सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून काम करीत राहणार

अनेक नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती आल्या, पण राज्य सरकार विचलित झाले नाही आणि पुढेही होणार नाही. कितीही संकटे येवोत, सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून सरकारचे काम सुरू राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या दोन वर्ष पूर्तीनिमित्त मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेले मनोगत.

राज्यातील जनतेने सरकारला केलेल्या सहकार्यासाठी धन्यवाद. प्रशासनातील प्रत्येक अधिकारी- कर्मचारी यांचेही वाटचालीतलं योगदान तितकंच महत्वाचं आहे. सरकारचा बहुतांश कालावधी कोविडचा अतिशय नेटानं, नियोजनबद्ध रीतीनं मुकाबला करण्यात गेला. मात्र जगाला संकटात टाकणाऱ्या या विषाणूच्या आक्रमणाला न जुमानता, राज्य सरकारनं वेगवेगळ्या आघाड्यांवर अधिक जोमानं काम करायला सुरुवात केली. संकटाचं संधीत रूपांतर केलं, हे सर्वांच्या समोर आहे. दोन वर्षांपूर्वीची आरोग्य आणि वैद्यकीय यंत्रणा तसंच साधन सुविधा आणि आत्ताच्या सुविधा यात मोठा फरक आहे. कोविडच्या या लढ्यात या सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढविल्या आहेतच शिवाय त्या कायमस्वरूपी झाल्या आहेत, त्यामुळे भविष्यात देखील विविध रोग आणि साथीचा मुकाबला सक्षमपणे करू शकणार आहोत.

शासन आणि प्रशासनात कुठंही नकारात्मकता नव्हती. उद्योग-गुंतवणूक, शेती, पायाभूत सुविधा, सर्वसामान्यांना घरे, रोजगार, पाणीपुरवठा, सौर ऊर्जा, पर्यावरण, पर्यटन, वने अशा प्रत्येक विभागांनी या काळात सर्वसामान्यांना प्रत्यक्ष लाभ कसा मिळेल यासाठी भरपूर मेहनत घेतली. नवनवीन योजना नुसत्या आणल्याच नाहीत तर राबवून दाखवल्या. देशाला दिशादर्शक असे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणलं, पर्यटन व्यवसायात रोजगाराच्या संधी निर्माण करून या क्षेत्रातील लोकांमध्ये आत्मविश्वास आणला. तरुणांना वेगवेगळ्या कौशल्यात पारंगत करून त्यांना रोजगार मिळेल असं पाहिले. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे समृद्धी महामार्गही लवकरच खुला करण्यात येणार आहे. राज्यात विविध शहरांना हवाई सेवेने जोडण्याचे नियोजन आहे. रस्ते , मेट्रो मार्ग यांचे इतके भक्कम आणि दर्जेदार जाळे राज्यात असणार आहे, की गतिमान महाराष्ट्राची नवीन ओळख त्यातून निर्माण होईल.

देशाचे ग्रोथ इंजिन असलेल्या मुंबईसारख्या महानगरात कोस्टल रोड, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक व इतर मार्ग यामुळे मुंबई, ठाणे तसेच संपूर्ण महानगराच्या दळणवळण इतिहासात क्रांती आल्याशिवाय राहणार नाही. हे सर्व करताना वनांचा विकास, वन्य जीवांना संरक्षण, समृद्ध पर्यावरणाचा विचार यांच्याशी कुठंही तडजोड केली नाही.

प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे सौर उर्जेवरील कृषी पंप पोहचले पाहिजे यासाठी तसं जाळं विणण्याचं काम सुरू आहे. महसूल विभागानं सुद्धा सामान्य जनता, शेतकरी व शेतमजूर यांचे प्रश्न त्वरित निकाली निघावेत म्हणून महाराजस्व अभियानाची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. पर्यावरण संवर्धनाच्या महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांची दखल संयुक्त राष्ट्र हवामान बदल परिषदेने घेतली ही यांच्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे. स्कॉटलंड येथील परिषदेत महाराष्ट्राला ‘इन्स्पायरिंग रिजनल लिडरशिप’ (प्रेरणादायी प्रादेशिक नेतृत्व) पुरस्कार मिळाला, यामुळे पर्यावरण बदलात महाराष्ट्र किती गांभीर्याने पुढे जात आहे हे दिसते.

महाराष्ट्राला स्वच्छ सर्वेक्षणात सर्वाधिक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळालेले आहेत. ग्रामीण भागासह आता शहरांनीही स्वच्छता चळवळीला आपलेसे केले आहे सर्वसामान्यांना हक्काची घरं देणं सुरू आहे. राज्यातल्या विशेषत: ग्रामीण भागातल्या प्रत्येक घरात पिण्याचं पाणी नळाने यावे यासाठीची योजना निश्चित कालमर्यादेत राबविली जात आहे. कोविड काळात वेगवेगळ्या श्रमिक, कामगारांना केलेलं अर्थसहाय असो किंवा पालक गमावलेल्या तसेच निराधार महिलांना आधार, दुर्बल आणि शोषित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती तसेच इतर लाभ देणं असो सरकारने अतिशय संवेदनशीलपणे मदतीचा हात पुढं केला आहे. उदाहरणच द्यायचं झालं तर, महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत गेल्या दोन वर्षांत सुमारे साडे चौदा लाख मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आणि सुमारे २६०० कोटी रुपये यासाठी रुग्णालयांना दिले.

अगदी पोलिसांचं उदाहरण घेतले तर आजपर्यंत एखाद्या हवालदारासाठी आपण अधिकारी होऊ हे केवळ स्वप्नच होतं. आता त्यांचं ते स्वप्न प्रत्यक्षात उतरविण्यासाठी तसा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. राज्याची जलसंपदा वाढविण्यासाठी आपण आता नियोजनबद्ध रीतीनं प्रकल्पांची उभारणी केली जात आहे. राज्याचा महान इतिहास आणि संस्कृतीचं जतन करण्यासाठी गड किल्ले संवर्धन किंवा प्राचीन मंदिरांचा जीर्णोद्धार अशा बाबतीतही राज्य शासन गंभीरपणे पावले टाकत आहे. मला खात्री आहे. या दोन वर्षांत आपलेपणाची नाती रूजली, जसे काम केले तसेच पुढेही होत राहावे आणि आपला विश्वास अधिकाधिक मिळावा.

शेतकऱ्यांना वीस हजार कोटींहून अधिक कर्जमाफी

शेतीनं तर कोविडच्या पहिल्या लाटेपासून दमदार कामगिरी करून दाखवली आहे. ‘विकेल ते पिकेल’सारखी योजना असो किंवा बाळासाहेब ठाकरे स्मार्ट प्रकल्प, शेतकऱ्यांना नवे बळ देत आहे. सुरुवातीच्या काळात त्यांना दिलेलं कर्जमुक्तीचं आश्वासन प्रत्यक्ष राबवून दाखवलं आहे. महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत २० हजार कोटीहून अधिक रुपयांची कर्जमाफी केली आहे.राज्यातील शेतकऱ्याने विविध नैसर्गिक आपत्तीत खूप सहन केले आहे आणि त्यामुळेच केंद्राच्या एनडीआरएफ निकषापेक्षा नेहमीच वाढीव मदत करून प्रशासनाने त्यांचे अश्रू पुसले आहेत. अशा विविध आपत्तीत कायमस्वरूपी उपाययोजनांचा आराखडा असावा, असा प्रयत्न आहे आणि त्यावर सरकारचे काम सुरू आहे.