पुण्याचं नाव जिजाऊ नगर करा; काँग्रेस नेत्यांची कॅबिनेटमध्ये मागणी

मुंबई : एकीकडे औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करण्याचा प्रस्ताव अचानक शिवसेनेने राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आणल्यानंतर पुण्याचे नाव बदलून जिजाऊ नगर करावे अशी मागणी केली आहे. गेल्या अनेक वर्षापासून औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करावे अशी मागणी आहे.

राज्य सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष शिवसेना कडून विशेषतः ही मागणी केली जात होती. राज्यात महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर औरंगाबादच्या नामांतराचा प्रश्न भाजपकडून उपस्थित करून शिवसेनेला डिवचण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र महाविकास आघाडीच्या करारात याचा उल्लेख नसल्याने नामांतराचा विषय लांबणीवर पडला. (Congress Leader Demand To Chanege Pune City Name In State Cabinet Meeting )

शिवसेनेचे आमदारांनी बंडखोरी केल्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार धोक्यात आलेली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसशी हात मिळवणे केल्याने शिवसेनेने हिंदुत्व सोडले अशी काही केली जात आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेचे नेते परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी मंगळवारी रात्री औरंगाबादचे नामकरण संभाजीनगर करावे असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये बिघाडी होती की काय अशी स्थिती आहे.

औरंगाबादच्या नामकरणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत आल्यानंतर या बैठकीत काँग्रेसने पुण्याचे नामकरण जिजाऊ नगर ठेवावे अशी मागणी केली. यापूर्वी देखील अनेकदा पुण्याचे नाव बदलून राजामाता जिजाऊ यांचे नाव द्यावे अशी करण्याची मागणी विविध संघटनांतर्फे वारंवार केली जात होती. शिवसेनेकडून औरंगाबादचा विषय समोर आल्यानंतर काँग्रेसने हेच टायमिंग साधत पुण्याच्या नामकरणाची मागणी मंत्रिमंडळात केली.

दरम्यान, काल पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनिल परब यांनी आजच्या बैठकीत औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर करण्याच्या मागणीवर ठराव संमती करण्याची मागणी केली होती. त्याशिवाय उस्मानाबादचे नाव धाराशीव आणि नवी मुंबई विमानतळाला दि. बा. पाटलांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव आणण्यात येणार असल्याचं सांगितले जात होते. मात्र, काँग्रेसच्या नेत्यांनी आजच्या बैठकीत अचानक पुण्याचं नाव बदलून जिजाऊ नगर करण्याची मागणी केली. एकीकडे ठाकरे सरकारला राज्यपालांनी उद्या बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे. त्याआधी शिवसेनेकडून सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. त्यामुळे बहुमत चाचणीची टांगती तलवार असताना राज्यमंत्रि मंडळाची 24 तासांत दुसरी बैठक घेतली जात आहे.