देवेंद्र फडणवीस यांनी लेखी आदेश न काढल्याने शेतकऱ्यांना फायदा नाही

दीपा कदम
शनिवार, 7 डिसेंबर 2019

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, अवकाळी पावसासाठी बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वीच्या सरकारने ठरविलेल्या निकषापेक्षा अधिक आर्थिक मदत देता यावी यासाठी विचार सुरू आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा उद्धव ठाकरे आढावा घेत असून लवकरच याविषयीचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

मुंबई - देवेंद्र फडणवीस यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर केलेली अवकाळी पावसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना ५,३०० कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्याची घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांप्रमाणे अल्पकाळी ठरली आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

ही घोषणा करताना कोणतीही आर्थिक तरतूद न करता तसेच त्यासाठी लेखी आदेश काढले न गेल्याने ही वेळ आली आहे. 

नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीदेखील अवकाळी पावसामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, अवकाळी पावसासाठी बाधित शेतकऱ्यांना यापूर्वीच्या सरकारने ठरविलेल्या निकषापेक्षा अधिक आर्थिक मदत देता यावी यासाठी विचार सुरू आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा उद्धव ठाकरे आढावा घेत असून लवकरच याविषयीचा निर्णय अपेक्षित असल्याचे महसूल विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. 

हेही वाचा :  तनुश्री दत्ताची नाना पाटेकरांविरोधात पुन्हा याचिका 

फडणवीस यांनी त्यांच्या दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात अवकाळी पावसामुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांसाठी ५,३०० कोटींची मोठी घोषणा केली होती. मात्र अशा प्रकारची आर्थिक घोषणा करताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घ्यावा लागतो किंवा मुख्यमंत्री त्यांच्या अधिकारात हे आदेश देऊ शकले तरी तसेही लेखी आदेश फडणवीस यांनी दिले नसल्याने अर्थ विभागाने कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नसल्याची खात्रीशीर माहिती आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की २५ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत फडणवीस यांनी ५,३०० कोटींची मदत अवकाळीसाठी जाहीर केली.

महत्त्वाची बातमी :  मारुती ने परत मागवल्या तब्बल 63 हजार कार्स, हे आहे कारण..

अधिकाऱ्यांना त्याविषयी तोंडी सांगितले, मात्र तरतूद केली नाही. ही घोषणा करून ते राजभवनावर राजीनामा देण्यासाठी गेल्याने या घोषणेला काहीच महत्त्व राहिले नाही.
राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात राज्यपालांनी अवकाळीमुळे बाधित शेतकऱ्यांसाठी १६ नोव्हेंबरला आर्थिक मदतीची घोषणा केली होती. त्यात खरीप पिकांसाठी प्रति हेक्‍टर आठ हजार रुपये तर फळबागायती आणि बारमाही पिकांसाठी प्रती हेक्‍टरी १८ हजार रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आली होती. 

१ कोटी ५ लाख बाधित शेतकरी
७० लाख मदत न पोचलेले शेतकरी 
३० लाख मदत मिळालेले शेतकरी
२ हजार ४२ कोटी  अनुदानाचे वाटप  


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Farmers are not benefited by Devendra Fadnavis not writing a written order