ऐन दिवाळीच्या तोंडावर एसटीत पुन्हा अस्वस्थ वातावरण

मुंबई - कामगार वेतन करारानुसार महिन्याच्या ७ तारखेला एसटी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचे वेतन होणे अपेक्षित आहे. मात्र, या ७ तारखेला फक्त आगार स्तरावरील चालक, वाहक यांत्रिकी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाले असून, विभाग स्तरावरील आणि मध्यवर्ती कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन अद्याप झाले नाही. ५ दिवस होऊनही अद्याप वेतन मिळाले नसल्याने दिवाळी अंधारात जाते की काय अशी परिस्थिती आता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मध्यवर्ती आणि विभाग स्तरावरील अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष व्यक्त केला जात आहे.

एसटीच्या संपकाळात राज्य सरकारने वेतनाचा फरक देण्याची कबुली दिली होती. त्यानुसार दरमहा ३६० रुपयांचा फरक पडणार असे उच्च न्यायालयाने गठीत केलेल्या समितीच्या अहवालात स्पष्ट झाले होते. मात्र, भाजपा-शिंदे सरकारच्या काळात दरमहा फक्त १०० कोटी मिळत असल्याने राज्यातील एक लाख एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत होत नसल्याचे दिसून येत आहे. ७ ऑक्टोंबर रोजी फक्त आगार स्तरावरील एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन झाल्याने आता कार्यालयीन अधिकारी, कर्मचारी वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहे. ऐन दिवाळीच्या काळातच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा प्रश्न गंभीर होत आहे.

यापूर्वी एसटीचे शासनात विलीनीकरण व्हावे आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन मिळावे यासाठी संप पुकारण्यात आला होता त्या संपाला आता एक वर्ष पूर्ण झाले असूनही, एसटी कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवण्यात सरकारला यश येत नसल्याचे दिसून येत आहे. एसटीच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांना वेतन मिळत नसतांना महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात संपात सहभागी होणारे भाजपा नेते आता कुठे गेलेत अशा पोस्ट समाजमाध्यमांवरून व्हायरल होत असून, ॲड. सदावर्ते, गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यावर प्रचंड टीका केली जात आहे.

एकतर राज्य शासनाने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची जबाबदारी स्वीकारली होती. मात्र, गेल्या तीन महिन्यांपासून केवळ १०० कोटींची मदत शासन करत आहे. त्यामध्ये फक्त पगार हातात मिळत असून, सोसायटी, पीफ, ग्रज्युटी, एल आय सी हफ्ता कापून घेतल्याचे दाखवल्या जाते मात्र प्रत्यक्षात ते पैसे भरल्या जात नसल्याने एल आय सी सारखी पॉलिसी बंद पडून कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्याला विम्याचा लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात त्यांचे वेतन नियमित मिळावे, मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केलेला डिए वेळेवर मिळावे,संप काळात उच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून सरकारने जी वेतनाची जबाबदारी घेतली आहे. त्यापासून दूर जाऊ नये, तर वेतनाचे दरमाह ३६० कोटी रुपये वेळेवर दिले गेले पाहिजे ही अपेक्षा आहे. त्यामुळे राहिल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन तातडीने केले पाहिजे अन्यथा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागेल.

- संदीप शिंदे, अध्यक्ष, राज्य एसटी कामगार संघटना

आगारातील कर्मचा-यांचे वेतन देय्य तारखेला अदा करण्यात आले. त्याचवेळी मध्यवर्ती कार्यालय, विभागीय कार्यालय, टायर रिमोल्ड प्लांटचे कर्मचारी/ अधिकारी यांना अद्यापही वेतन देण्यात आले नसुन कर्मचा-यांमध्ये भेदभाव करण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकार वेतनासाठी ३६० कोटीची आर्थिक मदत देत होते. तर विद्यमान सरकारने हा निर्णय अप्रत्यक्ष बदलून निधीमध्ये कपात केल्यामुळे अडचण निर्माण झाली. एसटी कामगारांचा संप घडवुन आणणा-यांनी सरकार मध्ये आल्यावर हात वर केल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली.

- हिरेन रेडकर, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एसटी कामगार सेना

संपाच्या वेळी न्यायालयात एसटीची आर्थिक स्थिती चांगली नसल्याने सरकारच्या वतीने वेतनासाठी चार वर्षासाठी आर्थिक तरतूद करण्याचे मान्य केले होते.व वेतन ७ते १० तारीख पर्यंत दिले जाईल असे मान्य केले होते. महिन्याला ३६० कोटी रुपये लागतात. त्यातील गेले तीन महिने फक्त ३०० कोटी रुपये सरकारने दिले आहेत. सरकारने प्रती महिना ३६० कोटी रुपये दिले पाहिजेत. तरच वेतन होईल. १५ हजार कर्मचारी व अधिकारी यांना वेतनसाठी साधारण २० कोटी इतकी रक्कम लागते मात्र तरीही वेतन मिळत नसल्याने शोकांतिका आहे.

- श्रीरंग बरगे, सरचिटणीस, महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेस

वाढीव महागाई भत्ता फरक, बोनस त्वरित द्या

एकीकडे सणासुदीची तयारी सुरू झाली असून, एसटी कामगारांना मात्र, त्यांच्या वेतनाची वाट बघावी लागत आहे. अशात दिवाळीचा बोनस अद्याप जाहीर झाला नाही, 2016 पासून वेतन वाढ 1 टक्के, घरभाडे भत्ता 8-16-24 दराने वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र त्याचा फरक अद्याप मिळाला नाही, महागाई भत्ता वाढ झाली नाही तसेच यापुर्वी दिलेल्या वाढीव महागाई भत्याचा फरक अद्याप मिळालेला नसल्याने याचा लाभ त्वरित द्यावा अशी मागणी कास्ट्राईब राज्य परिवहन कर्मचारी संघटनेने केली आहे.