माजी महापौर मनोहर सपाटेंविरुद्ध विनयभंगाचा गुन्हा! ७२ वर्षे वयामुळे अटक नाही; पोलिस आयुक्तांनी दिली महिला आयोगाला माहिती, अटकपूर्व जामिनावर ४ जुलैला सुनावणी

सोलापूर : माजी महापौर मनोहर सपाटे यांनी त्यांच्या शिवपार्वती लॉजमध्ये विनयभंग केल्याची फिर्याद पीडित महिलेने फौजदार चावडी पोलिसांत दिली आहे. पोलिसांनी त्यांना ठाण्यात बोलावून चौकशी करून नोटीस देऊन सोडले आहे. त्यात काही अटी व शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. सोमवारी (ता. ३०) या गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती पोलिस आयुक्त एम. राज कुमार यांनी घेतली आहे.

शेतीचा वाद न्यायालयात सुरू असल्याने उत्तर सोलापुरातील एका गावातील महिला (सध्या पुण्यात स्थायिक) सोलापूरमध्ये आली होती. काही दिवसांसाठी ती महिला नवी पेठ परिसरातील मनोहर सपाटे यांच्या लॉजवर मुक्कामी होती. त्यावेळी सपाटे यांनी त्या महिलेच्या खोलीत जबरदस्तीने शिरून विनयभंग केला. त्यानंतर हा प्रकार कोणाला सांगितला तर कोणी विश्वास ठेवणार नाही म्हणून पीडित महिलेने पुन्हा लॉजवर जाऊन सपाटे यांचे स्टिंग ऑपरेशन केले. स्वत:च्या मोबाईलमध्ये सपाटे यांचा प्रकार रेकॉर्ड केला. तो व्हिडिओ पोलिसांना दाखविला आणि फौजदार चावडी पोलिसांनी सपाटेंविरुद्ध गुन्हा दाखल केला.

पोलिसांनी सपाटेंना बोलावून चौकशीअंती नोटीस बजावून सोडून दिले. गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला असून काही दिवसांत न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाणार आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी या प्रकरणाची दखल घेत पोलिस आयुक्तांना अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार आयुक्तांनी गुन्ह्याच्या तपासाची माहिती पाठवून दिली आहे.

‘या’ अटीवर सपाटेंना नोटीस देऊन सोडले

मनोहर सपाटे यांचे सध्याचे वय ७२ वर्षे आहे. त्यांच्यावर दाखल गुन्ह्यात पाच वर्षांपेक्षा कमी शिक्षा आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार अटक करता येत नाही, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले. या पार्श्वभूमीवर पुराव्यात कोणतीही छेडछाड करणार नाही, साक्षीदारास धमकावणार नाही, तपासात पोलिसांना सहकार्य करेन आणि चौकशीला किंवा न्यायालयात जेव्हा जेव्हा बोलावू तेव्हा हजर राहीन, अशा अटींवर नोटीस देऊन पोलिसांनी त्यांना सोडले आहे.

सपाटेंच्या जामिनावर ४ जुलैवर सुनावणी

अटक टाळण्यासाठी सपाटे यांनी ॲड. शशि कुलकर्णी, ॲड. गुरूदत्त बोरगावकर यांच्या माध्यमातून अंतरिम अटकपूर्व जामिनासाठी न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. त्यावर न्यायालयाने तुर्तास कोणताही दिलासा दिला नाही. आता या प्रकरणात मूळ जामीन अर्जावर सरकारी वकिलांचे म्हणणे मागविले आहे. त्यावर ४ जुलै रोजी सुनावणी पार पडणार आहे.