लग्नासाठी दोन तास ते जिल्हाबंदी; 'ब्रेक द चेन'चे नवे नियम

मुंबई - कोरोनाच्या संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने नवे नियम तयार केले आहेत. लोकल, मेट्रो मोनोतून केवळ अत्यावश्यक सेवेच्या कर्मचाऱ्यांनाच प्रवास करता येईल. सरकारी कार्यालयात केवळ १५ टक्के कर्मचारी कामावर राहणार असून लग्न समारंभाला केवळ २५ जणांना हजर राहता येईल. अत्यावश्यक सेवांसाठी ही मर्यादा ५० टक्के एवढी असेल. आंतरजिल्हा वाहतूक देखील सबळ कारण असेल तरच करता येईल असेही सरकारकडून प्रसिद्ध पत्रकात म्हटले आहे.

२२ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजल्यापासून हे नियम लागू होणार असून ते १ मे पर्यंत लागू असतील. आंतरजिल्हा खासगी बस वाहतूक सुरू राहणार असून प्रवाशांसाठी फक्त दोन थांबे घेता येतील. उतरलेल्या प्रवाशांच्या हातावर होम क्वारंटाइनचा शिक्का मारण्यात येईल. त्यांची चाचणी करण्यासाठी एखाद्या व्यवस्थेची लॅबची नेमणूक करायची काय हे ठरविण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला देण्यात येणार आहेत. लोकल तसेच मेट्रोमधून सरकारी कर्मचारी (केंद्र ,राज्य आणि स्थानिक प्रशासन) वैद्यकीय क्षेत्राशी संबंधित मंडळी तसेच आजारी व्यक्तींना प्रवास करता येईल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांची ओळखपत्रे तपासून तिकीट किंवा पास देण्यात येईल. लग्नसोहळा केवळ २५ जणांच्या उपस्थितीत करता येईल. एखाद्या कार्यालयात सोहळा होणार असेल तर केवळ दोन तासांत सर्व लग्नविधी पूर्ण करावे लागतील. तसे न झाल्यास कार्यालयाच्या मालकाला ५० टक्के दंड केला जाईल.

कार्यालयीन उपस्थिती

सर्व सरकारी कार्यालये (राज्य, केंद्र आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अखत्यारितील)

कोविड-१९ व्यवस्थापनाच्या संदर्भातील थेट आपत्कालीन सेवावगळता उर्वरित कर्मचाऱ्यांच्या

१५ टक्के उपस्थितीत कामकाज करतील.

१.  मंत्रालय तसेच मुंबई महानगर प्रदेशातील सरकारी कार्यलयांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या परवानगीने विभागप्रमुख १५ टक्क्यांपेक्षा जास्ती कर्मचारी

हजेरीबद्दल निर्णय घेऊ शकतील.  

२.  इतर सरकारी कार्यालयांसदर्भात विभागप्रमुख जास्ती उपस्थितीबद्दलचा निर्णय स्थानिक आपत्ती व्यावस्थापन प्राधिकरणांच्या परवानगीने घेऊ शकतील.

३. इतर सर्व कार्यालयांमधे केवळ १५ टक्के कर्मचारी उपस्थिती किंवा एकूण पाच कर्मचारी, यापैकी जे जास्ती असेल त्यात कामकाज करतील.

४. सर्व जीवनावश्यक सेवांसाठी लागणाऱ्या कामकाजासाठी किमान कर्मचारी संख्येत काम करावे आणि उपस्थिती कोणत्याही परिस्थितीत ५० टक्क्यांवर जाणार नाही, हे बघावे.

५. जीवनावश्यक सेवा प्रत्यक्ष पुरवण्याच्या कामी तैनात करण्यात आलेल्या मनुष्यबळासंदर्भात

किमान मनुष्यबळ वापरावे पण हे मनुष्यबळ शंभर टक्क्यांपर्यंतही वाढवण्याची मुभा आहे.

विवाह समारंभ

विवाहसमारंभ साजरे करताना ते एकच समारंभ म्हणून एकाच हॉलमधे केले जावेत.

कमाल दोन तासात हे कार्यक्रम करताना जास्तीत जास्ती २५ व्यक्ती उपस्थित राहू शकतील.

याचे पालन न करणाऱ्या किंवा या निर्बंधांचा भंग करत असलेल्या कुटुंबांना पन्नास हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल आणि संबंधित हॉल किंवा समारंभस्थळ कोविड-१९ ची आपत्ती आहे तोवर बंद केले जाईल.

खासगी प्रवासी वाहतूक

1 बसगाड्या वगळता इतर खासगी प्रवासीवाहतूक केवळ आपत्कालीन सेवेसाठी वा वैध कारणांसाठी वापरता येईल. पन्नास टक्के ही कमाल मर्यादा राहील. या प्रवासात आंतर-जिल्हा किंवा एका शहरातून दुसऱ्या शहरात प्रवासी वाहतूक अपेक्षित नाही तर प्रवाशांच्या निवासस्थानाच्या शहरापुरती मर्यादित राहील.

2 . जीवनावश्यक सेवेची पूर्तता किंवा वैद्कीय आपत्कालीन प्रसंग वा अंत्यसंस्कार आणि कुटुंबातील कोणी गंभीर आजारी असणे यासारख्या परिस्थितीत आंतरजिल्हा आंतरशहर प्रवासाला परवानगी दिली जाईल. या आदेशांचा भंग करणाऱ्यांना दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल.

3. खासगी प्रवासी बसगाड्या आसनक्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवासी घेऊन जाऊ शकतील पण उभे राहून प्रवास करणारे प्रवासी घ्यायला परवानगी नाही.

आंतरजिल्हा किंवा आंतरशहर प्रवास

१.  बससेवा देणाऱ्यांनी एका शहरात फक्त दोन ठिकाणी गाडी थांबा ठेवावा आणि त्याचे वेळापत्रक तसेच थांबा याची माहिती स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला द्यावी. गरज भासल्यास स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी त्यात बदल सुचवू शकतील.

२.  सर्व थांब्यांवर उतरणाऱ्या प्रवाशांना १४ दिवस गृहविलगीकरणाचा ठळक शिक्का हातावर मारून घ्यावा लागेल आणि हे शिक्का मारायचे काम बस कंपनीने करायचे आहे.

 ३. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि जर कोणत्याही व्यक्तीत लक्षणे आढळून आल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर (सीसीसी) किंवा रुग्णालयात पाठविण्यात येईल.

४. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन (डी एम ए) शहरात आगमनाच्या ठिकाणी रॅपिड एनटीजन टेस्ट (आर ए टी) करण्याचा निर्णय घेतील आणि त्यासाठी मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेची जबाबदारी देतील. सदर चाचणीसाठी लागणारा खर्च, ठरवले असल्यास, प्रवासी किंवा सेवा प्रदाता यांना करावा लागेल.

५. जर एखादा ऑपरेटर सदर मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करताना आढळला तर डी एम ए त्याच्याविरोधात दहा हजार रुपयांचा दंड लावेल आणि असे उल्लंघन वारंवार केले जात असतील तर त्या ऑपरेटरचा परवाना कोविड-१९  परिस्थिती संपेपर्यंत रद्द करण्यात येईल.

६. स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन काही ठिकाणांहून येणाऱ्या बसेस यांच्यासाठी आवश्यक असणारे स्टॅम्पिंग मध्ये सूट देऊ शकते. हा निर्णय स्थानिक परिस्थितीवर अवलंबून असेल.

 सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक

1. फक्त खालील वर्गात मोडणाऱ्या लोकांना लोकल ट्रेन, मेट्रो आणि मोनो रेल सेवांचा वापर करता येईल. (लांब पल्ल्यांच्या रेल्वे गाड्या अपवाद)

2. सर्व शासकीय व्यक्ती/ अधिकारी/ कर्मचारी  (राज्य/ केंद्र व स्थानिक) यांना तिकीट /पासेस शासनाद्वारे त्यांना देण्यात आलेल्या ओळखपत्राच्या आधारावर देण्यात येईल.

3. सर्व वैद्यकीय अधिकारी- कर्मचारी (डॉक्टर / पॅरामेडिकल /प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ रुग्णालय आणि वैद्यकीय चिकित्सालयातील अधिकारी- कर्मचारी इत्यादी) यांना त्यांच्या वैद्यकीय संस्थेने दिलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे तिकीट आणि पासेस देण्यात येईल.

4. कोणतीही व्यक्ती की, ज्याला वैद्यकीय उपचाराची गरज आहे, किंवा अपंग व्यक्ती आणि त्यांच्या मदतीला एक अतिरिक्त व्यक्ती.

5. राज्य शासन किंवा स्थानिक प्रशासनाच्या मालकीच्या सार्वजनिक बसेसमध्ये क्षमतेच्या 50 टक्के प्रवासी घेता येईल आणि कोणताही प्रवासी उभा राहून प्रवास करू शकणार नाही. 

6. लांब पल्ल्याच्या रेल गाड्या आणि बसेस मधून शहर अंतर्गत किंवा अंतर- जिल्हा प्रवासासाठी खालील नियंत्रणे लागू असतील:

7. स्थानिक रेल्वे अधिकारी /एम एस आर टी सी अधिकारी यांना आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अर्थात डी एम ए ला अशा रेल्वे गाड्या मधून प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरूंच्या तसेच त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या प्रवाशांची माहिती द्यावी लागेल.

8. ज्या ज्या ठिकाणी प्रवासी उतरतील, त्या त्या ठिकाणी सर्व प्रवाशांचे स्टॅम्पिंग करून त्यांना 14 दिवसांसाठी गृह विलगीकरण केले जाईल. थर्मल स्कॅनरचा उपयोग करण्यात येईल आणि लक्षणे आढळल्यास त्यांना कोरोना केअर सेंटर किंवा रुग्णालयात पाठविले जाईल.

9. स्थानिक डी एम ए हे प्रवेश पॉईंटवर आर ए टी चाचणी करण्यासंबंधी निर्णय घेतील आणि कोणत्याही मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेला या सेवेसाठी नियुक्त करतील. जर ठरवले असल्यास, या चाचणीचा खर्च प्रवाशाला करावा लागेल.

10. काही विशिष्ट ठिकाणाहून येणाऱ्या बसेसच्या प्रवाशांना आवश्यक स्टॅम्पिंग मधून स्थानिक आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन सूट देऊ शकते आणि हे स्थानिक परिस्थितीवर निर्भर असेल.