‘प्रशासकराज’मध्ये वाढला आमदारांचा वट! निधीसाठी आमदारांचे अधिकाऱ्यांना फोन अन्‌ ‘पीए’ लोकांचे झेडपीत ठाण; अधिकारी म्हणाले वैतागलो...

सोलापूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सध्या प्रशासकराज आहे. त्यामुळे आमदारांसह माजी पदाधिकाऱ्यांच्या विशेषत: सत्ताधाऱ्यांच्या शिफारसीनुसार त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघासाठी सर्वाधिक निधी मिळावा, यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे चित्र आहे. त्यासाठी अनेक आमदार संबंधित विभागाच्या विशेषत: बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क करून रस्त्यांसाठी निधीचा आग्रह करीत आहेत. दुसरीकडे त्या कामांचा पाठपुरावा करण्यासाठी काही आमदारांचे खासगी स्विय सहायक झेडपीत ठाण मांडून असतात, अशी स्थिती आहे.

राज्यात सध्या भाजप, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची राष्ट्रवादी सत्तेत आहे. सोलापूर जिल्ह्यात विधान परिषदेचे आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांच्यासह उर्वरित १० आमदार सत्ताधारी पक्षाचेच आहेत. काँग्रेसच्या आमदार प्रणिती शिंदे या एकमेव विरोधातील आमदार असून त्याही सोलापूर शहराशी संबंधित आहेत. अनेक सत्ताधारी आमदारांनी थेट मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याशी संपर्क करून सरकारकडूनही निधी मिळविला आहे. राज्य सरकारकडून आमदारांना दरवर्षी पाच कोटींचा निधी मिळतोच. तरीदेखील जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातूनही सर्वाधिक निधी आपल्यालाच मिळावा, असा आग्रह काही आमदारांचा पहायला मिळत आहे. जिल्हा परिषदेसह पंचायत समित्यांचे माजी पदाधिकाऱ्यांच्या तुलनेत आमदारांच्या शिफारसीवरूनच सर्वाधिक कामे होत असल्याचीही स्थिती आहे. गावच्या सरपंचांनी कामांसाठी निधी मागितला तर त्याची फार दखल घेतली जात नाही, अशीही चर्चा आहे.

पालकमंत्र्यांचेही सर्वच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आदेश

२०२३-२४ मध्ये सर्व यंत्रणांकडून कामे ठरलेल्या कालमर्यादेत पूर्ण करावीत. जिल्हा नियोजनातील कामांचे सर्व यंत्रणांनी प्रस्ताव सादर करताना कामांची गरज, लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी व सूचना आणि सामान्य जनतेच्या मागण्यांना महत्त्व देऊन कामांचा प्राधान्यक्रम निश्चित करुन प्रस्ताव सादर करावेत. ज्या यंत्रणांनी अद्याप प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक कार्यवाही केलेली नाही, त्यांनी ती तातडीने पूर्ण करावी. जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार जिल्ह्यासाठी ५९० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. २०२२-२३ च्या कामांचे दायित्व १५६.६७ कोटी एवढे आहे. यासाठी प्राप्त तरतूद ४१३ कोटी एवढी आहे. १०० टक्के निधी १६ फेब्रुवारीपूर्वी खर्च व्हावा, अशा सूचना यापूर्वी पालकमंत्र्यांनी सर्वांना दिल्या आहेत. संबंधित विभागांकडील कामेही तातडीने मार्गी लावावीत, असे त्यांचे आदेश आहेत.

एक वरिष्ठ अधिकारी म्हणाले, सोलापुरात नको वाटते....

निधी मागणीसाठी सतत आमदारांचे कॉल, माजी पदाधिकाऱ्यांचे प्रस्ताव, त्यांचा पाठपुरावा, यामुळे मनमोकळे काम करता येत नसल्याची खंत जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर बोलून दाखविली. प्रत्येक आमदारांकडून वारंवार निधीची मागणी होते आणि प्रत्येकाच्या मागणीप्रमाणे द्यायला निधी पुरणार नाही अशी स्थिती. मागेल तेवढा निधी न दिल्यास, काहीजण रागवतात, असेही अनुभव आहेत. त्यामुळे सोलापूर जिल्ह्यात आता काम करायला नको वाटत असल्याचेही ते बोलून गेले.