निवडणुकीचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती; इच्छुकांची घालमेल वाढली!

नाशिक : ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) संदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली फेरयाचिका फेटाळून लावण्यात आल्याने निवडणुकांचे भवितव्य आता राज्य निवडणूक आयोगाच्या (State Election Commission) हाती आले आहे. राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीसह भाजप (BJP) निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या मानसिकतेत असले तरी निवडणुका ठरलेल्या वेळातच होण्याची दाट शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, निवडणुका वेळेत होतील की पुढे ढकलल्या जातील यावरून इच्छुकांचे मात्र घालमेल वाढली आहे.

पुढील वर्षाच्या सुरवातीला राज्यातील १८ महापालिकांच्या निवडणुका (Municipal Elections) होणार आहे. यात नाशिकचादेखील समावेश आहे. निवडणुकांची तयारी राजकीय पक्षांनी सुरू केली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीच्या तयारी करण्याची सूचना स्थानिक पातळीवर दिल्या होत्या. त्यानंतर राज्य शासनाने प्रभागरचनेस संदर्भात निर्णय घेताना तीन सदस्यांच्या प्रभागाची घोषणा केली. त्यानंतर वाढीव लोकसंख्या गृहीत धरून नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. सरकारच्या बदलत्या निर्णयाची अंमलबजावणी करत अखेरीस प्रभागरचनेचा कच्चा प्रारूप आराखडा तयार करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आला. त्यामुळे निवडणुका वेळेत होतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र ओबीसी आरक्षण यावरून पेच निर्माण झाला.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाने दिलेले यापूर्वीचे ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. या विरोधात राज्य सरकारने फेर याचिका दाखल केली. त्यात निवडणुका तीन महिने पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, ही याचिकादेखील बुधवारी (ता. १५) फेटाळून लावण्यात आली. याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुका घेण्याच्या सूचना दिल्या. परंतु, राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षण मंजूर झाल्याशिवाय निवडणुका न घेण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर केला. दुसरीकडे विरोधी पक्ष भाजपदेखील निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी करत आहे. त्यामुळे तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलल्या जातील, असा अंदाज बांधला जात आहे. मात्र, निवडणुकांचे भवितव्य निवडणूक आयोगाच्या हाती राहणार असल्याचे तज्ञांचे मत आहे.

आयोगाची भूमिका महत्त्वाची

निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम घोषित केला आहे. त्यामुळे सर्व सूत्रे आता निवडणूक आयोगाच्या हाती राहतील. राज्य मंत्रिमंडळात तीन महिने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला असला तरी सरकारच्या हातून आता बाण सुटला आहे. त्यामुळे निवडणुका पुढे ढकलायचा की वेळेत घ्यायच्या हा निर्णय सर्वस्वी राज्य निवडणूक आयोगाच्या हाती राहणार आहे. दरम्यान, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात निर्माण झालेल्या पेचामुळे इच्छुकांची घालमेल वाढली आहे. निवडणुका वेळेत होतील की पुढे ढकलले जाते यावरून तर्कवितर्क लढविले जात आहे.