रेमडेसिव्हिरबाबत उच्च न्यायालयाची नाराजी; राज्य आणि केंद्र सरकारला निर्देश

मुंबई : राज्यात निर्माण झालेल्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या तुटवड्याची दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी (ता.१९) घेतली. इंजेक्शनचे वाटप गरजेनुसार व्हायला हवे. केंद्र सरकारने राज्यांना रेमडेसिव्हिरच्या वाटपासाठी काय निकष आणि नियोजन केले आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. राज्यात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येच्या तुलनेत रेमडेसिव्हिरचा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे विस्कळित झालेल्या आरोग्य यंत्रणेसंबंधित दाखल झालेल्या जनहित याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी सुनावणी झाली.

जर राज्यात देशाच्या ४० टक्के रुग्ण असतील, तर त्यांना तेवढ्याच प्रमाणात रेमडेसिव्हिर मिळायला हवीत, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. इंजेक्शनचा पुरवठा गरजेप्रमाणे असायला हवा. त्यामध्ये अन्य कोणताही निकष नको, असेही खंडपीठाने सुनावले. राज्य आणि केंद्र सरकारने बुधवारी (ता. २१) लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सविस्तर माहिती दाखल करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

न्यायालयाची नाराजी

राज्य सरकारकडून जिल्हावार होणाऱ्या रेमडेसिव्हिर इंजेक्शनच्या वाटपाबाबतही खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. नागपूरपेक्षा ठाणे जिल्ह्यात अधिक इंजेक्शन पुरविली जात आहेत, असे या वेळी याचिकादारांकडून सांगण्यात आले. ठाण्यात सुमारे दोन हजार खाटांसाठी पाच हजार इंजेक्शन आणि नागपुरात सुमारे आठ हजार खाटांसाठी तीन हजार इंजेक्शन हे अनाकलनीय आहे. १३ व १८ एप्रिल रोजी एकही इंजेक्शन मिळाली नाहीत, तर १७ एप्रिल रोजी ५०० इंजेक्शन दिली, असे न्या. शुक्रे म्हणाले. यामुळे नागपूरमधील कोरोनाची आरोग्य यंत्रणा विस्कळित झाली असून कदाचित चिंताजनक परिस्थिती होत आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. राज्य सरकारने युद्धपातळीवर काम करून दहा हजार इंजेक्शन नागपूरसाठी पाठवावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले.