मोदी आवास योजनेतून ६२,२१८ ओबीसींना घरकूल! बीडीओंकडून पहिल्या वर्षीचे अजूनही प्रस्ताव नाहीत; सोलापूरसाठी यंदा १०२९३ घरकुलांचे टार्गेट

सोलापूर : जिल्ह्यात ओबीसी प्रवर्गातील ६२ हजार २१८ बेघर लाभार्थी आहेत. राज्य सरकारच्या मोदी आवास योजनेतून त्यांना घरकूल मिळणार आहेत. राज्य सरकारच्या उद्दिष्टानुसार यावर्षी जिल्ह्यातील १० हजार २९३ लाभार्थींना घरकूल मिळणे अपेक्षित आहे. जिल्हा परिषदेकडून बीडीओंना ३० नोव्हेंबरपर्यंत प्रस्ताव देण्याचे आदेश दिले होते. तरीपण, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे लाभार्थींचे प्रस्ताव आले नसल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

यंदा प्रधानमंत्री आवास योजनेचे उद्दिष्ट जिल्ह्यासाठी प्राप्त झालेले नाही. पण, राज्य सरकारच्या शबरी, रमाई व मोदी आवास योजनेचे उद्दिष्ट आले आहे. ग्रामपंचायतीकडील बेघर लाभार्थींचे प्रस्ताव घेऊन गटविकास अधिकाऱ्यांनी (बीडीओ) जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे मंजुरीसाठी पाठविणे अपेक्षित आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा आव्हाळे यांनी काही दिवसांपूर्वी त्यासंदर्भात बैठक देखील घेतली होती. नोव्हेंबरअखेर उद्दिष्टानुसार प्रत्येक पंचायत समितींकडून घरकुलांसाठीचे प्रस्ताव यावेत, अशाही सूचना त्यावेळी देण्यात आल्या. त्यानंतर उत्तर सोलापूर, पंढरपूर, माढा व मोहोळ येथील प्रस्ताव पाठवत आहोत, असा निरोप अधिकाऱ्यांना मिळाला. मात्र, ३० नोव्हेंबरपर्यंत जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडे एकही प्रस्ताव आलेला नव्हता हे विशेष.

सेतू बंद, जात दाखला मिळत नसल्याचे गाऱ्हाणे

ओबीसी, एसबीसी, शबरी, रमाई आवास योजनेतील लाभार्थींना घरकुलाच्या लाभासाठी जातीचा दाखला देणे बंधनकारक आहे. परंतु, अनेक बेघर लाभार्थींकडे १९६० पूर्वीचे जातीसंदर्भातील पुरावे नाहीत. दुसरीकडे तहसील कार्यालयांमधील सेतू सेवा काही महिन्यांपासून बंद आहे. त्यामुळे लाभार्थींना जातीचे दाखले काढण्यासाठी अडचणी येत असल्याची कारणे पंचायत समिती स्तरावरून दिली जात असल्याचे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेतील सूत्रांकडून सांगण्यात आले.

आवास योजनांचे उद्दिष्ट अन्‌ प्रस्ताव

• ‘मोदी आवास’चे उद्दिष्ट

• १०,२९३

• प्राप्त प्रस्ताव

• ०००

• ‘एसबीसीं’साठी उद्दिष्ट

• ७२६

• प्राप्त प्रस्ताव

• ०००

• ‘रमाई आवास’चे उद्दिष्ट

• ४,७५०

• ‘समाजकल्याण’कडे प्रस्ताव

• ३,०००

तीन वर्षांत ७० हजार घरकूल बांधणीचे टार्गेट

सांगोला, करमाळा, माळशिरस, पंढरपूर, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर व मोहोळ या तालुक्यांमध्ये मोदी आवास योजनेअंतर्गत घरकूल मिळणाऱ्या बेघर ‘ओबीसी’ कुटुंबांची संख्या सर्वाधिक आहे. राज्य सरकारच्या या आवास योजनेतून तीन वर्षांत (२०२५-२६पर्यंत) जिल्ह्यातील ६२ हजार २१८ तर एसबीसी प्रवर्गातील दोन हजार ४१९ बेघर लाभार्थींना घरकूल मिळणे अपेक्षित आहे. रमाई व शबरी आवास याजनेतूनही बेघरांना हक्काचा निवारा मिळणार आहे. सीईओ मनीषा आव्हाळे यांच्या पाठपुराव्यामुळे आवास योजनेतील जिल्ह्याची कामगिरी निश्चितपणे सुधारली, पण आता मोदी आवास योजनेचे टार्गेट पूर्ण करण्याचे प्रमुख आव्हान त्यांच्यासमोर असणार आहे.