आरोग्य भरती प्रकरण : "निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली होणार चौकशी"

मुंबई : राज्यातील आरोग्य भरतीच्या पेपरफुटीप्रकरणी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे (Rajesh Tope) यांनी बुधवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधानपरिषदेत स्पष्टीकरण दिलं. विधापरिषदेचे विरोधीपक्ष नेते प्रवीण दरेकर (Pravin Darekar) यांनी या भरतीप्रकरणी सभागृहात प्रश्न विचारला होता. याला उत्तर देताना आरोग्य भरतीप्रकरणी निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल अशी घोषणा राजेश टोपे यांनी केली. तसेच परीक्षेसाठी न्यासा कंपनीची निवड कशी झाली याचंही स्पष्टीकरण त्यांनी दिलं. (Health dept reqruitment Inquiry will be held under retired Chief Secretary says Rajesh Tope)

टोपे म्हणाले, "हायकोर्टात न्यासाने मुद्दे सादर केले होते. त्यानंतर न्यासाला हायकोर्टानं निर्दोष केलं होतं. हायकोर्टाने दिलेल्या सुचनेनुसार त्यांची तपासणी करुन न्यासाची निवड करण्यात आली. मग आता चौकशी कसली करायची? जी चौकशी करायची आहे त्याची माहिती विरोधकांनी आम्हाला द्यावी. त्यानंतर आरोग्य भरतीप्रकरणी निवृत्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी करण्यात येईल" तसेच परीक्षा पुन्हा घेताना या विद्यार्थ्यांकडून पुन्हा परीक्षा फी घेतली जाणार नाही, असंही यावेळी आरोग्य मंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.

न्यासाला परीक्षेचं टेंडर कसं देण्यात आलं?

न्यासा कंपनीला परीक्षेचं टेंडर कसं देण्यात आलं याची माहिती देताना राजेश टोपे म्हणाले, तत्कालीन सरकारने OMR पद्धतीने परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला. त्या पद्धतीनेच आरोग्य परीक्षा घेण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, 18 कंपन्यांनी RMD काढल्या त्यापैकी 5 राहिल्या होत्या. यासाठी निविदा मागविण्यात आल्या होत्या. अटीशर्थी पूर्ण झाल्यानंतर आयटी विभागानं या कंपन्यांना परवानगी दिली.

परीक्षा पद्धतीत धोरणात्मक निर्णय घेणार

यापुढील परीक्षा आता कशा होतील याबाबत माहिती देताना राजेश टोपे म्हणाले, यापुढे ऑनलाईन परीक्षा घेण्याचा विचार केला जात आहे. ऑनलाईन परीक्षा घेतल्याने पेपर लीक होण्याचे प्रकार होणार नाहीत. परीक्षा पद्धत बदलण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेण्याची तयारी केली जात आहे. मुलांवर अन्याय होऊ नयेत यासाठी कुंपणच शेत खात असल्याची पद्धत बदलण्याची गरज आहे. जनतेच्या हितासाठी जागा भरण्याचा हेतू आहे. जे दोषी आढळले आहेत पोलीस त्यांच्यावर कारवाई करतील. तसेच मुख्यमंत्र्यांनीही दोषींवर कारवाई करणाऱ्यांना पाठीशी न घालण्याचे निर्देश दिले आहेत.