कामावर परत या! विलीनीकरण एक-दोन दिवसांत शक्य नसल्याचं परबांंचं विधान | Sakal
sakal

बोलून बातमी शोधा

Anil Parab

कामावर परत या! विलीनीकरण एक-दोन दिवसांत शक्य नसल्याचं परबांंचं विधान

मुंबई: महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा एसटी कामगारांना संप मागे घेण्याचं आणि कामावर रुजू होण्याचं आवाहन केलं आहे. त्यांनी म्हटलंय की, मी पुन्हा आवाहन करतो की, त्यांनी कामावर जावं, नुकसान होणार नाही. राजकीय पक्ष आपला वापर करेल, मात्र तुमचं नुकसान भरुन निघणारं नाही. सदाभाऊ खोत, पडळकर संप भडकावण्याचं काम करतायत, त्यांची जबाबदारी कोण घेणार नाहीत. ते हळूहळू संपापासून दूर जातील. कामगारांनी विवेकाने विचार करावा. कोरोनाच्या काळातील नुकसानाच्या पार्श्वभूमीवर आणखी नुकसान होऊ नये याची काळजी घ्यावी, असंही त्यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा: 'आमच्या मातीत हा कार्टा कसा निघाला...', नितेश राणेंचे अनिल परबांबद्दल वक्तव्य

पुढे ते म्हणाले की, या मागण्यांचे दूरगामी परिणाम काय होतील,याचा विचार करुन निर्णय घ्यावा लागतो. हा विषय हायकोर्टातूनच सोडवला जाईल. सदाभाऊ खोत, पडळकर आणि इतर सगळे संप भडकावण्याचं आणि राजकीय पोळी भाजण्याचं काम करत आहेत. काही कर्मचारी कामाला येण्यास तयार आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी सरकारला सहकार्य करावं. कामावर येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सहकार्य केलं जाईल, असंही त्यांनी म्हटलंय.

संप मागे घेण्याचं आवाहन करताना अनिल परब यांनी पुढे आवाहन केलं आहे की, हे सरकार चर्चेसाठी तयार आहे. राजकीय पक्ष आपली पोळी भाजून घेत आहेत. चर्चा करायला मी कुठेही जाईन मात्र अडेलतट्टू भूमिकेने काहीच साध्य होणार नाही. हायकोर्टाने दिलेले आदेश मी मोडू शकत नाही. जी गोष्ट हायकोर्टाच्या समोर आहे, त्याचं मी उल्लंघन करु शकत नाही, असं त्यांनी म्हटलंय.

हेही वाचा: बायको असावी अशी; विकी कौशलने सांगितल्या अपेक्षा

पुढे ते म्हणाले की, भाजपच्या नेत्यांना आरोप करण्याशिवाय पर्याय नाहीये. माझ्यावर जे आरोप करायचेत ते करा, मात्र कामगारांचं नुकसान करु नका. आपण चुकीची मागणी लावून धरलीय हे भाजपला देखील माहितीय. नितेश राणेंचे आरोप हे आम्ही मोजतच नाही. त्याची मुख्यमंत्र्यांवर आरोप करायची पात्रता आहे का? त्याला आम्ही किंमतच देत नाही. माझ्यावर आरोप करण्याशिवाय त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाहीये काही. आपली मागणी चुकीची आहे हे त्यांना माहिती असल्यानेच ते असे आरोप करत आहेत. आरोप करुन मूळ प्रश्नापासून आंदोलन दूर नेतील.

विलीनीकरणाची मागणी एकदोन दिवसांत मान्य होऊ शकत नाही. हायकोर्टाने जी समिती नेमलीय, तिच्या अहवालानंतरच यावर विचार होऊ शकत नाही. जी कमिटी हायकोर्टाने गठीत केलीय त्या समितीचा अहवाल आम्हाला आणि कामगारांना दोघांनाही मान्य असेल. बाकी पगाराच्या वाढीबाबतच्या मुद्यांवर बसून चर्चा करु, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे.

loading image
go to top