशाला पाठवलं जाईल.