ED Office in Mumbai: अखेर ईडीला मिळणार मुंबईत हक्काचं ऑफीस; ३६२ कोटींच्या प्लॉटमध्ये सुरू होणार कार्यालय

अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आपल्या तत्परतेने आत्तापर्यंत हजारो कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर मालमत्ता ताब्यात घेतल्या आहेत. मात्र, ईडीला अद्याप स्वतःचं कार्यालय नव्हतं. त्यांची कार्यालये भाड्याने घेतलेल्या ठिकाणी होती. मात्र, आता त्यांना आर्थिक राजधानी मुंबईत मोठं ऑफीस मिळणार आहे. ईडीला मुंबईतील कार्यालयासाठी वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) मध्ये 362 कोटी रुपयांचा भूखंड देण्यात आला आहे. सध्या मुंबईत ईडीचे कार्यालय आणि स्टोअर रूम तीन वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये आहेत. यापैकी दोन बॅलार्ड इस्टेटमध्ये तर एक कार्यालय वरळी येथे आहे.(ED gets its own office space in Mumbai A BKC)

टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, ईडीला अर्धा एकरचा भूखंड देण्यात आला आहे. ज्यातून 10,500 स्क्वेअर मीटरवर इमारत बांधली जाऊ शकते. मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) 10,500 चौरस मीटरसाठी 3.4 लाख रुपये प्रति चौरस मीटर आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सध्या मुंबईत ईडीची कार्यालये असलेल्या तीन इमारतींमध्ये इतर खासगी कंपन्यांचीही कार्यालये आहेत. अशा परिस्थितीत एजन्सीला तिथे येणाऱ्या-जाणाऱ्यांवर लक्ष ठेवणे अवघड जाते. बॅलार्ड इस्टेटमध्ये ईडीची कार्यालये भाड्याने आहेत. मयत ड्रग्ज तस्कर इक्बाल मिर्चीच्या जप्त केलेल्या मालमत्तेत वरळीचे कार्यालय आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीने ते जप्त केले होते.

या समस्या लक्षात घेऊन, ईडीने एप्रिल 2022 मध्ये त्यांच्या कार्यालयाच्या जागेसाठी विनंती केली होती आणि ती 30 मे 2023 रोजी एमएमआरडीएने मंजूर केली होती. यापूर्वी ईडी 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत 30% आगाऊ पेमेंट जमा करेल, परंतु आता तारीख वाढविण्यात आली आहे. हा भूखंड ईडीला 80 वर्षांच्या लीजवर दिला जाणार आहे.

मालमत्तेच्या मागील लिलावादरम्यान मिळालेल्या दराच्या आधारे भूखंडाची किंमत ठरविण्यात आली आहे. म्हणजेच गेल्या वेळी बीकेसीमध्ये लिलावात हा भूखंड ३.४ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर या दराने दिला होता.

एका अधिकाऱ्याने एका वृत्तवाहिनीला याबाबत माहिती देताना सांगितले की, "बीकेसी परिसरात बाजारभावापेक्षा कमी दराने मालमत्ता देण्याची तरतूद नाही आणि त्यामुळे बीकेसीमध्ये ज्या दराने मालमत्ता विकल्या गेल्या त्याप्रमाणे आम्ही पैसे आकारले आहेत". भूखंड वाटपाचा निर्णय मे 2023 मध्ये घेण्यात आला होता, परंतु आम्ही आता आगाऊ रक्कम देण्याची मुदत एप्रिल 2024 पर्यंत वाढवली आहे.