Shivsena Reaction On Cabinet Expansion : बंडखोरी करून ठाकरे सरकारला सत्तेतून पायउतार करणाऱ्या शिंदे-फडणवीस सरकारचा अखेर काल 40 दिवसांनी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात आला आहे. यावेळी शिंदे गट आणि भाजपकडून प्रत्येकी 9-9 मंत्र्यांना कॅबिनेट मंत्रीपदाची शपथ देण्यात आली आहे. मात्र, अद्याप कोणत्या मंत्र्याला कोणतं खातं दिलं जाणार याबाबतचा सस्पेन्स कायम असून, शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर विरोधी पक्षातील अनेकांनी बोचरी टीका केली आहे. तर, दुसरीकडे शिवसेनेचे मुखपत्र सामनातून प्रकाशित करण्यात आलेल्या आजच्या अग्रलेखातून मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर जोरदार हल्लाबोल करण्यात आला आहे.
सामनामध्ये आज प्रकाशित करण्यात आलेल्या अग्रलेखात अखेर 40 दिवसांनंतर शिंदे-फडणवीसांचे सरकार बाळंत झाल्याचे पेढे वाटण्यात आले, पण पाळण्यात नक्की काय आहे? ते समजायला मार्ग नाही, असा खोचक टोला लगावण्यात आला आहे. फडणवीस यांच्या दोन्ही मांडय़ांवर पापाचीच ओझी शिंदे गटाने ठेवली आहेत व हे पाप महाराष्ट्राच्या माथी मारण्याचे कार्य मंत्रिमंडळ विस्ताराने पुढे नेले आहे, ही महाराष्ट्राची बदनामीच आहे. त्यांची औटघटकेची मंत्रिपदे त्यांनाच लखलाभ ठरोत. मंत्रिमंडळाचा पाळणा हलला, पण पाळण्याच्या दोऱ्या कोणाकडे आहेत? असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
भाजप व शिंदे गट मिळून 18 मंत्र्यांना शपथ देण्यात आली. मंत्र्यांना शपथ देताना राज्यपाल महोदयांचा चेहरा आनंदाने न्हाऊन निघाला होता. फार मोठे ईश्वरी कार्य आपल्या हातून पार पडल्याचा आविर्भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत होता, पण राज्यपाल महोदयांनी 40 दिवसांपूर्वी एका बेकायदा सरकारला शपथ दिली व आता त्याच बेकायदा सरकारच्या मंत्र्यांना शपथ देऊन घटनेचा अपमान केल्याचा आरोपही शिवसेनेने केली आहे.
दुसरीकडे शिंदे व त्यांच्या गटावर पक्षांतर बंदी कायद्याच्या कारवाईची तलवार लटकते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी सुरू असताना त्यातील काही आमदारांना मंत्रिपदाची शपथ देणे हा लोकशाही व घटनेचा खून आहे, पण असे खुनी सध्या देशभरात मोकाट सोडून त्यांच्या माध्यमातून राज्य चालवले जात आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन दिवसांपूर्वी सांगितले होते की, 15 ऑगस्टपूर्वी मंत्रिमंडळ निर्माण होईल. 12 ऑगस्टला आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भात सुप्रीम कोर्टात ‘जजमेंट डे’ आहे. म्हणजे निकाल येईल व त्याआधी हा शपथविधी संपन्न होत आहे. म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाची भीती नाही. सर्वकाही मनाप्रमाणे होईल, असा आत्मविश्वास फसफसून बाहेर पडला आहे. तो कशाच्या जोरावर? असा प्रश्नदेखील सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.
ज्यांच्या पाठीवर मंत्रिपदाची झुल पडली ते आनंदात असले तरी हा त्यांचा आनंद औटघटकेचाच ठरण्याची आम्हाला खात्री असून, पुन्हा विश्वासघाताची उडी मारूनही ज्यांना मंत्रिपदे मिळाली नाहीत त्यांचे समाधान कसे करणार? इकडे काय किंवा तिकडे काय आहेत. महाराष्ट्रास अर्धेमुर्धे मंत्रिमंडळ लाभले आहे इतकेच, पण ज्यांना मंत्रिपद मिळाले नाही ते किती काळ गप्प बसतील, हाच खरा प्रश्न आहे!
