‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’! अबब...दोन महिन्यांत २९० कोटींचा निधी खर्च; सोलापूर जिल्हा नियोजन समितीकडून ५४० कोटी वितरित

सोलापूर : जिल्ह्याचे नूतन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी २८ डिसेंबरला जिल्हा नियोजन समितीची (डीपीसी) पहिली बैठक घेतली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘डीपीसी’कडील संपूर्ण निधी मार्च २०२४पूर्वी खर्च करण्याचे आदेश त्यांनी दिले. त्यानंतर सर्व अधिकाऱ्यांना सरकारच्या ‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’ या ब्रिदवाक्याची आठवण झाली आणि अवघ्या दोनच महिन्यात ३८ टक्क्यांवरील खर्च तब्बल ९२ टक्क्यांवर (दोन महिन्यात २९० कोटींचा खर्च) पोचल्याची बाब समोर आली आहे.

सोलापूरच्या जिल्हा नियोजन समितीसाठी २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी सरकारकडून ७४५ कोटी २८ लाख रुपयांची तरतूद झाली. नियोजन समितीला सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निधीपैकी केवळ १९० कोटी ११ लाख रुपयांचा खर्च २८ डिसेंबर २०२३ पर्यंत झाला होता. निधी खर्चातील संथगती आगामी लोकसभा निवडणुकीत नुकसानीची ठरू शकते, याची जाणीव जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींना झाली. त्यांनी थेट पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांशी संपर्क साधला. त्यावेळी चंद्रकांतदादांनी पालकमंत्रीपदाची धुरा खांद्यावर घेतल्यानंतर काही दिवसांच जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली. आमदारांची मागणी व उपलब्ध निधी, याचे गणित समजून घेतले. त्यानंतर त्यांनी ‘निर्णय गतिमान, महाराष्ट्र वेगवान’ हे आपल्या महायुती सरकारचे ब्रीदवाक्य असल्याचे सर्व अधिकाऱ्यांना खडसावून सांगितले. त्यानंतर अवघ्या दोन महिन्यातच ‘निधी खर्च गतिमान अन्‌ सोलापूर वेगवान’ची प्रचिती आली आणि त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी ‘डीपीसी’ची बैठकच घेतली नाही, हे विशेष.

निवडणुकीच्या तोंडावर शासकीय विभाग गतिमान

लोकसभेची आचारसंहिता पुढच्या १५ दिवसांत जाहीर होईल. जनसेवेची कामे करण्यात एरव्ही पिछाडीवर असलेले अनेक विभाग आता निधी खर्चात मात्र दोन महिन्यात अव्वलस्थानी आहेत. ‘डीपीसी’कडून कृषी, महावितरण, आरोग्य, ग्रामविकास, महिला बालकल्याण, शिक्षण, रस्ते, सार्वजनिक बांधकाम अशा सर्व विभागांना मागणीनुसार निधी दिला जातो. जनतेचा पैसा आहे, खर्च करताना गुणवत्तेला व लोकहिताच्या कामांसाठीच, तोही १०० टक्के वापरावा, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. समाजकल्याण विभागानेही अवघ्या काही महिन्यांत तब्बल १५१ कोटींचा निधी खर्चल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

‘डीपीसी’ निधी खर्चाची तुलनात्मक स्थिती

(२८ डिसेंबर २०२४ची स्थिती)

• प्राप्त निधी : ४९०.५० कोटी

• प्रशासकीय मान्यता : २४१.२५ कोटी

• वितरित निधी : २३३.३२ कोटी

• एकूण खर्च : १९०.११ कोटी

----------------------------------------------

(२६ फेब्रुवारी २०२४ रोजीची स्थिती)

• प्राप्त निधी : ५९० कोटी

• प्रशासकीय मान्यता : ५६३.३२ कोटी

• वितरित निधी : ५४० कोटी

• एकूण खर्च : ४८०.५६ कोटी

प्रत्येक आमदारांसाठी आले १.२५ कोटी

आमदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांसाठी दरवर्षी राज्य सरकारकडून पाच कोटींचा निधी मिळतो. दोन ते तीन टप्प्यात हा निधी प्रत्येक आमदारांना मार्चपूर्वी मिळतो. आता लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी आमदारांना त्यांच्या त्यांच्या मतदारसंघातील विकासकामांचा शुभारंभ करता यावा म्हणून बुधवारी (ता. २८) सरकारकडून प्रत्येक आमदारांना १.२५ कोटीप्रमाणे निधी वितरित करण्यात आला आहे.