उपकरप्राप्त इमारतीतील लाखो रहिवाशांना दिलासा, म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय

सिद्धेश्वर डुकरे
Wednesday, 12 August 2020

मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

मुंबई : मुंबई शहर बेटावरील उपकरप्राप्त इमारतीत राहणाऱ्या लाखो रहिवाशांना इमारत पुनर्विकासाबाबत दिलासा म्हाडा अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

या सुधारणांनुसार अर्धवट अवस्थेतील अथवा कुठलेही काम सुरु केलेले नसलेले प्रकल्प महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा)  यांनी ताब्यात घेतल्यानंतर या प्रकल्पांकरीता आरंभ प्रमाणपत्र (Commencement Certificate) मिळाल्याच्या दिनांकापासून तीन वर्षाच्या कालावधीत भाडेकरु/रहिवाशी यांचे पुनर्रचित गाळे पूर्ण करुन देणे म्हाडास बंधनकारक राहील. या निर्णयामुळे सुमारे 14500 उपकरप्राप्त इमारतीतील रहिवाशांना फायदा होईल.

मोठी बातमी - समुद्रात मुर्ती विसर्जनाबाबत आली सर्वात मोठी बातमी; जाणून घ्या BMC ने काय दिल्या आहेत सूचना

मुंबई शहरातील अनेक उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास  रखडलेला / बंद पडलेला / वा विकासकांनी अर्धवट सोडलेला आहे. रहिवाशांचे भाडे दिले नाही अथवा ना-हरकत प्रमाणपत्रातील अटी व शर्तींचा भंग केला आहे, तसेच महानगरपालिकेने कलम 354 ची नोटीस देऊन सुध्दा कार्यवाही केली नाही, अशी प्रकरणे देखील आहेत.  
अशा प्रकरणी कार्यवाहीबाबत म्हाडा अधिनियम, 1976 मधील कलम 2,  कलम-77  आणि कलम 95-अ मध्ये सुधारणा करणे. तसेच  म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये 79-अ आणि 91-अ या नविन कलमांचा समावेश करुन त्यानुसार सदर विधेयक विधान मंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावास आज मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांनुसार मालक/विकासक तसेच म्हाडा यांच्यातील तक्रारींचे निवारण करण्याकरीता प्रधान सचिव (गृहनिर्माण) यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती (High Power Committee) स्थापन करण्यात येईल.

मोठी बातमी - मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतून अजित पवार लवकर निघून गेलेत, यावर जितेंद्र आव्हाड म्हणतात...

शासनाने 29 ऑक्टोबर 2016 रोजी मुंबई शहरातील मोडकळीस आलेल्या व धोकादायक असलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींचा पुनर्विकास जलद गतीने होण्यासाठी 08 आमदारांची समिती गठित केली होती. सदर समितीने  उपकरप्राप्त इमारतींच्या  रखडलेल्या / बंद पडलेल्या / अर्धवट सोडलेल्या योजना लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याबाबत उपाय योजना सुचविलेल्या होत्या.  त्यानुषंगाने म्हाडा अधिनियम, 1976 मध्ये सुधारणा करण्याबाबतचे विधेयक विधानमंडळात सादर करण्याच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने आज निर्णय घेण्यात आला.

( संकलन - सुमित बागुल ) 

decision to boost to revamp old cessed buildings in mmr region taken in maharashtra cabinet meeting


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: decision to boost to revamp old cessed buildings in mmr region taken in maharashtra cabinet meeting