कर्जमाफीच्या सवलतीचा अध्यादेश काही निघेना; घोषणा झाली अंमलबजावणी केव्हा?

सकाळ वृत्तसेवा
शुक्रवार, 3 एप्रिल 2020

या निर्णयाचा खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामातील पिकांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे.

पुणे : पीककर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याबाबतचा अध्यादेश अद्याप प्रसिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे याबाबत केवळ घोषणाच झाली आहे. प्रत्यक्षात याची अंमलबजावणी केव्हा होणार आणि त्यासाठीचा लाभ नेमका कोणाला मिळणार, याबाबत बँका आणि शेतकरी संभ्रमात पडले आहेत.        

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

या निर्णयाच्या अंमलबजावणी बाबत सहकार खात्याकडेही मार्गदर्शक तत्वे किंवा नियमावलीही आलेली नाही. कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये, या उद्देशाने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे.

- Coronavirus : जागतिक बँक भारताच्या मदतीला; सर्वाधिक निधीची तरतूद

राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे प्रत्येकी दोन लाख रुपयांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली होती. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी त्यांना प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळ अधिवेशनात केली आहे. 

- 'तबलिगी जमात'मध्ये आले होते ४१ देशांचे नागरिक; ९६० जणांची यादी जाहीर!

यानुसार येत्या एप्रिल आणि मे महिन्यात हे पैसे संबंधित शेतकऱ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येतील, असेही सरकारने जाहीर केले होते. दरम्यानच्या  काळात राज्यात कोरोना विषाणू संसर्ग सुरू झाला. त्यामुळे सरकारने आपले पुर्ण लक्ष या विषाणू संसर्ग प्रतिबंधासाठीच्या मोहिमेवर केंद्रित केले. तसेच पीककर्ज परतफेडीसाठीची अंतिम मुदतही तीन महिन्यांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना आता येत्या ३० जूनपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. प्रचलित पद्धतीनुसार दरवर्षी ३१ मार्च ही अंतिम मुदत मुदत असते.       

- Coronavirus : आता पंतप्रधान मोदींनी केलं नवं आवाहन; ५ एप्रिलला...

या निर्णयाचा खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामातील पिकांसाठी कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. पुणे जिल्ह्यातील १ लाख ९५ हजार ४८० शेतकऱ्यांनी या दोन्ही हंगामात मिळून सुमारे दीड हजार कोटी रुपयांचे पिककर्ज घेतले आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Debt waiver ordinance of Farmers does not go away by Maharashtra govt