राज्यातल्या नऊ किल्ल्यांसाठी १२१ कोटींची तरतूद

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. महाराष्ट्र हे एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था असणारं पहिलं राज्य असल्याचे अजित पवार म्हणाले. राज्यातल्या किल्ल्यांसाठी मोठी तरतुद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने रायगड, राजगड, तोरणा, शिवेनेरी, सुधागड, विजय दुर्ग किल्ल्यांचा समावेश आहे.

या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रायगड किल्ला व परीसर १०० कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे तर राजगड, तोरणा, शिवनेरी, सुधागड, विजयदुर्ग आणि सिंधुदुर्ग या सहा किल्ल्यांसाठी १४ कोटींची तरतुद करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात मुंबईतील शिवडी व सेंट जॉर्ज किल्ल्यांच्या जतन व संवर्धन आराखड्यांसाठी एकूण 7 कोटींचा प्रस्तावित करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे किल्ले आणि त्यांच्या गनिमी कावा युद्ध पद्धतीला जागतिक वारसा म्हणून घोषित करण्यासाठी युनेस्कोकडे सविस्तर प्रस्ताव दाखल करण्याकरीता नियतव्यय प्रस्तावित केल्याचेही ते यावेळी म्हणाले.

महाराष्ट्राला लाभलेल्या गड, किल्ले आणि ऐतिहासिक वास्तूचे जतन करून आपल्या संस्कृतीचं संवर्धन व्हावं, आणि याच वास्तूंच्या सहाय्यानं पर्यटनाला चालना मिळण्याचा प्रयत्न आजच्या अर्थसंकल्पातुन करण्यात आलाय