Droughtlike condition in Maharashtra: वादांचे ढग, घोषणांचा पाऊस; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या पदरी मात्र 'दुष्काळ'च का?

जून जुलैमध्ये धो धो बरसल्यानंतर ऑगस्टपासून पावसाने दडीच मारली आहे.

आता सप्टेंबर सुरू झाला म्हणजे पावसाळ्यातला चौथा आणि शेवटचा महिना सुरू होऊनही पाऊस काही हवा तसा पडलेला नाही.

ऑगस्टमध्ये जोरदार पाऊस असतो असं म्हटलं जातं पण ते झालेलं दिसत नाही.

ही सगळी दुष्काळाची चिन्हं आहेत का, पाऊस पडला नाहीतर शेतीचं काय होणार असे अनेक प्रश्न आहेत. दुसरीकडे राज्यातल्या एका मोठ्या भागात ऐन पावसाळ्यातसुद्धा पिण्याच्या पाण्याची टंचाई असते.

अपुरा पाऊस खरीप उत्पादनांवर परिणाम करतोच पण धरणे आणि सिंचन प्रकल्पांतल्या पाण्याची पातळीही त्यामुळे खालावलेली आहे.

त्यामुळेच महाराष्ट्र सरकार आता कृत्रिम पद्धतीने पाऊस पाडण्याच्या विचारात आहे.

4 सप्टेंबरपर्यंत राज्यातल्या 133 तालुक्यांमध्ये सरासरीच्या 50-75 टक्के पाऊस झाला होता. उरलेल्यातील 124 तालुक्यांमध्ये हे प्रमाण 75-100 टक्के होतं.

तर राज्यातल्या २८ तालुक्यांत २५ ते ५० टक्के पाऊस झाल्याचं कळतंय.

१०० टक्के पाऊस झालेले तालुके जेमतेम ६८ आहेत.

राज्य सरकारच्या आकडेवारीनुसार 1 जून ते 5 सप्टेंबर दरम्यान सरासरीच्या 81.6 टक्के (697.5 मिमी) पाऊस (854.5 मिमी) झाला आहे.

त्यामध्ये नाशिक विभागात (55.5 टक्के) पाऊस पडला आहे, तर पुणे (58.7) विभागात पाऊस पडला आहे. टक्के), औरंगाबाद (74.4 टक्के), अमरावती (78.9 टक्के), नागपूर (89.9 टक्के) आणि कोकणात (97.4 टक्के) पाऊस पडलेला आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राज्यात कृत्रिम पाऊस पाडण्याची मागणी केली होती.

पाऊस वाढवण्यासाठी क्लाऊड सीडिंग म्हणजे मेघबीजन किंवा हवामानात कृत्रिमरित्या बदल करण्यासाठी एअरोसोल आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो.

त्यात सिल्वर आयोडाईड, सोडियम क्लोराइड अथवा कॅल्शिअम क्लोराइड यांसारख्या रसायनांची फवारणी केली जाते.

ही रसायने ढगांमध्ये विमानामार्फत अथवा वेगवेगळ्या पद्धतीने सोडली जातात. त्यामुळे ढगांतील बाष्पीभवन वाढते आणि त्याचे पाण्यात रुपांतर होते.

गुरुत्त्वाकर्षणामुळे हे थेंब खाली पडतात म्हणजेच पाऊस येतो.

मात्र पाऊस नक्की अशा प्रयोगातून पडला की नैसर्गिकपणे यावर वाद होतात.

यंदा मराठवाड्याबरोबरच खानदेशातूनही कृत्रिम पाऊस पाडायची मागणी होत आहे. महाराष्ट्रात यापूर्वीही कृत्रिम पावसाचे प्रयत्न झाले होते.

२००३-०४ साली शासनाने दुष्काळी भागासाठी वर्षा नावाचा प्रकल्प राबवला होता. २०१५मध्ये सुद्धा अशाच प्रकारचा प्रयत्न करण्यात आला होता.

त्यासाठी तब्बल २७ कोटी खर्चले गेले असल्याचं कळतं.

२०१९मध्येसुद्धा ३० कोटी खर्चून पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न झाला.

२०१९ मध्ये औरंगाबाद जिल्ह्यात कृत्रिम पावसाचे प्रयोग सुरू होण्याच्या तीन दिवस अगोदरच जोरदार नैसर्गिक पाऊस झाला. त्यामुळे प्रयोग होत असलेल्या एका गावातील शेतकऱ्यांनी सरकारला सांगितलं, आमच्याकडे कृत्रिम पाऊस पाडू नका.

मागील दोन दशकांत २००४ हे वर्ष वगळता एकाही वर्षी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग पूर्णपणे यशस्वी झाला असं शासन-प्रशासनाला सांगता येत नाही.

जुलै २००४ मध्ये विदर्भातील चारशेहून जास्त तर नोव्हेंबर २००४ मध्ये मराठवाड्यातील हजारहून अधिक गावांमध्ये ‘प्रकल्प वर्षा’अंतर्गत कृत्रिम पावसाचे प्रयोग यशस्वी झाल्याचा दावा शासन-प्रशासनाकडून करण्यात येतो.

एकीकडे कृत्रिम पावसाचा प्रयोग यशस्वी होतो की नाही, त्याविषयी संभ्रम आणि दुसरीकडे वेळेचं गणित.

आपल्याकडे कायमच दीर्घकालीन धोरणांची वानवा जाणवते. तसंच याबाबतीतही आहे. दुष्काळाची दाहकता वाढू लागली की आपल्याकडे कृत्रिम पावसाचा विचार सुरू होतो.

मग काही काळाने निर्णय होतो, तोवर वेळ गेलेली असते. कधीकधी निर्णय पटकन झाला तरी पुढची सगळी यंत्रणा उभी करण्यात वेळ जातो.

शेतं कोरडीच राहतात. कारण कृत्रिम पावसावर सातत्याने संशोधन, प्रयोग हे आपल्याकडे म्हणावं तसं होत नाही. त्यासाठी एखादी कायमस्वरुपी यंत्रणासुद्धा आपल्याकडे नाही.

अगदी यावेळचंच उदाहरण म्हणजे ऑगस्टच्या शेवटाला, सप्टेंबरच्या सुरूवातीला म्हणजे पावसाळा अगदी संपत संपत येताना कृत्रिम पावसाचा विचार होतो आहे.

शासनाने यावर निर्णय घेईपर्यंत कदाचित पावसाळा संपला असेल.

कृत्रिम पाऊस पाडायचा असला तरीही पावसाचे ढग आवश्यक असतात. परतीच्या मॉन्सूनच्या ढगांची घनता चांगली असते, या ढगांद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडणे शक्‍य असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. पण त्यासाठी हवामानाचा अंदाज घेऊन योग्य नियोजन करावं लागतं.

अचानक निर्णय घेऊन कृत्रिम पाऊस पाडता येत नाही.

यंदा कृत्रिम पावसासाठीचे निर्णय, निविदा, परवानग्या इतकं सगळं होईपर्यंत पावसाळा गेलेला असेल, त्यामुळे त्याचा फारसा उपयोग होणार नाही, असं बोललं जातंय.

शिवाय कृत्रिम पाऊस ही उपयुक्त असली तरीही अत्यंत महत्त्वाची आणि जोखमीची गोष्ट आहे. त्यामुळे त्यासाठीच्या परवानग्या अगदी सहज मिळत नाहीत. अगदी एखाद्या रडार किंवा परदेशी पायलट परवान्यासाठी असतील त्याप्रकारची ही प्रक्रिया असते.

अर्थात काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्याकडून त्यावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो पण मग काही वादही निर्माण होऊ शकतात. कुणा विशेष विक्रेत्यालाच हे कंत्राट दिल्याचे आरोप होतात. त्यामुळे सरकारही याबाबत जपून पावले उचलते.