Anil Deshmukh: देशमुखांना जामीन मिळल्यानंतर कॉंग्रेस म्हणते, जनतेच्या न्यायालयात भाजपच्या...

मुंबई : आज तब्बल ११ महिन्यानंतर राष्ट्रवादीचे नेते आणि राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई हायकोर्टाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटकेत असलेल्या देशमुख यांना ११ महिने कारागृहात राहिल्यानंतर दिलासा मिळाला आहे. यांनतर कॉंग्रेसकडून भाजपवर हल्लाबोल करण्यात आला आहे. गेली ८ वर्षे तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग व त्यांच्या माध्यमातून विरोधकांचे चारित्र्यहनन व छळ खुलेआम केला असल्याचे कॉंग्रेसचे नेते सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.

देशमुख यांनी १ लाख रुपयांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर करण्यात आला असून ते नोव्हेंबर २०२१ पासून तुरुंगात होते. दरम्यान आज अनिल देशमुखांना जामीन मिळाल्यानंतर सचिन सावंत यांनी ट्विट केले आहे तसेच हे प्रकरण न्यायालयात टिकणार नाहीच असे सावंत म्हणाले आहेत. त्यांनी ट्विट केलं की, "राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला याचा आनंद आहे. गेली ८ वर्षे तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग व त्यांच्या माध्यमातून विरोधकांचे चारित्र्यहनन व छळ खुलेआम केले आहे. हे प्रकरण न्यायालयात टिकणार नाहीच पण जनतेच्या न्यायालयात भाजपाच्या अन्यायाचा निवाडा निश्चित होईल."

अनिल देशमुखांविरोधात आरोप काय?

अनिल देशमुख यांनी मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह आणि अटकेत असलेले माजी पोलीस निरिक्षक सचिन वाझे यांनी 100 कोटी खंडणी गोळा करण्यास सांगितल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परमबीर सिंह यांनी पत्रातून हे आरोप केले होते. या प्रकरणी न्यायालयाने गुन्हा दाखल करून सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले.

सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देखील या प्रकरणात कारवाई केली. अनिल देशमुख यांच्यावर आपल्या पदाचा गैरवापर करून भ्रष्टाचार केल्याचा आणि बेनामी संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला.

ईडीच्या आरोपांनुसार, सचिन वाझेने मुंबईतील ऑर्केस्ट्रा बारमालकांकडून 4.7 कोटी रुपये उकळले आणि ही रक्कम अनिल देशमुख यांचे स्वीय सहाय्यक संजीव पालांडे यांना दिली, जे नंतर नागपूरला गेले आणि त्यांनी एका व्यक्तीला है पैसे सोपवले. हवालाद्वारे हे पैसे दिल्लीस्थित सुरेंद्र कुमार जैन आणि वीरेंद्र जैन यांना पाठवले गेले होते. ते दोघेही बनावट कंपन्या चालवत होते. जैन यांनी हे पैसे नागपूरच्या श्री साई एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट या देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टला दान केल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.