संख्यावाढीची घोषणा हवेत

नागपूर - राज्यातील अनुसू्चित जातींच्या ७५ विद्यार्थ्यांना परदेशी उच्च शिक्षणासाठी राज्य शासनाकडून शिष्यवृत्ती दिली जाते. या शिष्यवृत्तीची लाभार्थी विद्यार्थी संख्या २०० करण्यात येईल, अशी घोषणा सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी २०२० मध्ये केली होती. मात्र अद्यापही कोणताही शासन निर्णय काढण्यात आला नाही. मंत्री महोदयांची ही घोषणा हवेत असून एकही लाभार्थी वाढवला नसल्याने अनुसूचित जातीमध्ये असंतोष पसरला आहे.

धनंजय मुंडे यांनी २०२० मध्ये ही घोषणा केल्यानंतर संविधान फाउंडेशनच्या शिष्टमंडळासोबत १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतही यावर चर्चा झाली. यानंतरही सामाजिक न्याय विभागाकडून कोणतीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाही. १७ फेब्रुवारी २०१० मध्ये तत्कालीन सामाजिक न्यायविभागाचे संचालक ई.झेड. खोब्रागडे यांनी या विभागाचे व्हिजन डॉक्युमेंट तयार केले होते. त्यावेळी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी लाभार्थी २५ वरून १०० करण्याचा प्रस्ताव मंत्री परिषदेसमोर सादर करण्यात आला होता. मात्र २५ संख्येवर वरून ५० विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले. पुढील वर्षात यात पुन्हा २५ ने वाढ केली. योजनेचे ७५ विद्यार्थी लाभार्थी ठरू लागले. सरकारने २०२० पर्यंत २०० विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. मात्र दोन वर्षांत अंमलबजावणी न केल्यामुळे ४०० विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिले आहेत.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नेते शरद पवार, कॉंग्रेसच्या नेत्या सोनिया गांधी तसेच राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांना यासंदर्भात निवेदन पाठवण्यात आली आहेत. यांनी वैयक्तिक लक्ष देऊन सरकार, प्रशासनाकडून होत असलेला विलंब त्वरित दूर करावा आणि २०० विद्यार्थ्यांना परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ द्यावा. गरिबांच्या मुलांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्याऐवजी सरकारकडूनच त्याना रोखण्याची भूमिका घेतली जाते.

-इ. झेड. खोब्रागडे, संविधान फाउंडेशन, नागपूर.

सामाजिक न्याय विभागातर्फे दर्जेदार परदेशी विद्यापीठात शिक्षण घेण्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत ७५ विद्यार्थ्यांना संधी देण्यात येते. अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्तीसाठी ६ लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा आहे. तर इतरांसाठी ८ लाख रुपये आहे. ही उत्पन्न मर्यादेची तफावत दूर करण्यात यावी. सर्वांसाठी ८ लाख उत्पन्न मर्यादा करावी.

-हेमंत सुटे, समन्वयक, डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल मिशन.